ग्रामपंचायत स्थापनोपूर्वीचे घर अनधिकृत ठरवून भूखंड विक्री
‘सिडको'च्या भूमिकेमुळे भूमीपुत्रांवर बेघर होण्याची वेळ
नवी मुंबई : ‘सिडको'च्या नुकत्याच झालेल्या भूखंड विक्रीत नेरुळ गावातील ग्रामपंचायतीच्याही आधीचे घर बाधित होणार असल्याने येथील भूमीपुत्रांवर नवी मुंबईतून परागंदा होण्याची वेळ आली असून साहजिकच बेघर झाल्यानंतर आम्ही कोणाच्या गावी जाऊन रहायचे? असा भावनिक परंतु वास्तव सवाल येथील भूमीपुत्रांनी केला आहे. नेरुळ रेल्वे स्टेशन जवळ नेरुळ गावातील प्रकल्पग्रस्त रामचंद्र कमल्या पाटील यांचे ७५ वर्षांपूर्वीचे घर आहे.
सदर घर नेरुळ ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेच्या आधीचे असून या घराचा घर क्रमांक १ आहे. अभिलेखात नोंद असलेले सदर घर आणि घराखालील जागेची ‘सिडको'ने नुकतीच निविदा काढून विक्री केल्याने येथील भूमीपुत्रांवर बेघर होण्याची वेळ आल्याने असंतोषाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
आज शासन एकीकडे २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देत असतानाच दुसरीकडे मात्र ज्यांनी ‘सिडको'च्या वसाहत प्रकल्पासाठी सर्व जमिनी देऊन सर्वस्वाचा त्याग केला, त्या प्रकल्पग्रस्तांची ग्रामपंचायत काळातील घरे मात्र अनधिकृत ठरवून त्यांना बेघर करण्याचा सिडको प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे जनमानसात असंतोषाची भावना आहे.
नेरुळ रेल्वे स्टेशनजवळ रामचंद्र कमल्या पाटील यांच्या मालकीचे ग्रामपंचायतीच्या आधीचे घर असून घराभोवती झाडांचीही लागवड केलेली आहे. या घराचा ग्रामपंचायतीचा घर क्रमांक १ तर महापालिकेचा घर क्रमांक ७१७ आणि ७१८ असा आहे. ‘सिडको'ने सदर घराचा भूखंड नुकताच निविदा काढून विकला असून दुसरीकडे महापालिकेनेही यास बांधकाम परवानगी दिलेली आहे. विशेष म्हणजे सदरचा भूखंड परिवहन म्हणजेच पाकर्िंगच्या वापरासाठी आरक्षित असताना वापरात बदल करुन केलेल्या विक्रीची कोणत्याही प्रकारची खातरजमा न करता यास बांधकाम परवानगी दिल्याने महापालिकेच्या या भूमिकेकडेही संशय व्यक्त होत आहे.
यामुळे रामचंद्र पाटील यांच्या वारसांवर फार मोठा अन्याय झाला असून पाऊणशे वर्षांपूर्वीचे वडिलोपार्जित घर वाचविण्यासाठी त्यांनी सनदशीर मार्गाने न्यायालयीन लढा सुरु केला आहे.
शासनाने सुरुवातीला ठाणे-बेलापूर औद्योगिक वसाहत आणि नंतर नवी मुंबई वसविण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सर्व जमिनी संपादित केल्या. या जमिनीवर एमआयडीसी आणि ‘सिडको'चा नियोजित वसाहत प्रकल्प उभा राहत असतानाच दुसरीकडे शेकडो एकर जमिनीवर झोपड्याही उभारल्या गेल्या. यानंतर सुरुवातीला १९९५
आणि नंतर २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना संरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अनधिकृत झोपड्या अधिकृत झाल्या; पण प्रकल्पग्रस्तांसाठी कोणतेही धोरण नसल्याने त्यांची घरे नियमित करण्यासाठी आजही संघर्ष करावा लागत आहे.
रामचंद्र कमल्या पाटील यांच्या वारस असलेल्या दोन्ही मुली आज वयोवृध्द असून विधवा आहेत. त्यांना कोणत्याही प्रकारचे उदरनिर्वाहाचे साधन नाही. अशातच ‘सिडको'ने ग्रामपंचायतीच्या स्थापनेच्याही आधीचे, ७५ वर्षांपूर्वीचे घर अनधिकृत ठरवून त्यांना बेघर करण्याचा डाव आखल्याने जनमानसात प्रचंड जनक्षोभ निर्माण झाला आहे. दरम्यान, न्यायालयाने सदर बांधकाम हटविण्यास नुकतीच स्थगिती दिल्याने त्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे.
आज परप्रांतीय समाज बांधव कामधंद्यानिमित्त नवी मुंबईत राहतात. त्यांच्यावर येथे कोणत्याही प्रकारचे संकट आले तर ते आपल्या हक्काच्या गावी जाऊन राहू शकतात. परंतु, आज आमची शेती गेली, उद्या हक्काचा निवाराही गेला तर आम्ही येथील स्थानिक भूमीपुत्रांनी कोणाच्या गावी जाऊन राहायचे? असा भावनिक सवाल रामचंद्र पाटील यांच्या वारस मंदा शांताराम पाटील यांनी केला आहे.
नवी मुंबई मधील गांव-गांवठाणे आणि त्यात राहणाऱ्या भूमीपुत्रांना ‘सिडको'ने सतत दुजाभावाची वागणूक दिलेली आहे. नेरुळ गावातील भूमीपुत्र रामचंद्र कमल्या पाटील यांनी जेव्हा घर बांधले तेव्हा ग्रामपंचायतही अस्तित्वात नव्हती. याचा पुरावा म्हणजे या घराचा घर क्रमांक १ असताना सदरचे घर ‘सिडको'ने अनधिकृत ठरवावे, ही फार मोठी शोकांतिका आहे. -गिरीश कान्हा म्हात्रे, स्थानिक माजी नगरसेवक, नेरुळ गांव.
