हार्बर रेल्वे मार्गावर प्रवाशावर किरकोळ कारणावरुन चौघा मारेक-यांचा जिवघेणा हल्ला
ठाणे जिल्ह्यात २७ तास अखंड वीज पुरवठ्यासाठी ४,५०० कोटींचा आराखडा
केंद्र सरकारकडून ६० टक्के अनुदान - ना. कपिल पाटील
ठाणे : ठाणे जिल्ह्यातील संपूर्ण वीज यंत्रणेचे आधुनिकीकरण आणि बळकटीकरण करुन २४ तास अखंड वीजपुरवठा करण्यासाठी ४ हजार ५०० कोटी रुपयांचा आराखडा करण्यात येत आहे. या आराखड्यासाठी केंद्र सरकार कडून ६० टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. केंद्रीय पंचायती राज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘जिल्हा विद्युत समिती'च्या बैठकीत आराखड्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या आराखड्यात अन्य लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करुन केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात येईल, असे निर्देश केंद्रीय राज्यमंत्री पाटील यांनी दिले.
केंद्र सरकार कडून देशभरातील २०३० पर्यंत वीज यंत्रणा आधुनिकीकरण-बळकटीकरण करण्यासाठी सुधारित वितरण क्षेत्र (आरडीएसएस) योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेनुसार ठाणे जिल्ह्यातील महावितरण कंपनीच्या भांडूप, कल्याण आणि वसई परिमंडळातील ३४ लाखांहून अधिक ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटरींग, वीज हानी कमी करणे आणि सिस्टीमची क्षमता वाढविणे, आदि कामे केली जातील. सदर योजनेत ठाणे जिल्ह्यासाठी ४५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यावर जिल्हाधिकारी कार्यालयात ८ सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी ना. कपिल पाटील होते.
याप्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) रवींद्र चव्हाण, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार संजय केळकर, आमदार रमेश पाटील, ‘जिल्हा परिषद'च्या माजी अध्यक्षा पुष्पा पाटील, जिल्हाधिकारी अशोक शिनगारे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनुज जिंदल, ‘महावितरण'चे मुख्य अभियंता धनंजय औंढेकर, सुनील काकडे, आदिंसह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
ठाणे जिल्ह्यातील सात तालुक्यांमधील शहरे आणि सुमारे ८५० गावांमध्ये वीज वितरणाचे जाळे मजबूत करण्यात येणार आहे. त्यानुसार ४ हजार ५०० कोटींचा प्राथमिक आराखडा तयार केला आहे. त्यातील १२०० कोटींची कामे प्राधान्याने पहिल्या दोन वर्षात केली जातील. तर उर्वरित कामे पाच वर्षांमध्ये पूर्ण होतील, असे ना. कपिल पाटील यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार कडून साधारणतः ३२०० कोटींपर्यंत अनुदान मिळेल. सध्या नवी मुंबईत ७, डोंबिवलीत ६, ठाणे येथे ७ आणि कल्याणमध्ये १२.५ टक्के वीजगळती आहे. वीज गळतीचे प्रमाण ५ टक्क्यांपेक्षा कमी केल्यास केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळेल. अन्यथा सदरची रक्कम कर्ज म्हणून ‘महावितरण'ला अदा करावी लागेल, असे कपिल पाटील यांनी सांगितले.
सदर योजनेतील २१८ कोटींचे काम मंजूर झाले असून, ते लवकरच सुरू होईल. तर केंद्र सरकार कडून आराखडा मंजूर झाल्यानंतर वर्षभरात काम सुरू होईल, असेही ना. पाटील यांनी सांगितले.
या आराखड्याच्या माध्यमातून ठाणे जिल्ह्यातील वीज वितरणाचे जाळे मजबूत होईल. त्यामुळे सर्व लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांचा समावेश करुन ‘महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांनी परिपूर्ण आराखडा तयार करावा, अशा सूचनाही केंद्रीय राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी यावेळी बैठकीत केल्या. त्याचबरोबर डोंबिवलीत वीज केंद्रासाठी अडीच एकर जागेसंदंर्भात अडचणी दूर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त आणि ‘महावितरण'च्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त बैठक घ्यावी, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली.
शहरांमध्ये रस्त्यात येणारे वीजेचे खांब दूर करण्याचा खर्च महावितरणने उचलावा. त्यासाठी योजनेत तरतूद करावी, अशी सूचना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी केली.
सदर ‘जिल्हा विद्युत समिती'च्या बैठकीत आमदार संजय केळकर, आमदार गणपत गायकवाड, आमदार रमेश पाटील यांनीही काही सूचना केल्या.
