पालकमंत्र्यांकडून जिल्हा वार्षिक नियोजन बैठकीत विविध यंत्रणांचा आढावा
विकास कामे डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करावीत - ना. शंभूराज देसाई
ठाणे : जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक योजनेत सन २०२३-२४ वर्षासाठी जिल्ह्याला वाढीव निधी मिळाला आहे. सदरचा निधी १०० टक्के खर्च होणे अपेक्षित आहे. त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व विहीत कार्यवाही पूर्ण करुन कामांना सुरुवात करावी, कोणत्याही परिस्थितीत सदर कामे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत; मात्र ती दर्जेदार असावीत, असे निर्देश ‘ठाणे'चे पालकमंत्री तथा राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दिले आहेत.
‘जिल्हा वार्षिक नियोजन समितीे'च्या बैठकीत विविध शासकीय यंत्रणांचा आढावा पालकमंत्री देसाई यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते.
याप्रसंगी केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार गणपत गायकवाड, निरंजन डावखरे, रमेश पाटील, संजय केळकर, कुमार आयलानी, शांताराम मोरे, गीता जैन, रईस शेख, दौलत दरोडा, डॉ. बालाजी किणीकर, विश्वनाथ भोईर, जिल्हाधिकारी तथा ‘जिल्हा नियोजन समिती'चे सदस्य सचिव अशोक शिनगारे, ठाणे महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर, ‘जिल्हा परिषद'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, नवी मुंबई महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर, अपर पोलीस आयुक्त संजय जाधव, जिल्हा पोलीस अधीक्षक विक्रम देशमाने, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. भाऊसाहेब दांगडे, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त अजीज शेख, भिवंडी महापालिका आयुक्त अजय वैद्य, जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी तसेच विविध शासकीय विभागांचे विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, आदि उपस्थित होते.
ठाणे जिल्ह्याला गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा १३२ कोटी रुपये जास्तीचे मिळाले आहेत. जानेवारी २०२४ नंतर कधीही आचारसंहिता लागू शकते. याचा अंदाज घेता निधी यंदा डिसेंबर अखेरपर्यंत खर्च करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यतेसाठी परिपूर्ण प्रस्ताव सप्टेंबरअखेर पर्यंत सादर करावेत. कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सर्व विहीत कार्यवाही पूर्ण करुन कामांना सुरुवात व्हायला हवी आणि सदरी कामे डिसेंबर पर्यंत पूर्ण व्हायला हवीत, असे ना. शंभूराज देसाई म्हणाले.
यावेळी ‘जिल्हा नियोजन समिती'च्या सदस्यांनी ठाणे जिल्ह्यातील वाढत्या अनधिकृत बांधकामाविषयी चिंता व्यक्त केली. याबाबत ना. देसाई यांनी जिल्हाधिकारी, सर्व महापालिका आयुक्त, प्रांताधिकारी आणि तहसिलदार यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सुरु असलेली अनधिकृत बांधकामे आहेत त्या परिस्थितीत तात्काळ थांबवावीत, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, असे आदेश दिले.
बैठकीच्या सुरुवातीस जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे यांनी ‘जिल्हा वार्षिक नियोजन निधी'ची माहिती दिली. जिल्हा वार्षिक योजनातून या वर्षासाठी ६१८ कोटी इतका मंजूर निधी संपूर्ण खर्च झाला. यंदा सन २०२३-२४ साठी ७५० कोटी रुपयांंचा नियतव्य मंजूर झाला असून गेल्या वर्षीपेक्षा १३२ कोटी वाढीव मिळाले आहेत. यामध्ये ‘जिल्हा परिषद'च्या योजना, आरोग्य सुविधा, नगरपालिका क्षेत्र, शाळा दुरुस्ती, महिला-बालकल्याण, पोलीस यंत्रणा, गतिमान प्रशासन यासाठी वाढीव निधी मंजूर झाला आहे. तसेच यंदा नव्याने गड किल्ले संवर्धनासाठी जिल्ह्यास १६ कोटी रुपये मंजूर झाले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी शिनगारे यांनी यावेळी दिली.
सदर बैठकीचे सूत्रसंचलन आणि आभार प्रदर्शन जिल्हा नियोजन अधिकारी वैभव कुलकर्णी यांनी केले. या बैठकीच्या पूर्वतयारीसाठी सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी संगिता पाटील, लेखाधिकारी संतोष जाधव, सहाय्यक संशोधन अधिकारी विपुला कांबळे यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
लाभार्थ्यांना ‘आनंद शिधा' किटचे वितरण...
बैठकीच्या सुरुवातीस काही लाभार्थ्यांना प्रातिनिधीक स्वरुपात ‘आनंद शिधा' किटचे वितरण पालकमंत्री देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले. जिल्हा पुरवठा अधिकारी विकास गजरे यांनी याकरिता समन्वय साधला.
‘जिल्हा नियोजन निधी'तून शासकीय कार्यालयांना ‘वाहन'...
यावेळी जिल्हा पुरवठा कार्यालयासह अंबरनाथ, उल्हासनगर, मुरबाड, मिरा-भाईंदर या तहसील कार्यालयांसाठी ‘जिल्हा नियोजन निधी'तून खरेदी करण्यात आलेल्या नव्या शासकीय वाहनाच्या चाव्या पालकमंत्र्यांच्या हस्ते संबंधित अधिकाऱ्यांकडे सुपूर्द करण्यात आल्या.
