रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर यांच्या मागणीला यश
माजी सैनिकांना मालमत्ता कराच्या सामान्य करातून १०० % सूट
पनवेल : माननीय बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक-त्यांच्या विधवा पत्नीला मालमत्ता कर माफी योजना अंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्य करणाऱ्या सर्व माजी सैनिकांना आणि त्यांच्या विधवा पत्नींना सामान्य करातून शंभर टक्के सूट देण्याचा निर्णय महापालिका आयुक्त गणेश देशमुख यांनी सुधारित आदेश काढून घेतला आहे. यासाठी माजी सभागृह नेते परेश ठाकूर आणि सहकाऱ्यांनी नुकतीच आयुक्त देशमुख यांची भेट घेत निवेदन दिले होते.
महाराष्ट्र शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय अन्वये पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रातील वास्तव्य करणाऱ्या सर्व माजी सैनिक आणि त्यांच्या विधवा पत्नीला माननीय बाळासाहेब ठाकरे माजी सैनिक-त्यांच्या विधवा पत्नीला कर माफी योजना अंतर्गत एका मालमत्तेचा मालमत्ताकराच्या सामान्य करात १०० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर सवलत १ एप्रिल २०२३ पासून लागू करण्यात आली आहे.
यापूर्वी माजी सैनिकांना सामान्य करामध्ये ८ टक्के सवलत होती. माजी सैनिकांना १ एप्रिल २०२३ पासून सामान्य कर पूर्ण माफ करण्यात आला आहे. ज्या माजी सैनिकांनी १ एप्रिल ते १ ऑगस्ट २०२३ या दरम्यानच्या मालमत्ता कराचा भरणा केला आहे, त्यांची सामान्य करात भरणा केलेली रक्कम पुढील वर्षाच्या मालमत्ता कराच्या बिलामध्ये समायोजित करण्यात येईल.
योजनेचे लाभार्थी होण्यासाठी अटीः
माजी सैनिक महाराष्ट्र राज्यात जन्मलेला असावा किंवा महाराष्ट्र राज्याचा किमान १५ वर्ष सलग रहिवासी असावा. त्याकरिता त्याने सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून अधिवास प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
करमाफीस पात्र ठरणाऱ्या व्यक्तीने संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांकडून प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
करमाफीस पात्र व्यक्ती राज्यातील एकाच मालमत्तेकरिता करमाफीस पात्र राहतील. तसे घोषणापत्र त्यांनी संबंधित जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांना सादर करणे आवश्यक राहील.
या योजनेचा लाभ संबंधित माजी सैनिक आणि सैनिक पत्नी, विधवा हयात असेपर्यंतच देय राहील. तसेच अविवाहित शहीद सैनिकांच्या बाबतीत त्यांचे आई-वडील हयात असेपर्यंत लाभ देय राहतील.
या योजनेसाठी माजी सैनिक याचा अर्थ माजी सैनिक (केंद्रीय नागरी सेवा, पदांवर पुनर्नियुक्ती) सुधारणा नियम २०१२ मध्ये विहित केलेल्याप्रमाणे राहील.
