पनवेल तालुक्यातील १७०० हेक्टर खाजगी जमीनीचे भूसंपादन धोक्यात
आदिवासींच्या नावे सिडकोची जागा हडप करण्याचे षडयंत्र; षडयंत्राला राजाश्रय
नवी मुंबई : पनवेल तालुक्यातल्या वळवली येथील ९० एकर जमीन आदिवासींच्या नावे सिडको हद्दीतून वगळण्यामागे सिडको संचालक मंडळावर असलेला राजकीय दबाव लक्षात घेता सिडको हद्दीतील फक्त पनवेल तालुक्यातील १७०० हेक्टर खाजगी जमिनीचे भूसंपादन आणि १४०० हेक्टर शासकीय जमीनीचे सिडकोकडे होणारे हस्तांतरण धोक्यात आले आहे.
दरम्यान, सिडको अधिग्रहित क्षेत्रात असलेल्या आदिवासी वाड्या व पाड्यांचे पुर्नवसन सिडकोद्वारेच केले जाणार असा निर्णय सन २०१८ मध्ये नगर विकास विभागाने आयोजित बैठकीत घेतला होता. असे असताना सिडको हद्दीतील आदिवासी पाड्यांचे अतिक्रमण नियमानुकूल करण्याची जिल्हाधिकारी रायगड यांना आत्ताच कशी जाग आली असा प्रश्न सिडको कर्मचारी व युनियनद्वारे उपस्थित करण्यात आला आहे. वळवलीची जमीन सिडको हद्दीतून वगळण्याच्या सिडको व शासनाच्या भूमिकेविरोधात आता नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त रस्त्यावर उतरणार आहेत. तसा इशारा त्यांनी सिडको व्यवस्थापनाला दिला आहे.
आदिवासींनी केलेले अतिक्रमण नियमानुकूल करण्यासाठी पनवेल तालुक्यातील वळवली येथील २००० कोटी रुपये किंमतीची ९० एकर जमीन सिडको हद्दीतून वगळण्यास सिडको संचालक मंडळाने मुक संमती दिल्यानंतर पनवेल परिसरातील टेंभोडे येथील आदिवासींनी ७० एकर जागा सिडको हद्दीतून वगळून त्यांच्या नावे करण्याची मागणी केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. आदिवासींच्या नावे सिडको हद्दीतून जमीनी वगळण्याच्या षडयंत्रामागे मोठ्या राजकारण्यांचा हात असून त्यात मोठं अर्थकारण दडले असल्यामुळे शासनातील अधिकारी त्यांच्या प्रलोभनाला बळी पडल्याची चर्चा सिडको वर्तुळात रंगली आहे.
सदर प्रकरणांवरुन भविष्यात सिडकोकडे संपादित व असंपादित जागा वगळण्याची मागणी मोठ्या प्रमाणावर होऊ शकते, ही सिडको व्यवस्थापनाने वळवलीच्या प्रस्तावात व्यक्त केलेली भिती खरी ठरण्याची चिन्हे दिसत आहेत. टेंभोडे जमीनीबाबत जिल्हाधिकारी रायगड कोणती भूमिका घेतात तेही आता स्पष्ट होणार आहे. वळवली पाठोपाठ आता टेंभोडेची १४०० कोटी रुपये किंमतीची ७० एकर जमीन वगळण्याचा प्रस्ताव सिडको व्यवस्थापन संचालक मंडळात मंजुरीला आणणार का हे देखील लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
१७०० हेक्टर खाजगी जमीनीचे संपादन बाकी
सिडको हद्दीमधील फक्त पनवेल तालुक्यातील तब्बल १७०० हेक्टर खाजगी जमीनीचे संपादन सिडकोला करणे अद्याप बाकी आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार जमीनीचे संपादन करणे सिडकोच्या आवाक्याबाहेर असल्याने साडेबावीस टक्के योजनेअंतर्गत सिडको असंपादित जमीनीचे संपादन करू पाहत आहे.
नवीन भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करावयाचे झाल्यास भूधारकास जमीनीच्या बाजारमुल्याच्या चौपट किंमत सिडकोस द्यावी लागणार आहे. शिवाय संपादित जमिनीच्या २० टक्के विकसित जागेचा परतावा सिडकोस भूधारकाला करावा लागणार आहे. अशी वेळ आल्यास सिडको दिवाळखोरीत निघण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर सिडको व शासनाने सिडको हद्दीतील जागा वगळण्याचे धोरण अवलंबले तर पनवेल तालुक्यातील १७०० हेक्टर जमीनीवर सिडकोला पाणी सोडावे लागेल.
१४०० हेक्टर शासकीय जमीनीवर गंडांतर
दरम्यान, पनवेल तालुक्यातील सिडको हद्दीतील तब्बल १४०० हेक्टर शासकीय जमीन अद्याप सिडकोच्या नावे हस्तांतरीत होणे बाकी आहे. सिडको व्यवस्थापनाने सन १९८५ पासून अनेकदा सिडको हद्दीतील शासकीय जमीन सिडकोकडे वर्ग करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी, रायगड यांच्याकडे केली आहे. त्याबाबत जिल्हाधिकारी रायगड यांची कार्यपध्दती गतीमान असल्याचे दिसून येत नाही. मात्र मूठभर आदिवासींची अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याच्या नावाखाली ९० एकर बिनशेती जमीन वगळण्याची तत्परता त्यांनी दाखविल्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
