शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
गरजेपोटी बांधकामांचा अहवाल पाठविण्यासाठी नगरविकास विभागाचे महापालिकेला स्मरणपत्र
नगरविकास विभागाला स्वतःच्या निर्णयाचा विसर
नवी मुंबई ः महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत किंवा अतिक्रमण केलेल्या बांधकामांना कायद्यातील तरतुदीनुसार तीन पट मालमत्ता कर न आकारता या अनधिकृत बांधकामांना क्षेत्रफळानुसार शास्ती (दंड) आकारण्याबाबत शासनाने ११ जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द केलेल्या शासन निर्णयाचा विसर दस्तुरखुद्द नगरविकास विभागाला पडल्याचे दिसून येत आहे. नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना आकारण्यात येत असलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करण्यासाठी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे सध्या मंत्रालयात पाठपुरावा करीत आहेत. जर उपरोक्त शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकरिता नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाला आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी भाग पाडले तरी बहुतांश प्रकल्पग्रस्त आणि अल्प उत्पन्न घटकांना त्यांना न्याय देता येणार आहे.
सन २०१७ च्या शासन निर्णयानुसार महापालिका क्षेत्रातील ६०० चौरस फुटाच्या अनधिकृत बांधकामांना कोणत्याही प्रकारची शास्ती (दंड) न आकारता त्यांना एक पटच मालमत्ता कर आकारावा आणि ६०१ चौरस फुट ते १००० चौरस फुट पर्यंतच्या अनधिकृत बांधकामांना मालमत्ता कराच्या फक्त ५० टक्के दंड आणि १००० चौरस फुट क्षेत्रफळावरील अनधिकृत बांधकामांना दुप्पट दंड आकारण्यात यावा, अशा प्रकारचा निर्णय घ्ोण्यात आला आहे. त्यामुळे ज्यांनी खरोखरच गरज म्हणून अनधिकृत बांधकाम केले आहे अशा प्रकल्पग्रस्तांचीच नव्हे तर शहरातील इतर अनधिकृत बांधकामधारकांनासुध्दा सदर शासन निर्णयाचा लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे.
नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी (अनधिकृत) बांधलेल्या घरांना आकारण्यात येत असलेला तीन पट मालमत्ता कर रद्द करण्याच्या मागणीसाठी आमदार सौ. मंदाताई म्हात्रे यांनी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घातले आहे. त्याअनुषंगाने नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेला १५ दिवसांपूर्वी अहवाल सादर करण्याची सूचना करुन देखील अहवाल सादर न केल्यामुळे अखेर १० मार्च रोजी नगरविकास विभागाने नवी मुंबई महापालिकेला स्मरणपत्र पाठवून तत्काळ शासनास अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. त्यामुळे आपल्या विभागाने गत ६ वर्षापूर्वी घ्ोतलेल्या निर्णयाचा विसर नगरविकास विभागास पडल्याचे दिसून येते.
वास्तविक पाहता नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात सिडको आणि शासनाच्या जागेवर अथवा गांवठाण क्षेत्रात बांधण्यात आलेल्या अनधिकृत बांधकामांपैकी गरजेपोटी बांधकामे कोणती याची सुतराम कल्पना नसलेली नवी मुंबई महापालिका नगरविकास विभागाला अहवाल कसा देणार? हाच प्रश्न आहे. गरजेपोटी घरांचा विषय ‘सिडको'शी संबंधित असल्यामुळे जोपर्यंत ‘सिडको'द्वारा नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील गांवठाणांचा सिटी सर्व्हे केला जात नाही, तोपर्यंत सिडको देखील महापालिका हद्दीत अथवा सिडको हद्दीत प्रकल्पग्रस्तांनी नेमकी किती गरजेपोटी (अनधिकृत) बांधकामे केली आहेत, ते निश्चित सांगू शकणार नाही. असे असताना आमदारांच्या पत्रावर नवी मुंबई महापालिकेकडून अहवाल मागवण्यामागे आणि स्मरणपत्र देवून नगरविकास विभाग काय साध्य करु इच्छित आहे? असा प्रश्न नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी उपस्थित केला आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १९८८ आणि महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम अंतर्गत अनधिकृत बांधकामाच्या बाबतीत प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने शास्ती (दंड) आकारण्याबाबत तरतूद होती. या तरतुदीमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने अनिधनियमामध्ये बदल करुन ८ जानेवारी २०१७ अन्वये सुधारणा अद्यादेशाद्वारे शास्ती (दंड) आकारण्याचे अधिकार महापालिकांना देण्यात आलेले आहेत.
या सुधारित अधिनियमानुसार ६०० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामास दंड आकारण्यात येऊ नये. तसेच ६०१ ते १००० चौरस फुटापर्यंतच्या निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या ५० टक्के दराने दंड आकारणी करावी आणि १००१ चौरस फुटावरील निवासी बांधकामांना प्रतिवर्षी मालमत्ता कराच्या दुप्पट दराने सध्याच्या दरानुसार दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय ११ जानेवारी २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे.
