शहराच्या शाश्वत विकासासाठी ‘केडीएमसी'चे ७ कलमी मुद्दे -आयुक्त गोयल
‘खारफुटी-पाणथळ समिती'च्या बैठकांना पर्यावरण विभागाचे अधिकारी गैरहजर
पर्यावरण पागोटे पाणथळ क्षेत्रातील डेब्रीज समस्या ‘जैसे थे'च
नवी मुंबईः उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या ‘पाणथळ क्षेत्र आणि खारफुटी समिती'च्या बैठकांना पर्यावरण विभागातील अधिकारी वर्गाची वारंवार अनुपस्थिती असल्यामुळे नाराज झालेल्या ‘समिती'च्या अध्यक्षांनी याबाबत न्यायालयाला सूचना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. गतवर्षी जुलै २०२२ नंतर पहिल्यांदा २ मार्च २०२३ रोजी उच्च न्यायालय नियुवत ‘पाणथळ क्षेत्र आणि खारफुटी समिती'तर्फे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'सारख्या पर्यावरणवाद्यांच्या आक्षेपाच्या आणि मुख्यमंत्री तसेच मुख्य सचिवांना केलेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर सदर बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
२ मार्च रोजी आयोजित केलेल्या बैठकींविषयी, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी फार महत्वाचे पर्यावरण विभागांच्या ‘अनुपस्थितीला' अधोरेखीत केले असून याविषयी ते उच्च न्यायालयाला सूचितकरणार असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. याबाबतची पुष्टी दोन्ही समित्यांचे सभासद स्टॅलिन डी. यांनी दिली.पर्यावरण विभागाचे अधिकारी त्यांच्यासाठी देखील महत्वपूर्ण असलेल्या बैठकींना उपस्थित राहणे टाळत असण्याची समस्या अतिशय गंभीर स्वरुपाची असल्याचे ते म्हणाले. अगदी गतवर्षी जुलैमध्ये घ्ोतलेल्या बैठकीत देखील पर्यावरण, एमसीझेडएमए, एमएमआरडीएचे अधिकारी अनुपस्थित होते. त्याची नोंद बैठकीच्या इतिवृत्तात आहे. तत्कालीन समिती अध्यक्ष विलास पाटील यांनी देखील संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीबद्दल संताप व्यक्त केला होता. यामुळे पाणथळ क्षेत्रे आणि खारफुटींच्या विनाशाविषयीच्या तक्रारींना उत्तर देण्यात अडचण येत असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले होते.
यानंतर ‘पाणथळ क्षेत्र आणि खारफुटी समिती'चे अध्यक्ष म्हणून कोकण विभागीय आयुवत डॉ. कल्याणकर ज्यांनी २ मार्च रोजी बैठक आयोजित केली होती. डॉ. कल्याणकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या पातळीवर प्रयत्न करुन तक्रारींचे निरसन करण्याचे तसेच एनजीओंना संपूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले होते. दुसरीकडे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी समित्यांची बैठक अनियमितपणे घेतल्या जात असल्याबद्दलची तक्रार केली होती. आता विभागीय आयुक्तांनी अखेरीस बैठकीचे आयोजन केल्याबद्दल कुमार यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. समित्यांची वरचेवर बैठक होईल आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी पावले उचलली जातील याबद्दल आम्हाला अपेक्षा असल्याचे कुमार
म्हणाले.जे अधिकारी निर्णय घेऊ शकतील आणि पर्यावरणवाद्यांच्या तक्रारींना प्रतिसाद देऊ शकतील, अशा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे ‘सिडको'ने बैठकींसाठी नामांकन केले पाहिजे, असे मत आयुवत डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी यावेळी बैठकीत मांडले. सदर बैठकीस ‘सिडको'चे नोडल अधिकारी उपस्थित होते.
यादरम्यान ‘पाणथळ क्षेत्र-खारफुटी समिती'ने ‘सिडको'ला नेरुळ येथील एनआरआय पाणथळ क्षेत्रातील सर्व अनधिकृत अधिग्रहणे काढून टाकण्याचे आणि भरतीच्या प्रवाहाला अडचणविरहित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात इभरतीच्या प्रवाहात बाधा आणण्याच्या तक्रारी केल्या जात होत्या. सिडको सारख्या एजन्सीच्या अखत्यारीमध्ये असलेल्या सर्व खारफुटी वन खात्याकडे ताबडतोब सुपूर्द केल्या गेल्या पाहिजेत, असे स्टॅलिन म्हणाले. तर ‘नॅटकनेवट'ने खारफुटी संवर्धन युनिट हिजादला उल्लेखून आधी सुचित
केल्याप्रमाणे सुमारे १६०० हेवटर खारफुटी संवर्धनासाठी ‘सिडको'कडून वन विभागाकडे सुपूर्द होणे अजुनही प्रलंबित असल्याचे सांगितले.
दरम्यान, खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांच्या ऱ्हासाबद्दल केलेल्या तक्रारींचे समित्यांनी अजुनही निराकरण केलेले नसल्याचे खारघर मधील पर्यावरण कार्यकर्त्या ज्योती नाडकर्णी यांनी सांगितले. तर उरणकडे विशेष लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. या क्षेत्रातील पाणथळ जागा आणि खारफुटींवर वारंवार आक्रमणे होत आहेत, असे ‘श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी सांगितले.
