प्रारुप विकास योजनेविषयीच्या सूचना-हरकतींच्या सुनावणीस प्रारंभ

सुनावणी घेऊन शहर विकासाला नियोजनबध्द सुयोग्य गती -आयुक्त नार्वेकर

नवी मुंबई ः नवी मुंबई महापालिका विकास योजना २०१८-२०३८ सुनियोजित नवी मुंबई शहराला नवे सुविधाजनक स्वरुप बहाल करणार आहे. या प्रारुप विकास योजनेवर जागरुक लोकप्रतिनिधी, नागरिक यांच्याकडून आलेल्या सूचना-हरकती यावर सुनावणी घेऊन शहर विकासाला नियोजनबध्द सुयोग्य गती मिळेल, असा विश्वास महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी व्यक्त केला.

नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रारुप विकास योजनेवर प्राप्त सूचना-हरकतींची सुनावणी १४ ते २९ मार्च या कालावाधीत जाहीर केलेल्या दिनांकास आणि वेळी आयोजित करण्यात आली असून त्याच्या प्रारंभाप्रसंगी आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी उपस्थितांशी संवाद साधला.

प्रारुप विकास योजनेवर नागरिकांकडून १५,८९० सूचना-हरकती प्राप्त झाल्या असून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन-नगररचना अधिनियम १९६६ च्या कलम २८(२) अन्वये सुनावणी देण्यासाठी संचालक, पुणे यांच्या सुचनेनुसार नियोजन समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर सुनावणी समितीची पहिली बैठक १४ फेब्रुवारी रोजी पार पडलेली असून नागरिकांच्या हरकती- सूचना यावर प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्यासाठी वेळापत्रक तयार करण्यात आलेले आहे. सुनावणीचे वेळापत्रक यापूर्वीच सर्व माध्यमांद्वारे जाहीर करण्यात आले असून प्रत्येक सूचना आणि हरकतदारांना नोटीसाही बजाविण्यात आलेल्या आहेत.

सुनावणीच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीला सुरुवात करण्यापूर्वी महापालिकेच्या नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक सोमनाथ केकाण यांनी उपस्थित नागरिक तसेच प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोर सुनावणी प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती दिली. तसेच महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक तसेच नियोजन समितीचे सदस्य राजेश नार्वेकर, महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना विभागाचे सेवानिवृत्त संचालक सुधाकर नांगणुरे, सेवानिवृत्त सहसंचालक प्रकाश भुकटे, वास्तुविशारद तथा पर्यावरण तज्ञ निता पाकधने, अभियंता तथा व्हिजेटीआयचे विभागप्रमुख डॉ. केशव सांगळे या नियोजन समिती सदस्यांचे स्वागत केले.

सुनावणीची कार्यवाही सुयोग्यरितीने पार पाडावी याकरिता संपूर्ण नियोजन करण्यात आले असून प्राप्त सूचना-हरकती यांच्या संख्येनुसार विभागनिहाय दिनांक आणि वेळ सूचना आणि हरकतदारांना कळविण्यात आलेली आहे. सदर विकास योजनेद्वारे आधुनिक शहर म्हणून नावाजल्या जाणाऱ्या नवी मुंबईला नवा आयाम लाभणार आहे. 

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

कोकण भवनमध्ये शासकीय कर्मचारी शंभर टक्के संपावर