मुशाफिरी
सदर लेख असलेला अंक वाचक जेंव्हा वाचत असतील तेंव्हा महाराष्ट्राचे १५ वे मुख्यमंत्री कोण हे निश्चित झालेले असेल. भारतातील महाराष्ट्र या एका मोठ्या राज्यातील निवडणुक बहुचर्चित ठरली व अनाकलनीय, अचाट, अफाट बहुमताचा निर्णय बाहेर आला. तुमचे व्यवितगत मत काहीही असो, तुम्ही कोणत्याही विचारसरणीचे, पक्षाचे चाहते असा; पण लोकशाही मार्गाने निवडणुक लढवून जे जिंकले त्यांचे अभिनंदन जिंदादिल वृत्तीने, खुल्या दिल्याने करायला हवे व ज्यांनी पराभव स्विकारला त्यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा द्यायला हव्यात.
खरेतर पक्षीय राजकारणावर मी अधिक बोलत नाही व जास्त लिहीत नाही की समाजमाध्यमांवरही फारसा व्यवत होत नाही. पण संपूर्ण देशाचे लक्ष असलेल्या आपल्याच भूमीतील निवडणुक व तिचे निकाल यापासून स्वतःला दूर ठेवणेही योग्य नव्हे, म्हणून हा लेखप्रपंच! या निवडणुकीपूर्वी माझे असे म्हणणे असे की साम, दाम, दंड, भेद सारे खुंटीला (सगळ्यांनीच!) टांगून लढवली जाणारी ही विधानसभा निवडणुक आहे. त्यामुळे कोणत्याही कारणाने का होईना, पण बाबा सिद्दीकी या काँग्रेसी नेत्याचा जसा खून करण्यात आला तसे या मतदानापर्यंत आणखी तीन-चार तरी खून पडण्याची भिती आहे. सुदैवाने ती भिती खोटी ठरली व अनिल देशमुख यांच्या गाडीवर दगडफेक करुन त्यांना जखमी करणे व आणखी काही नेते, कार्यकर्ते यांच्या गाडीवर हल्ले, कार्यकर्त्यात मारामाऱ्या, बेदम चोपाचोपी सारख्या घटना वगळता कुणाचा जीव गेला नाही हे माझ्यासाठी खूप मोलाचे. निवडणुका येतील..जातील; पण गेलेला जीव पुन्हा येणार नाही! महायुती विरुध्द महाविकास आघाडी अशा सहा प्रमुख पक्षांत ही निवडणुक लढली गेली. जोडीला वंचित, मनसे, परिवर्तन महाशक्ती आघाडी, बहुजन समाज पक्ष, एमआयएम, बहुजन विकास आघाडी, आरक्षणवादी आघाडी अशा आघाड्या व अल्प ताकदीचे पक्ष यावेळी अनेक जागांवर लढले. पण महाराष्ट्रवादी म्हणून कट्टरता दाखवणाऱ्या राज ठाकरे यांच्या मनसेला यावेळी खातेही उघडता आले नाही. राजू पाटील हे एकमेव मनसे आमदार संपूर्ण महाराष्ट्रात होते; ते कल्याण ग्रामीण मतदारसंघात पडले; मात्र मुस्लिम कट्टरपंथीय एमआयएमच्या मुफ्ती मोहमद इस्माईल या उमेदवाराने मालेगाव मध्य येथून १६२ मतांच्या किरकोळ मताधिवयाने का होईना, निवडून येत दाखवले आहे. देशप्रेमी, मराठीप्रेमींसाठी ही धोक्याची बाब आहे. कारण त्याच एमआयएमच्या प्रमुखांनी भारतातील पोलीस, सैन्यदले यांच्याबद्दल काय मुक्ताफळे उधळली होती, याची सर्वांना कल्पना आहेच. मनसेच्या राजू पाटील यांनी कोव्हिड काळात आपली व्यवतीगत मालकीची पाच मजली इमारत हॉस्पिटल म्हणून वापरण्यासाठी देऊ केली होती. मात्र मतदारांनी त्याचे भान ठेवले नाही. त्याच कोव्हिड काळात महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री असणाऱ्या राजेश टोपे यांनी अथक मेहनत घेत लोकसेवेत योगदान दिले होते. पण त्यांच्याकडेही मतदारांनी पाठ फिरवली असल्याचे निकालावरुन दिसते. असे याहीपूर्वी होत आले आहे. संयमी, समतोल विचारांचे, उच्चशिक्षित व माजी कॅबिनेट मंत्री, माजी विधानसभा अध्यक्ष अरुण गुजराती यांना त्यांच्याच चोपडा मतदारसंघात पराभव पत्करावा लागला; तर त्याचवेळी अरुण गवळी याने भायखळ्यात