सिडको घरांच्या किंमती होणार कमी
३ कोटींच्या घोटाळ्याची चौकशी सुरु, मात्र १२८ कोटींच्या घोटाळ्यावर सिडकोची चुप्पी
नवी मुंबई : तीन कोटी रुपयांच्या बोगस कर्मचारी घोटाळ्यास जबाबदार राहिलेल्या अधिकारी-कर्मचाऱयांची सिडको व्यवस्थापनाने विभागीय चौकशी लावली आहे. मात्र, सिडकोच्या घरांची विक्री करण्याकरिता नियुक्त केलेल्या सल्लागार कंपनीला एकाही घराची विक्री न करता मार्केटिंग विभागाने १२८ कोटी रुपये कोणत्या आधारावर दिले, याची साधी चौकशी करण्याचे सौजन्य सिडको व्यवस्थापनाने न दाखविल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
सिडकोतील बोगस कर्मचारी घोटाळ्यात आता अधिकारी-कर्मचाऱयांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. एकीकडे या प्रकरणी सीबीडी पोलिसांकडून लवकरच न्यायालयात दोषारोपपत्र सादर केले जाणार आहे. तर दुसरीकडे सिडकोने नेमलेल्या निवृत्त न्यायाधिशांमार्फत लेखा विभागातील ५ व कार्मिक विभागातील एका अधिकारी, कर्मचाऱयांची विभागीय चौकशी सुरु करण्यात आली आहे.
याप्रकरणात सिडकोच्या कार्मिक विभागातील प्रमुख अधिकाऱयांवर व्यवस्थापनाने कारवाई न केल्याने सिडकोतील कर्मचाऱयांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे सोडून त्यांना पदोन्नतीची खिरापत व्यवस्थापनाकडून वाटण्यात आल्याने अधिकारी-कर्मचाऱयांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, बोगस कर्मचारी प्रकरणात ३ कोटींचा घोटाळा झाला म्हणून अधिकारी व कर्मचाऱयांची चौकशी लावणारे सिडको व्यवस्थापन मार्केटिंग विभागाकडून सल्लागार कंपनीला देण्यात आलेल्या १२८ कोटी रुपयांची चौकशी का लावत नाही ? त्याचबरोबर सिडकोची घरे विकण्यासाठी ६९९ कोटी दलालीचे कंत्राट देण्यामागे कोणाचे हितसंबंध जपण्याचा प्रयत्न व्यवस्थापनाकडून केला जात आहे, आदी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
सिडको घरांच्या किंमती झाल्या कमी
पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत सिडकोद्वारा उभारण्यात येणाऱ्या घरांच्या किंमती या ३४ लाखांच्या वरती गेल्याने सर्वसामान्य ग्राहकाला सिडकोची घरे परवडत नव्हती. त्यामुळे सिडकोने घरांच्या किंमती कमी करण्याची मागणी सातत्याने विविध संघटना व राजकीय पक्षांद्वारे केली जात होती. त्यावर सिडको व्यवस्थापनाने निर्णय घेऊन भविष्यात पंतप्रधान आवास योजनेतील घराची किंमत २५ लाखाच्या आसपास ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले.
घर खरेदीसाठी उत्पन्नाची मर्यादा वाढली
दरम्यान, पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे खरेदी करणाऱया ग्राहकांना ३ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा यापूर्वी ठेवण्यात आली होती. परंतु आता सदर घरे खरेदी करणाऱयांना ६ लाख रुपये उत्पन्नाची मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
६९९ कोटी दलालीचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी
एकीकडे सिडको घरांच्या किंमती कमी करणार असल्यामुळे व दुसरीकडे घरे खरेदीदारांची उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्यामुळे सिडकोला पूर्वीपेक्षा अधिक ग्राहक उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत घरे विकण्यासाठी सिडकोला सल्लागार कंपनी नेमून ६९९ कोटींची दलाली व १५० कोटी रुपये जाहिरातीवर खर्च करण्याची गरज भासणार नसल्याचे बोलले जात आहे. परिणामी, सिडको व्यवस्थापनाचे तब्बल ८५० कोटी रुपये वाचू शकणार आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करुन व्यवस्थापनाने घरे विक्रीसाठी सल्लागार कंपनी नेमण्याचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी जोर धरत आहे.
