रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
कारागृहावरील वाढत्या कैद्यांचा ताण होणार कमी
विविध कारणांनी बंदिस्त असलेल्या कैद्यांच्या सुटकेचा मार्ग होणार मोकळा
ठाणे : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली तसेच महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार ‘ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'चे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा-सत्र न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या मार्गदर्शनाखाली १८ सप्टेंबर ते २० नोव्हेंबर २०२३ या कालावधीत Under Trial Review Committee Special Campaign- 2023 या अभिनव ‘अभियान'ची सुरुवात करण्यात आली आहे.
तुरुंगातील बंद्यांची संख्या आटोक्यात आणणे, जे कैदी तुरुंगातून सुटकेस पात्र आहेत; परंतु काही कायदेशीर आणि तांत्रिक कारणावरुन वर्षानुवर्षे बंदिस्त आहेत त्यांची सुटका करणे, असा या ‘अभियान'चा उद्देश आहे, अशी माहिती ‘ठाणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण'चे सचिव ईश्वर सुर्यवंशी यांनी दिली.
या ‘अभियान'साठी ‘बंदी पुनर्विलोकन समिती'ची ( Under Trial Review Committee ) स्थापना करण्यात आली असून या ‘समिती'मध्ये प्रमुख जिल्हा-सत्र न्यायाधीश, सचिव-जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे, जिल्हादंडाधिकारी-ठाणे आणि पालघर, पोलीस आयुक्त-ठाणे, नवी मुंबई आणि मिरा-भाईंदर, पोलीस अधीक्षक-ठाणे आणि पालघर, जिल्हा सरकारी अभियोक्ता-ठाणे आणि अधीक्षक-ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई आणि जिल्हा कारागृह वर्ग-१. कल्याण यांचा समावेश आहे.
गठीत करण्यात आलेल्या ‘समिती'तर्फे ठाणे जिल्ह्यांतर्गत असलेल्या ठाणे मध्यवर्ती कारागृह, तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, नवी मुंबई आणि जिल्हा कारागृह वर्ग-१, कल्याण या कारागृहातील बंदिस्त असलेल्या कैदयांच्या प्रकरणाची पडताळणी होणार असून, त्यामध्ये फौजदारी प्रक्रिया संहिता Section 436, 436A Cr.P.C. नुसार जामीन मिळण्यास पात्र असलेले कैदी, विविध व्याधी आणि आजाराने त्रस्त असलेले कैदी, तडजोडपात्र गुन्ह्यातील कैदी, ज्या प्रकरणातील गुन्ह्यास अपराधी परिविक्षा अधिनियम १९५८ च्या तरतुदी लागू करता येतील असे कैदी, ज्या कैद्यांच्या प्रकरणात मुदतीत दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाहीत, तसेच २ वर्ष कालावधीची शिक्षा असलेले प्रदीर्घ कालावधीपासून बंदिस्त असलेले कैदी तसेच १९ ते २१ वयोगटातील ७ वर्षांपर्यंतच्या शिक्षा असलेल्या आणि त्यापैकी एक चतुर्थांश कालावधी कारागृहात व्यतीत केलेल्या प्रथम गुन्ह्यातील कैदी यांचा विचार सदर ‘समिती'मार्फत करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत योग्य प्रकरणात ‘समिती'मार्फत जामिनावर सुटकेसाठीची शिफारस संबंधीत न्यायालयांना करण्यात येणार आहे.
कारागृहामध्ये असंख्य कैदी ज्यांचा जामीन आदेश होऊनही त्याची पूर्तता झालेली नसल्याने अनेक वर्षांपासून बंदिस्त असल्याचे दिसून येते. असून केवळ आर्थिक अडचणीमुळे ते त्याच्या संविधानिक हक्कापासून वंचित असल्याचे दिसून येत असल्याने अशा कैद्यांच्या जामीन अर्जाचा आणि अटींचा पुनर्विचार करण्याबाबत शिफारस करण्यात येणार आहे. या अभिनव ‘अभियान'मुळे अनेक कैदी कारागृहातून मुक्त होणार असून त्यामुळे तुरुंगावरील वाढलेला ताण कमी होणार आहे.
सदर ‘अभियान'मध्ये कारागृह प्रशासन, लोकअभिरक्षक विधीज्ञ, कैद्यांचे विधीज्ञ आणि संबंधीत न्यायालयांची महत्वाची भूमिका असून बंदिस्त कैद्यांंचे घटनात्मक अधिकार मिळवून देणे आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचे दायित्व ‘विधी सेवा प्राधिकरण'चे आहे. असे सांगूनत्यामुळे ‘अभियान'मध्ये जे कैदी तुरुंगातून मुक्त होतील त्यांनी जामीन आदेशातील अटींचे काटेकोर पालन करणे, प्रकरणांच्या तारखेस उपस्थित राहणे आणि खटला चालण्यास आवश्यक ते सहकार्य न्यायालयास करणे बंधनकारक आहे. -ईश्वर सुर्यवंशी, सचिव-विधी सेवा प्राधिकरण, ठाणे.