निवडणुक लढवून आमदार बनून दाखवले होते. २००१ पासून तामिळनाडू, केरळ, पाँडीचेरी आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांत तर २००४ पासून भारताच्या लोकसभा निवडणुकांसाठी इव्हीएम मशिन्सचा वापर केला जात आहे. आपल्या पक्षाला बहुमत मिळाले तर तो जनतेचा कौल, आमच्या कामांना लोकांनी दिलेला प्रतिसाद आणि पराभव झाला तर मात्र इव्हीएम मध्ये गडबड असे धोरण काही राजकीय पक्षांना अवलंबल्याचे दिसत आहे. मला लहानपणापासूनच्या काही निवडणुकांबद्दलच्या वर्तमानपत्रांतील बातम्या आठवतात. मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या व अशा काही राज्यांमध्ये तर प्रतिपक्षाच्या उमेदवारांचे अपहरण करणे, मतपेट्या पळवणे, झुंडीने मतदान केंद्रांचा ताबा घेऊन मतपत्रिकांवर आपल्या पसंतीच्या निवडणुक चिन्हांवर शिक्के मारणे, निवडणुक अधिकाऱ्यांना दमदाटी करणे अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्याच्या त्या बातम्या असत. त्यावेळी तर काँग्रेस याच पक्षाचे सरकार वर्षेनुवर्षे केंद्रात सत्तेत असे. इंदिराजी गांधी यांच्या हत्येनंतर १९८४ साली पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५१४ पैकी ४०४ जागा काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. त्यावेळी जनता पक्ष असो की भारतीय जनता पक्ष वा कम्युनिस्ट पक्ष... कुणीही मतदान केंद्रांतील गडबडीचा किंवा अन्य कसला आरोप केला नाही. जनतेचा कौल मान्य केला व पुढची वाटचाल सुरु ठेवली. १९८४ च्या त्या निवडणुकीत त्यावेळचे काँग्रेसी उमेदवार माधवराव सिंदिया यांच्या कार्यकत्यार्ंंनी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या सभेवर दगडफेक करुन त्यांना जखमी केले होते; त्यामुळे जायबंदी वाजपेयी ग्वाल्हेर मतदारसंघातच अडकून पडल्याने त्यांना अन्यत्र प्रचाराला जाता आले नाही व भाजपला केवळ दोनच जागा मिळाल्या होत्या. इव्हीएम मशिननेच पार पडलेल्या यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत विजयी झालेले काही नेते आता आपल्या पक्षाच्या विधानसभा पराभवाचे खापर इव्हीएम मशिनवर फोडताना दिसताहेत; हा दुटप्पीपणा कधी बंद होणार?
आता आपल्या राज्याकडे येऊ या. अनाकलनीय, अविश्वसनीय, अफाट, विराट, प्रचंड वगैरे वर्णन केलेले यश महायुतीने मिळवले आहे असे वर्णन अनेक वर्तमानपत्रांनी केले आहे. ‘लोकसत्ता' सारखे दैनिक एरवी भाजपविरोधात नेहमीच आसुड ओढत असते, त्या दैनिकानेही निकालानंतरचा दिवस रविवार असताना व त्यादिवशी संपादकीय लिहिले जात नसतानाही ते लिहुन महायुतीच्या कामगिरीची दखल घेतली व महाविकास आघाडी कशी व कुठे कुचकामी ठरली याचे विश्लेषण केले आहे. आपण तर बाबा साधे वाचक, मतदार, पत्रकार आहोत. ना एकनाथ शिंदे आपले काका, ना फडणवीस आपले मामा, ना पटोले आपले दाजी.. की ना शरद पवार आपले आजोबा! आपण तटस्थपणे बोलतो, लिहितो, वाचतो. कुणाचे काय चुकले व कुणाची कोणती खेळी अचूक ठरली हे सांगायला आपण आपले मोकळे असतो. लोकसभा निवडणुकीत भाजप आघाडीला ‘चारसौ पार' करण्यापासून रोखल्याचा फाजील आत्मविश्वास महाविकास आघाडीला नडला असावा का? तर याचे उत्तर होकारार्थी असावे. मला तर वाटते मराठी विरुध्द मराठी, भाऊ विरुध्द भाऊ, राष्ट्रवादी विरुध्द राष्ट्रवादी, शिवसेना विरुध्द शिवसेना, महाराष्ट्रप्रेमी विरुध्द महाराष्ट्रप्रेमी असे स्वरुप या विधानसभा निवडणुकीला आले होते व त्याच्या प्रचारात एकवेळ शरद पवार, पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस अशा मंडळींनी संयमी वक्तव्याने प्रचार केला; पण उध्दव ठाकरे, संजय राऊत, राज ठाकरे, आदित्य ठाकरे, नाना पटोले आदिंचे भाषेवरचे भान सुटले. नशिब...