थकीत मालमत्ता कराचा भरणा करा; अन्यथा मालमत्ता सील
महापालिकेचा लघु उद्योजकांना इशारा
नवी मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार थकबाकीदार मालमत्ताकर धारकांची मालमत्ता अटकावणी करण्याची कार्यवाही नवी मुंबई महापालिका मालमत्ताकर विभागाच्या वतीने सुरु करण्यात येणार आहे. त्याअनुषंगाने थकबाकीदार मालमत्ताकर धारकांनी याची नोंद घेऊन थकीत मालमत्ता कराचा भरणा करावा. अन्यथा त्यांच्या मालमत्ता सील करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असे महापालिका प्रशासनाच्या वतीने सूचित करण्यात आलेले आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील काही लघु उद्योजकांनी महापालिकेचा मालमत्ता कर भरणार नाही अशी भूमिका घेऊन आधी उच्च न्यायालयात आणि त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी घेऊन एप्रिल २०२३ मध्ये सविस्तर आदेश पारित करताना सर्वोच्च न्यायालयाने २ ऑगस्ट २०२३ रोजी पुढील सुनावणीची तारीख देऊन दरम्यानच्या कालावधीत थकबाकीदार लघु उद्योजकांनी मालमत्ता कर भरला नाही तर त्यादिवशी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेणार नाही, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
त्यासोबतच लघु उद्योजकांनी मालमत्ताकर भरणा केला नाही तर मालमत्ता कर वसूलीसाठी थकबाकीदारांची मालमत्ता सील करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयामार्फत नवी मुंबई महापालिकेला देण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्या निर्देशानुसार मालमत्ताकर विभागाच्या वतीने विभागप्रमुख तथा अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले यांच्या स्वाक्षरीने थकबाकीदार लघु उद्योजकांना सौजन्यपत्रे (ण्दल्ीूोब् थूूी) देण्यात आली होती. सदर सौजन्यपत्रास अनुसरुन थकबाकीदार मालमत्ताकर धारकांनी या सहामाहीच्या देयकासह थकबाकी ३० जूनपर्यंत भरणे अपेक्षित होते. पण, त्याला लघुउद्योजकांकडून अत्यंत अल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे निदर्शनास आले आहे.
त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार थकबाकीदार मालमत्ताकर धारकांची मालमत्ता अटकावणी करण्याची कार्यवाही महापालिका मालमत्ताकर विभागाच्या वतीने सुरु करण्यात येत असून थकबाकीदार मालमत्ताकर धारकांनी याची नोंद घ्यावी, असे महापालिका तर्फे सूचित करण्यात आलेले आहे.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात उद्योग व्यवसाय करुन उपजीविका करणाऱ्या लघु उद्योजकांनी मालमत्ता करातून मिळणारी रक्कम महापालिका क्षेत्राच्या विकासासाठी वापरली जाते. सदर बाब लक्षात घेऊन आणि महापालिकेच्या वतीने एमआयडीसी क्षेत्रात रस्ते, गटारे अशी सुविधा कामे मोठ्या प्रमाणावर केली जात असल्याचे लक्षात घेत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आपला थकीत मालमत्ता कर भरणा करावा आणि शहर विकासाला हातभार लावावा. तसेच थकीत मालमत्ता कराचा भरणा न केल्यास महापालिकेला मालमत्ता सील करण्याच्या कार्यवाहीची वेळ लघुउद्योजकांनी त्यांच्यावर येऊ देऊ नये. - राजेश नार्वेकर, आयुवत - नवी मुंबई महापालिका.
