विविध मागण्यांसाठी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान घरेलू कामगारांचे धरणे आंदोलन
शेकडो घरेलू कामगार आंदोलनात सहभागी होणार
नवी मुंबई : राज्यातील 45 लाख घरेलु कामगारांना श्रमिक म्हणून दर्जा मिळावा, सामाजिक सुरक्षा व इतर अधिकार मिळावेत यासह इतर मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समितीच्या वतीने नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशना दरम्यान 15 डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनात समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसह शेकडो घरेलु कामगार महिला सहभागी होणार आहेत.
घरेलू कामगारांना किमान वेतनाच्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेली नाही. त्याचप्रमाणे मुंबई हायकोर्टचे 18 फेब्रुवारी 2021 चे आदेश असताना हि घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची पुनर्बांधणी करुन त्रिपक्षीय मंडळाची निर्मिती शासनातर्फे करण्यात आलेली नाही. घरेलू कामगार कल्याण मंडळातर्फे गेली 8 वर्षे घरेलू कामगारांसाठी कोणत्याही नवीन योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. सध्या देण्यात येणारे सन्मानधन 2023 हे देखील त्यांच्या नियम अटींमुळे तसेच कामगार कार्यालयातील कर्मचा-यांच्या उदासीनतेमुळे बहुतेक महिलांपर्यंत पोहोचू शकलेले नाही.
या व अशा विविध मागण्यांबाबत घरेलू कामगार समन्वय समितीच्या वतीने शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र शासनाकडून घरेलू कामगारांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात येत असल्याने नागपुर येथील हिवाळी अधिवेशनात घरेलू कामगारांचा मुद्यावर चर्चा केली जाऊन कामगारांच्या मागण्या मान्य करण्यात यावेत, या मागणीसाठी समन्वय समितीच्या वतीने नागपुर येथे हिवाळी अधिवेशना दरम्यान 15 डिसेंबर रोजी धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे.
घरेलू कामगारांच्या मागण्या
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या 18 फेब्रुवारी 2021 च्या आदेशानुसार तात्काळ मंडळाच्या त्रिपक्षीय बोर्डाची स्थापना करावी. शासनाच्या किमान वेतन अधिसूचनेच्या मसुद्यानुसार घरेलु कामगारांना किमान वेतनाच्या परिशिष्टात समाविष्ट करुन त्यांचे किमान वेतन ठरविण्यात यावे. 2008 च्या कल्याणकारी कायद्याला कामगार हक्क आधारित कायद्यांचे स्वरुप देऊन योग्य त्या तरतुदी करण्यात याव्यात. अथवा मंचा तर्फे घरेलु कामगारांच्या कायद्यासाठी तयार करण्यात आलेला मसुदा विधिमंडळात चर्चेला घ्यावा.
या मागण्याबरोबरच कार्यरत घरेलु कामगार कल्याण मंडळाची नोंदणी प्रक्रियेचे विक्रेद्रीकरण करुन ग्रामपंचायती, नगर पंचायती, नगरपरिषद व महानगरपालिका वार्ड स्तरावर त्यांना घरकामगारांच्या नोंदणीचे अधिकार द्यावेत. तसेच चालू सन्मान धनाचा लाभ हा नोंदीत घरकामगार महिलांना 45 ते 60 या वयोगटातील एक वेळ नोंदीत सर्व घरकामगार महिलांना द्यावा. तसोच 60 वर्षांवरील सर्व घरकामगार महिलांना मंडळाची पेन्शन सुरु करावी व मंडळाला कामगार राज्य विमा योजना लागू करण्याचा आग्रह आपण अधिवेशनात धरावा अशी मागणी समन्वय समितीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
