रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
सुविधा प्रकल्पांच्या नावाने होणाऱ्या कांदळवनाच्या नुकसानीची तपासणी
एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.ने राज्य वन विभागाकडे मागितला केलेल्या कारवाईचा अहवाल
नवी मुंबई ः किनारपट्टीवरील विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी कांदळवनाच्या नाशाला आळा बसत नाही, अशी तक्रार पर्यावरणप्रेमींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. सदर तक्रारीला उत्तर देताना या प्रकरणाची
चौकशी करावी आणि त्याचा अहवाल द्यावा, असे निर्देश केंद्र सरकारने राज्याच्या वन विभागाला दिलेले आहेत.
प्रकल्पांच्या नावाखाली नष्ट होत असलेल्या कांदळवनाची काटेकोर पध्दतीने तपासणी करुन देखरेखीसाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर योग्य ती जबाबदारी निश्चित करावी, अशी मागणी ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'तर्फे २६ जून रोजी
आंतरराष्ट्रीय कांदळवन पर्यावरण संवर्धन दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्राद्वारे करण्यात आली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे स्वप्नवत प्रकल्प (ड्रीम प्रोजेक्ट) मिष्टी-मॅन्ग्रोव्ह इनिशिएटिव्ह फॉर शोअरलाइन हॅबिटॅटस् ॲन्ड टँजिबल इन्कमसचे कौतुक करताना ‘नॅटकनेवट'ने सरकारने सागरी जंगलांचे रक्षण
करण्यासाठी कठोर पावले उचलली पाहिजेत, असे म्हटले आहे.
सदर प्रकरण ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान नियंत्रण मंत्रालय'च्या ‘इको सेन्सिटिव्ह झोन'कडे पाठविण्यात आले होते, ज्याने राज्याच्या वन विभागाला विचारणा केली होती. कांदळवन कक्षाला या प्रकरणाची चौकशी करुन कारवाईचा अहवाल सुध्दा
पाठविण्याच्या सूचना देण्यासंदर्भात ‘एम.ओ.ई.एफ.सी.सी.'च्या शास्त्रज्ञ अमृता गुप्ता यांच्याकडून एक पत्रक प्राप्त झाले आहे, असे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. वुÀमार यांनी सांगितले.
शाश्वत किनारपट्टी व्यवस्थापन विभागात भारत सरकारचे अवर सचिव ए. के. भट्टाचार्य यांच्या स्वाक्षरीने लिहिलेले पत्र अत्यंत गंभीर असल्याचे दिसून येत आहे. सदरचे पत्रक सक्षम ‘प्राधिकरण'च्या मान्यतेने असल्याचे बी. एन. वुÀमार म्हणाले.
‘नॅटकनेवट'ने नष्ट होत असलेल्या सागरी वृक्षांवर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन केले असून जे विविध प्रकल्प समर्थकांकडून ‘स्थलांतर करण्याची परवानगी' या नावाखाली केले जात आहे.
त्याअनुषंगाने बी. एन. कुमार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीमध्ये ‘युनेस्को'च्या महासंचालक ऑड्रे अझोले यांचा हवाला दिला आहे. हवामान बदल आता कायमचा असाच राहणार असून वृक्ष फक्त जमीन आणि
समुद्र यांच्या दरम्यान प्रत्यारोधी (बफर) म्हणून तर काम करतातच; पण त्यासोबत प्रभावी कार्बन सिंक म्हणून सुध्दा काम करत असतात. म्हणूनच कांदळवन प्रणालीच्या प्रत्येक इंचाचे संरक्षण केले पाहिजे, असे बी. एन.
वुÀमार यांनी सदर तक्रारीत नमूद व्ोÀले आहे.
‘श्री एकविरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदवुÀमार पवार यांनी ‘नॅटकनेवट'शी सहमती दर्शवत असे सांगितले आहे की, प्रकल्प समर्थकांना ठराविक प्रमाणात कांदळवनाचे स्थलांतर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाकडून
परवानग्या मिळतात. परंतु, महत्त्वाची सागरी झाडे तोडताना प्रकल्प कंत्राटदारांनी मर्यादा ओलांडल्या आहेत का? याची पडताळणी करणारी कोणतीही पर्यवेक्षकीय यंत्रणा नाही, असे नंदवुÀमार पवार यांनी सांगितले.
प्रकल्प समर्थक अनेकदा कांदळवनाच्या स्थलांतरासाठी परवानग्या मागतात आणि प्रत्यक्षात कोणतीही देखरेख न केली गेल्याने किंवा त्यांच्यावर नियंत्रण न ठेवले गेल्याने त्यांचा विनाश होतो, अशी वस्तुस्थिती आहे. एम.एम.आर.
मध्ये प्रकल्पांच्या नावाखाली कांदळवन नष्ट झाल्याची अनेक प्रकरणे यातून दिसून येतात. उच्च न्यायालयाने नेमलेल्या कांदळवन समितीचे निर्देश देऊन सुध्दा कोणत्याही परवानग्या न घ्ोता आणि अधिकाऱ्यांनी दाखविलेल्या
निष्क्रियतेमुळे पर्यावरणाची हानी झाली आहे. त्याचे ठोस पुरावे आमच्याकडे आहेत.
-बी. एन. वुÀमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
कोणतीही तपासणी न करता नाहक विनाश होत आहे आणि म्हणून ड्रोन उड्डाणांसह
काटेकोर तपासणी आणि अचानक तपासणी, बांधकाम स्थळांची प्रत्यक्ष तपासणी
केली गेली पाहिजे. जेणेकरुन कांदळवनावर बारकाईने लक्ष ठेवता येईल, असे
पवार म्हणाले.
-नंदवुÀमार पवार, अध्यक्ष-श्री एकविरा आई प्रतिष्ठान.