शिवसेना उबाठा गटाने सुषमा अंधारे बाईला प्रचारात फारशी संधी दिली नाही. अन्यथा ज्या वीस जागा तरी आल्या त्यावरही विपरीत परिणाम होण्याची भिती होती. सगळ्यांनी मिळून देशावरचे-राज्यावरचे संकट, पाकिस्तानी-बांगलादेशीयांची घुसखोरी, वाढती महागाई, ‘एमआयएम' सारख्या रझाकारांच्या कट्टर धार्मिकतावाद जोपासणाऱ्या हैद्राबादी पक्षाची महाराष्ट्राच्या राजकारणात लुडबुड, बेरोजगारी, असमतोल प्रादेशिक विकास, पाणीप्रश्न, विदर्भाचा अनुशेष यांच्याविरोधात रान उठवायला हवे होते. ते न होता मुस्लिमांचे तुष्टीकरण, वक्फ सुधारणा कायदा, संभाजीनगर नामकरण, औरंगजेबाचे थडगे, छत्रपतींच्या किल्ल्यांवर मुस्लिम अल्पसंख्यांकांचे अतिक्रमण, बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, चायवाला, रिवशावाला, अमृता फडणवीस यांच्या रील्स वगैरे मुद्दे प्रचारात आणले गेले.
उध्दव ठाकरे व संजय राऊत यांनी पातळी सोडुन भाषा वापरली. काँग्रेसमधून राज्याचे नेतृत्व कुणी करायचे याचा नेहमीच गोंधळ दिसला. तर शरद पवारांच्या प्रकृतीने त्यांना हतबल केले व त्यांनीच राज्यात जागोजागी जे संस्थानिक निर्माण करुन ठेवले होते ते अजित पवारांसोबत गेले होते. संघ सक्रीय झाल्याचा भाजपला फायदा झाल्याचे आता म्हटले जाते. कॉंग्रेसकडेही युक्रांद, राष्ट्र सेवा दल, एन एस यु आय अशा संघटना होत्या. त्यांनी मातृसंघटनेसाठी का मेहनत घेतली नाही? केंद्रात मध्यवर्ती सत्तास्थानी असणाऱ्या पक्षाशी नीट जमणाऱ्या पक्षांनाच राज्यात सत्तेवर आणले तर ते राज्याच्या भल्याचे होईल असा विचार करुन मतदारांनी महायुतीला सत्तेवर आणले असावे. ठाणे, पालघर, नवी मुंबई, उरण, पनवेल पेण अशा भौगोलिक सानिध्य असणाऱ्या भागाचा विचार करता येथील शहरी, निमशहरी मतदार महायुतीकडे वळल्याचे स्पष्टच दिसतेय. आपली ताकद किती.. आपण बोलतो किती याचे भान नसलेल्या बविआवाल्या हितेंद्र ठाकूर यांनी ‘आमचा मान युती, आघाडीला राखावाच लागेल' अशा निवडणुकपूर्व वल्गना केल्या होत्या. मतदारांनी त्यांना घरी बसवले. नवी मुंबईच्या दोन्ही जागा भाजपने राखल्या असल्या तरी नाईक आले, नाईक पडले अशी विचित्र स्थिती होऊन बसली आहे. येत्या काही महिन्यांत नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होतील. भाजपमधील अनेक माजी नगरसेवक घेऊन राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटात सामील झालेल्या संदीप नाईक यांनी घाई तर केली नाही ना? त्यापेक्षा मग माजी खासदार संजीव नाईक यांनी दाखवलेला संयम जास्त महत्वाचा ठरतो. नवी मुंबई महापालिका निवडणुकीत भाजप अधिक शिवसेना (धनुष्यबाण) अधिक राष्ट्रवादी (घड्याळ) अधिक संदीप नाईकांसोबतचा शरद पवार गट अशी गोळाबेरीज तर पाहायला मिळणार नाही ना, याचा विचार नवी मुंबईकर करीत आहेत. - राजेंद्र गोपीनाथ घरत, उपसंपादक, दै. आपलं नवे शहर, नवी मुंबई
