रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
गणेशोत्सवच्या आडून फुकटात जाहिरातबाजी
महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला
तुर्भे : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये गणेशोत्सवाच्या आडून शहरातील विकासक, वाणिज्य संस्था, राजकारणी यांनी फुकटात जाहिरातबाजी केल्याने महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला आहे. याप्रकरणी महापालिका प्रशासनाकडून संबंधित मंडळाचे पदाधिकारी किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या कनिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अद्याप पर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रामध्ये सीबीडी पासून दिघा पर्यंत शेकडो सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी सार्वजनिक श्री गणेशमूर्तींची स्थापना केली होती. यावर्षी राज्य शासनाने सर्व गणेशोत्सव मंडळांना मंडप आणि व्यासपीठ यांचे शुल्क माफ करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे या शुल्कातून मिळणाऱ्या महसुलावरही महापालिकेला पाणी सोडावे लागले. सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे आयोजन करणाऱ्या मंडळांनी विविध वाणिज्य आस्थापने, विकासक, राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी यांच्याकडून लाखो रुपयांच्या देणग्या घेतल्या आहेत. या बदल्यामध्ये संबंधित घटकांकडून मंडळांना त्यांच्या परिसरामध्ये विकासकांच्या घरांचे प्रकल्प तसेच वाणिज्य आस्थापनांकडून त्यांच्या उत्पादनांच्या जाहिराती आणि राजकारणांकडून त्यांचे मोठमोठे जाहिरात होर्डिंग लावणे बंधनकारक होते. त्यामुळे या मंडळांनी त्यांच्या मंडपासह अन्य परिसरातही सदर घटकांची जाहिरातबाजी मोठ्या प्रमाणात केली होती.
त्यासाठी महापालिकेला जाहिरात शुल्क भरुन रितसर अनुमती घेणे आवश्यक असताना मंडळांच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोणतीही अनुमती घेतली नव्हती. परिणामी, महापालिकेचा लाखो रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. विशेष म्हणजे सध्या शहरात स्वच्छ भारत अभियान चालू असताना या प्रचंड जाहिरातबाजीमुळे शहराच्या विद्रुपीकरणात भर पडली होती. याकडे लक्ष देण्यासाठी ‘स्वच्छ भारत अभियान' विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वेळ मिळाला नाही की कोणाच्या राजकीय दबावामुळे उघडपणे याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी चर्चा जनतेमध्ये आहे. तात्पुरती जाहिरात करण्याची अनुमती विभाग कार्यालयांच्या माध्यमातून देण्यात येते. मात्र, एकही विभाग कार्यालयांच्या सहाय्यक आयुक्त यांनी या राजकीय, धार्मिक जाहिरातबाजी करणाऱ्यांना नोटीस बजावली नाही किंवा अशा जाहिराती काढून टाकण्याची हिंमत दाखवली नाही. मंडपाच्या ठिकाणी लावण्यात आलेल्या वाणिज्य स्वरुपाच्या जाहिरातींना अनुमती देण्याची जबाबदारी परवाना विभागाची असते. या प्रकरणी परवाना विभागाचे उपायुक्त शरद पवार यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. तसेच शहरातील राजकीय, सामाजिक, धार्मिक अनधिकृत जाहिरात फलक काढण्याची जबाबदारी सर्व संबंधित विभाग अधिकाऱ्यांकडे असते. परंतु, सदरचे काम त्यांनी न केल्याने त्यांच्यावर नेमकी कोणती कारवाई करणार याविषयी माहिती घेण्यासाठी अतिक्रमन विभागाचे उपायुक्त राहुल गेठे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनीही प्रतिसाद दिला नाही.
