नेरुळ सीआरझेड भूखंड प्रकरण
‘हरित लवाद'च्या आदेशाचा आदर करण्याची मागणी
नवी मुंबई : नेरुळ येथे सीआरझेड-क्षेत्रातील भूखंडाचा ‘सिडको'ने केलेल्या लिलाव प्रकरणामध्ये, सीआझेड क्षेत्रात कोणतेही बांधकाम न करण्याचा ‘राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण'ने (एनजीटी) ‘सिडको'ला आदेश दिला. याचे समर्थन करत, पर्यावरणवाद्यांनी राज्य शासन आणि ‘सिडको'ला आदेशाचा मान राखण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान न देण्याची विनंती केली आहे.
‘एनजीटी'च्या पश्चिम प्रभाग पीठाने ११ ऑवटोबर रोजी नवी मुंबई महापालिकेच्या प्रारुप विकास आराखड्याप्रमाणे सीआरझेड भागात न येणारा भूखंड सामाजिक सुविधांसाठी वापरण्याची ‘सिडको'ला सूचना दिली. यासंदर्भात ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने या मुख्यमंत्र्यांना ई-मेल द्वारेतक्रार केली आहे. तसेच त्याबाबत (टि्वटरवर) सोशल मिडीया अभियान देखील सुरु केले.
दुसरीकडे ‘नॅटकनेवट'ने ‘सिडको'चे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर, पर्यावरण-हवामान बदल विभागाचे प्रमुख सचिव यांना देखील ‘सीआरझेड'चे जतन करण्याचे तसेच ‘एनजीटी'च्या आदेशाचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.
या दरम्यान ‘महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण'ने(एमसीझेडएमए) देखील २५,००० चौरस मीटर भूखंडाचा एक तृतियांश भाग सीआरझेड-१मध्ये, तेवढाच भूभाग सीआरझेड-२ मध्ये येत असण्याचा अहवाल ‘एनजीटी'ला सादर केला आहे. त्यामुळे ‘एनजीटी'च्या आदेशानुसार केवळ ८००० चौरस मीटर आकाराच्या सीआरझेड बाहेरील क्षेत्र असलेल्या भूखंडावरच विकास करता येईल.
न्यायाधिकरणात आपली बाजू मांडताना, ‘सिडको'ने सीआरझेड क्षेत्र नसलेल्या विकासासाठी ‘सीआरझेड'चा एफएसआय वापर करण्यासाठी ‘एनजीटी'कडे परवानगी मागितली होती. परंतु, एनजीटी पीठामध्ये न्यायीक सदस्य जस्टीस दिनेश कुमार आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी या दोघांनीही ‘सिडको'ची मागणी फेटाळून लावली आहे.
दरम्यान, नवी मुंबई एन्वायर्नमेंटल प्रिजर्वेशन सोसायटी, रेखा संखाला, मनमीत सिंग खुराना, रितू मित्तल, आर. के. नारायण, महेंद्र सिंग पंघाल, अंजली अग्रवाल या नागरिकांच्या समुहाने सादर केलेल्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर ‘एनजीटी'ने सदर आदेश दिला आहे.
नवी मुंबई महापालिकाने नागरी सुविधांसाठी आपल्या विकास आराखड्यात सदरचा भूखंड राखून ठेवला असल्यामुळे ‘सिडको'ने ‘एनजीटी'च्या सूचनेचा आदर केला पाहिजे. महत्वाचे म्हणजे काँक्रीटच्या जंगलात रुपांतर करण्यापासून सदर भूखंडाला वगळले पाहिजे. या व्यतिरिक्त नवी मुंबई महापालिकेच्या अधिकारांना महत्व देणे आणि महापालिकला विकास आराखड्याप्रमाणे आपले काम करण्याची अनुमती देणे आवश्यक आहे. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
‘एनजीटी'चा आदेश आमच्या खारफुटी आणि पर्यावरणाला वाचवण्यासाठी लढणाऱ्या नवी मुंबईच्या सर्वसामान्य नागरिकांचा विजय आहे. -रितू मित्तल, पर्यावरणप्रेमी.
