रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
एपीएमसी मसाला मार्केट मध्ये एफएसआय घोटाळा?
६२ कोटी रुपयांचा घोटाळा ;चौकशीचे आदेश
वाशी : वाशी मधील मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील मसाला मार्केट मध्ये एफएसआय घोटाळा झाल्याचा आरोप आमदार महेश शिंदे यांनी लक्षवेधीद्वारे केला असून, या घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी केली आहे. तर या प्रकरणी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाईंल, असे राज्याचे पणन मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांनी सुचित केले. त्यामुळे एपीएमसी बाजारात शौचालय घोटाळ्यानंतर एफएसआय घोटाळा अधिकाऱ्यांच्या अंगावर शेकण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मागील राज्य विधीमंडळ अधिवेशनात एपीएमसी मधील शौचालय घोटाळा प्रकरणी चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते. या प्रकरणात एकूण ११ जणांवर गुन्हे दाखल असून, तीन जणांना अटक तर तीन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच आमदार शशिकांत शिंदे यांना अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. एपीएमसी मधील शौचालय घोटाळा प्रकरण गाजले असतानाच आता एपीएमसी मसाला मध्ये मधील ६२ कोटीचा एफएसआय घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे. कोरेगांव मतदारसंघातील आमदार महेश शिंदे यांनी नुकत्याच झालेल्या राज्य विधीमंडळ अधिवेशनात विधानसभा सभागृहाचे लक्ष वेधून राज्याचे पणन मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांना एपीएमसी मसाला मार्केट मधील एफएसआय घोटाळ्याबाबत धारेवर धरले होते. यावेळी पणन मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांच्याकडे सदर घोटाळ्याशी संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी करुन त्यांच्याकडून घोटाळ्यातील रवकमेची सक्तीने वसुली करावी, असा मुद्दा आमदार महेश शिंदे यांनी उपस्थित केला. यावेळी पणन मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांनी एपीएमसी मसाला मार्केट मधील एफएसआय घोटाळ्यातील संबंधित दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई केली जाईंल, असे सुचित केले. त्यामुळे एपीएमसी मसाला मार्केट मधील एफएसआय वाटप मध्ये झालेल्या ६२ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याची चौकशी होणार असल्याने बाजार समितीच्या आजी-माजी अधिकाऱ्यांची झोप पुन्हा एकदा उडाली आहे .
वाशी मधील मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी) संचालक मंडळाने मसाला मार्केटमधील व्यापाऱ्यांना शिल्लक एफएसआय देण्याचा निर्णय २००९ मध्ये घ्ोतला होता. वास्तविक सदर निर्णय घेताना व्यापाऱ्यांकडून किमान रेडिरेकनरप्रमाणे शुल्क भरणे आवश्यक होते. त्यावेळी वाणिज्यिक (कमर्शियल) दर २००० रुपये प्रति चौरस फूट तर औद्योगिक (इंडस्ट्रीज) दर ६०० रुपये प्रति चौरस फूट होते. तर बाजार समिती औद्योगिक (इंडस्ट्रीज) मध्ये मोडत असल्याचा निकष काढत व्यापाऱ्यांना तात्कालिक संचालक मंडळ आणि अधिकाऱ्यांनी ६०० रुपये दराने एकूण ४६६ गाळे धारकांना एफएसआय देऊन बांधकाम परवानगी दिली. मात्र, यात मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीचे नुकसान झाले असून, ६२ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप होत आहे.
