अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधात ठाणे महानगरपालिकेची धडक मोहीम

          ठाणे  : मा. मुख्यमंत्री   एकनाथ शिंदे यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार, ठाणे महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची  धडक मोहीम १० जानेवारी ते १० फेब्रुवारी या काळात सलगपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिली. ही मोहिम संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात राबविण्यात येणार असली तरी त्याचा विशेष भर कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागावर राहणार आहे.

         शहरात कोणतेही  अनधिकृत बांधकाम सुरू होऊ नये यावर सर्व सहायक आयुक्तांनी स्वतः लक्ष ठेवावे. अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील मोहिमांचे संनियंत्रण सहायक आयुक्त करतील. आवश्यकतेप्रमाणे त्यांना अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची कुमकही देण्यात येईल.  अनधिकृत प्लिंथ (जोत्याचे बांधकाम) तात्काळ तोडण्यात यावे, असे आयुक्त श्री. बांगर यांनी स्पष्ट केले आहे. पुन्हा त्याच ठिकाणी प्लिंथचे काम झाले तर जमीन मालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा. जमीन सरकारी मालकीची असेल तर बांधकाम करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच, एमपीडीए अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करावा, असेही आयुक्तांनी सांगितले.

       बांधकामाच्या ठिकाणी  बोअरवेल केली असेल तर ती तोडावी आणि त्यात दगड टाकून ती बोअरवेल कायमस्वरूपी बुजवावी. तसेच, तोडकामाचा सगळा खर्च हा जमीन मालकाकडून, त्याच्या मालमत्ता करात थकबाकी म्हणून वसूल करावा. डिमांड नोटीस काढून तो खर्च वसूल केला जावा, असेही आयुक्तांनी निर्देश दिले.

       महापालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाबाबत मा. मुख्यमंत्री यांनी तीव्र भावना व्यक्त केल्या आहेत. अनधिकृत बांधकाम म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षेलाही मोठा धोका असतो. त्यामुळे, आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाचा आढावा घेवून तोडकामाचा कृती आराखडा तयार करावा. स्वतः साईटवर उभे राहून तोडकाम करून घ्यावे, असे आयुक्त बांगर यांनी बैठकीत अधिकाऱ्यांना सांगितले.  कारवाई करताना अधिकाऱ्यांनी सौजन्यपूर्ण वागावे. नागरिकांचे हित लक्षात घेवून ही कारवाई सुरू असल्याचे सांगावे. अनधिकृत इमारतीवरील कारवाई करताना पूर्ण बांधकाम जमीनदोस्त झाले पाहिजे. पूर्णपणे सुरक्षित वातावरणात ही कारवाई झाली पाहिजे. सहायक आयुक्त किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच तोडकाम कारवाई झाली पाहिजे, असेही आयुक्तांनी अधिकाऱ्यांना सांगितले. ज्या इमारतीचे बांधकाम तोडले जात आहे ती पूर्ण जमीनदोस्त करण्यात यावी. केवळ स्लॅब तोडणे किंवा भिंती पाडणे म्हणजे अनधिकृत बांधकाम तोडणे नव्हे. मोठ्या इमारती जमीनदोस्त करण्यापूर्वी त्यांचे जिने पूर्णपणे तोडले जावेत, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

        सहायक आयुक्त आणि परिमंडळ उपायुक्त यांना धडक मोहीम राबविण्यासाठी अतिक्रमण विभागाने पूर्ण पाठबळ द्यावे. आवश्यक असेल तिथे इमारत तोडकाम तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. पाच मजल्यापेक्षा जास्त मोठे बांधकाम तोडण्यासाठी विशेष यंत्रणा, यंत्र सामुग्री उपलब्ध करून द्यावी, असेही आयुक्त बांगर म्हणाले. तसेच, एका प्रभाग समिती क्षेत्रात एकाचवेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई केली जावी. रविवार वगळता सर्व दिवशी ही कारवाई होईल. त्याला सार्वजनिक सुटीच्या दिवसाचाही अपवाद असणार नाही, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.

Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

‘सी-लिंक'च्या उद्‌घाटनावेळी चिर्ले ग्रामस्थांचा ‘जन आंदोलन'चा इशारा