रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी करावी लागणार कसरत
‘सिडको'च्या जुन्याच प्रकल्पांची अनिल डिग्गीकर यांच्यासमोर आव्हाने
नवी मुंबई : ‘सिडको महामंडळ'ने गत बारा वर्षांपासून हाती घेतलेले हजारो कोटी रुपयांचे अनेक विकास प्रकल्प विविध कारणास्तव रखडले आहेत. वर्षानुवर्षे सुरु असलेले नैना, मेट्रो, विमानतळ, कॉर्पोरेट पार्क, गृहनिर्माण आदि महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावण्यात पाहिजे तसे यश या ‘महामंडळ'च्या आत्तापर्यंतच्या व्यवस्थापनाला आलेले नाही. त्यामुळे सदर प्रकल्प लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याची कसरत ‘सिडको'चे नवनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांना करावी लागणार आहे. याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजना अंतर्गत भूखंड वाटपाची ३३ वर्षांपासून सुरु असलेली योजना पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी डिग्गीकर यांच्या खांद्यावर असणार आहे.
नैना प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये विकसित होणाऱ्या २३ गावांचा विकास १२ नगररचना परियोजनेच्या (टीपी स्कीम) माध्यमातून सिडको करणार आहे. यापैकी पहिल्या तीन नगररचना परियोजनेला शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. तर, अन्य तीन परियोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत. मात्र, आजतागायत एकही टीपी स्कीम पूर्णतः प्रत्यक्ष अंमलात येऊ शकलेली नाही. त्यामुळे गत १० वर्षांपासून नैना क्षेत्राचा विकास रखडलेला आहे. प्रत्येक वर्षी शासन येथील शेतकऱ्यांना आणि विकासकांना नवीन नवीन योजनांचे गाजर दाखवून या क्षेत्राचा विकास करण्याचे आश्वासन देत आहे. त्यामुळे ‘सिडको'ने नगररचना परियोजनेची अंमलबजावणी तत्काळ सुरु न केल्यास शासनाचा सदर महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प कागदावरच राहण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
‘मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्याचे काम पूर्ण झाले असून नुकतीच ‘मेट्रोे'च्या सुरक्षा आयुक्तांनी (सीएमआरएस) ‘नवी मुंबई मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्याची पाहणी करुन मेट्रो सुरु करण्यास हिरवा कंदील दाखविला आहे. परंतु, सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त होऊन महिना लोटल्यानंतर देखील अद्याप नवी मुंबई मेट्रो रुळावर धावू शकलेली नाही. ‘मेट्रो'चा हा पहिला टप्पा कधी कार्यान्वित होणार? असा प्रश्न तमाम नवी मुंबईकरांना पडला आहे. १२ वर्षापूर्वी ‘मेट्रो'च्या पहिल्या टप्प्याला सुरुवात झाली खरी; परंतु विविध परवानग्यांच्या गर्तेत सापडलेला आणि कंत्राटदारांच्या दिरंगाईमुळे ‘सिडको'ला डोकेदुखी ठरलेला सदर प्रकल्प लवकरात लवकर जनतेच्या सेवेत उपलब्ध व्हावा, अशी माफक इच्छा नवी मुंबईकरांची आहे.
‘रेल्वे'च्या माध्यमातून उलवे, द्रोणागिरी आणि उरण परिसराचा विकास लवकरात लवकर साध्य होण्याच्या दृष्टीने ‘सिडको'ने १६ वर्षापूर्वी नेरुळ-उरण रेल्वे प्रकल्प साकारण्यास सुरुवात केली खरी; परंतु राजकीय इच्छाशक्ती आणि शासकीय अनास्थेमुळे जवळपास २५० कोटींचा सदर प्रकल्प आजमितीस २२०० कोटींच्या घरात गेला आहे. ११ नोव्हेंबर २०१८ रोजी नेरुळ-खारकोपर दरम्यान लोकल सेवा सुरु झाल्याने उलवे, बामणडोंगरी आणि गव्हाण परिसराच्या विकासाला चालना मिळाली आहे.
त्यामुळे द्रोणागिरी, उरण परिसरात घर घेतलेल्या आणि घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. परंतु, खारकोपर पासून उरण दरम्यान रेल्वे मार्गाचे आणि रेल्वे स्थानकाचे काम पूर्ण होण्यास ‘रेल्वे'ला साडेचार वर्षांचा कालावधी लागला. या रेल्वे मार्गाची देखील सुरक्षा चाचणी पूर्ण होऊन दोन महिन्यांचा कालावधी लोटून गेला आहे. मात्र, उरण लोकलला हिरवा कंदील दाखविण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाला अजून मुहूर्त सापडलेला नाही.
‘सिडको'सह राज्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामाची पाहणी करण्यासाठी नुकताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हवाई दौरा केला. आगामी लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून नवी मुंबईतून विमानोड्डाण करण्यासाठी देण्यात आलेल्या डिसेंबर २०२४ च्या डेडलाईन ऐवजी एप्रिल किंवा मे २०२४ मध्ये म्हणजेच सहा महिने अगोदर विमानोड्डाण करण्याच्या सूचना नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट प्रा. लि. कंपनीला देण्यात आल्या आहेत. दिलेली डेडलाईन गाठण्यासाठी ‘नवी मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट कंपनी'ला विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला डबल इंजिन ची गती द्यावी लागणार आहे.
‘सिडको'चा महत्त्वाकांक्षी नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प आता विहित वेळेत म्हणजेच डिसेंबर २०२४ पर्यंत कार्यान्वित करणे, नैना प्रकल्पातील मंजूर झालेल्या नगररचना परियोजनांची (टीपी स्कीम) प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करणे, रखडलेला ‘मेट्रो'चा पहिला टप्पा आणि नेरुळ-उरण लोकल सेवा लवकरात लवकर कार्यान्वित करण्याची कसरत ‘सिडको'चे नवनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांना करावी लागणार आहे.
