भूमीपुत्रांचा आता ‘एमआयडीसी' विरोधात एल्गार
जमीन संपादनाचा उद्देश अपूर्ण; नवी मुंबईतील जमिनी मूळ मालकाला परत देण्याची मागणी
नवी मुंबई : ‘महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळ'कडून औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्याच्या उद्देशाकरिता ठाणे-बेलापूर पट्टीतील नवी मुंबई मधील भूमीपुत्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबतचा उद्देश योग्य प्रमाणात ‘एमआयडीसी'कडून साध्य करण्यात आला नाही. नवी मुंबई भूमीपुत्र शेतकऱ्यांच्या याच जमिनीवर काही कालावधीनंतर झोपडपट्टी बांधून अतिक्रमण करण्यात आले. आता त्याच अतिक्रमीत जागेवरील झोपडपट्टीवासियांचे शासनाकडून पुनर्वसन करण्याचे योजले असून त्याअनुषंगाने झोपडपट्टीचे सर्व्हे देखील महापालिकेकडून करण्यात येत आहे. नवी मुंबई भूमीपुत्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी औद्योगिक क्षेत्राऐवजी सदर झोपडपट्टीच्या पुनर्वसनाकरिता वापरण्यात येणार आहेत. नवी मुंबई एमआयडीसी क्षेत्रातील भूखंड औद्योगिक क्षेत्रासाठी असताना देखील अशा भूखंडांना ‘एमआयडीसी'कडून विकासकांना त्यांच्या परीने फायदेशीर असे भूखंडाचा वापर बदलाचा पत्रक दिले जात आहे.
‘एमआयडीसी'कडून औद्योगिक क्षेत्र निर्माण करण्याचा जो उद्देश होता, तो त्यांच्याकडून पूर्ण करण्यात आला नसल्यामुळेच नवी मुंबई भूमीपुत्र शेतकऱ्यांच्या जमिनी या मूळ मालकाला मिळणे आवश्यक आहेत. त्यासाठी योग्य तो संघर्ष आणि गरज लागल्यास कायदेशीर लढाई लढणे गरजेचे झाले आहे. या संदर्भात तुर्भेगांव येथून शासनाविरोधात संघर्ष आणि कायदेशीर लढा देण्यासाठी प्रथम एल्गार करण्यात आला आहे. नवी मुंबई भूमीपुत्र प्रकल्पग्रस्तींना एमआयडीसी क्षेत्रातील जमिनीचा हक्क परत मिळविण्यासाठी आणि ‘एमआयडीसी' जो विकासकांना सरसकट भूखंड वापर बदलाचा पत्रक देत आहे. त्याविरोधात नवी मुंबईतील भूमीपुत्रांनी आवाज उठवला आहे.
‘एमआयडीसी'ने औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हेतुकरिता जमीन संपादित केली होती. पण, ‘एमआयडीसी'चा आता त्याउलट एस.आर.ए. योजना लागू करुन वसाहत क्षेत्र निर्माण करण्याचा हेतू म्हणजे नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्तांची घोर फसवणूक आहे, असा आरोप भूमीपुत्रांनी कैला आहे. जर जमीन संपादन ज्या मुख्य हेतुकरिता करण्यात आला, त्या जमिनीचा वापर जर शासन करत नसेल तर कायदेशीररित्या सदर जमीन मुळ जमिन मालकाला परत करण्याबाबत कायद्यात तरतूद आहे. यासाठी नवी मुंबई मधील सर्व गावांमध्ये जनजागृती करुन नवी मुंबईतील जास्तीत जास्त एमआयडीसी प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्रांकडून हरकती नोंदवून त्या हरकतीचे पत्रक संबंधित शासकीय प्राधिकरणाकडे सादर करण्यासाठी प्रयत्न केले जाईल, असा निर्णय तुर्भे गांव येथे भूमीपुत्रांच्या सदर बैठकीत घेण्यात आला. सदर बैठकीमध्ये शासनाशी यापुढे लढा देण्यासाठी ‘नवी मुंबई एमआयडीसी-सिडको जमीन हवक समिती'ची अधिकृत घोषणा करण्यात आली.
यावेळी ‘प्रकाशझोत सामाजिक संस्था'चे अध्यक्ष ॲड. विकास पाटील, ‘गांवठाण विकास सामाजिक संस्था'चे अध्यक्ष किरण पाटील, ‘राष्ट्रवादी काँग्रेस ओबीसी सेल'चे नवी मुंबई जिल्हाध्यक्ष रुपेश ठाकूर यांनी मार्गदर्शन केले. सदर बैठकीचे आयोजन ‘तुर्भे गांव सुधार संस्था'चे अध्यक्ष तथा ‘नवी मुंबई जिल्हा युवक काँग्रेस'चे सरचिटणीस डॉ. विजय पाटील, ‘श्री मांढरादेवी काळूबाई सेवाभावी सामाजिक संस्था'चे अध्यक्ष सुनिल पाटील, ‘बाबूशेठ फाऊंडेशन'चे अध्यक्ष तथा ‘काँग्रेस'चे प्रदेश सचिव डॉ. विनोद पाटील यांच्या पुढाकारातून करण्यात आले. याप्रसंगी सुरेश वास्कर, दिनेश म्हात्रे, गंगाधर पाटील, काशिनाथ पाटील, लालचंद्र पाटील, प्रमोद पाटील, हरिश्चंद्र घरत, चंद्रकांत ठाकूर, शरद पाटील, वासंती म्हात्रे, बळीराम वैती, सचिन पाटील, शिल्पा पाटील, दिगंबर पाटील, प्रल्हाद ठाकूर, गोरखनाथ पाटील, अनिल पाटील, गुरुनाथ साष्टे, महेश पाटील, तुकाराम पाटील, शिवचंद्र पाटील, साईनाथ पाटील, आदि नवी मुंबई प्रकल्पग्रस्त भूमीपुत्र उपस्थित होते.
