३० वर्षापेक्षा जुन्या इमारतींचे स्ट्रवचरल ऑडीट करा; अन्यथा कारवाई
३० वर्षांहुन जुन्या इमारतींना स्ट्रक्चरल ऑडिट अनिवार्य
नवी मुंबई : नवी मुंबई महापालिका कार्यक्षेत्रामधील धोकादायक इमारतीचे सन २०२३-२४ या वर्षासाठी सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सर्वेक्षणानंतर एकूण ५२८ इमारती महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६४ पोटकलम (१) (२) (३) (४) अन्वये धोकादायक इमारती म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या आहेत.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम २६५(अ) नुसार ज्या इमारतींचा वापर सुरु होऊन ३० वर्षांपेक्षा अधिक काळ लोटला आहे, अशा इमारतींची नवी मुंबई महापालिकेकडे नोंदणी केलेल्या बांधकाम अभियंत्याकडून किंवा संरचना अभियंत्याकडून संरचना परिक्षण (एूील्म्ूल्ीीत् ींल्ग्ू) करुन घेणे अनिवार्य आहे.
३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ इमारतीचा वापर किंवा इमारतीस भोगवटा प्रमाणपत्र (पूर्ण अथवा अंशतः) क्षेत्रफळ वापराखाली आणले गेले अशा दिवसापासून मोजावयाचा आहे. नेमलेल्या संरचना अभियंत्याने शिफारस केलेली दुरुस्तीची कामे पूर्ण झाल्याचे आणि ते बांधकाम सुस्थितीत असल्याचे प्रमाणपत्र नवी मुंबई महापालिकेकडे सादर करावे, असे सूचित करण्यात येत आहे. याप्रकारे संरचना परीक्षण करण्याचे उत्तरदायित्व जी संस्था, मालक, भोगवटादार पार पाडण्यास टाळाटाळ करतील त्यांना २५ हजार रुपये अथवा सदर मिळकतीच्या वार्षिक मालमत्ता कराची रक्कम यातील जी जास्त असेल तितक्या रक्कमेचा दंड ठोठविण्याची तरतूद महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम कलम ३९८ (अ) खाली अंतर्भूत करण्यात आली आहे.
नवी मुंबई महापालिकेने संरचनात्मक परीक्षक (स्ट्रक्चरल इंजिनियर) यांची यादी महापालिकेच्या ैैै.हस्स्म्.ुदन्.ग्ह संकेतस्थळावर (ैांेग्ूा) उपलब्ध करुन दिलेली आहे.
३० वर्षापेक्षा जास्त काळ झालेल्या इमारतीचे संरचनात्मक परीक्षण ३१ मार्च २०२४ पूर्वी पूर्ण करून याबाबतचा अहवाल संबधित विभागाचे सहाय्यक आयुक्त तथा विभाग अधिकारी किंवा सहाय्यक संचालक नगररचना, नवी मुंबई महापालिका यांचेकडे सादर करावयाचा आहे.
धोकादायक झालेल्या इमारतींचा, घरांचा वापर करणे संकट ओढवून घेण्यासारखे आहे. त्यामुळे जीवित आणि वित्त हानी होऊ शकते. म्हणून नागरिकांकडून धोकादायक इमारतींचा, घराचा रहिवास, वापर तात्काळ थांबविण्यात यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. अन्यथा दुर्दैवी अपघात घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संबधितांची राहील याची नोंद घेण्यात यावी. -राजेश नार्वेकर, आयुवत-नवी मुंबई महापालिका.
