तिरुपती बालाजी मंदिर प्रकल्प अडचणीत?
सिडकोविरुध्द पर्यावरणवाद्यांचा आरोप
नवी मुंबई : उलवे येथे बांधकाम होणारी तिरुपती व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिराची प्रतिकृती आता आणखीन एका पर्यावरण वादात अडकली आहे. प्रकल्पासाठी वाटप करण्यात आलेला १० एकराचा भूभाग किनारपट्टी पूर-प्रवण जोखीम रेषेच्या क्षेत्रात येत असल्याची बाब ‘किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन आराखडा'मध्ये (सीझेडएमपी) ठळकपणे नमूद झाल्याची माहिती पर्यावरणवाद्यांनी दिली आहे.
‘नॅटकनेक्ट फाऊंंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी आधीच ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणे'कडे (एनजीटी) याचिका दाखल करुन मंदिराच्या भूखंडाचा काही भाग मुंबई-ट्रान्स हार्बर लाइन (एमटीएचएल) साठी तात्पुरत्या स्वरुपात उभारण्यात आलेल्या कास्टींग यार्डचा भाग असल्याचे वास्तव समोर आणले आहे. या कास्टींग यार्डची निर्मिती १६ हेक्टर खारफुटींची कत्तले करुन करण्यात आल्याचे सांगत बी. एन. कुमार यांनी ‘मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण'कडे (एमएमआरडीए) शीघ्र पर्यावरण प्रभाव परीक्षण अहवाल सादर केला आहे.
‘एमएमआरडीए'ला भूभाग भाडेतत्वावर देण्याऐवजी ‘सिडको'ने खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांचे आधीप्रमाणे पुनःस्थापन करणे अपेक्षित होते. परंतु, दुर्दैवाने सिडको तात्पुरत्या स्वरुपाच्या भरावाला कायमस्वरुप देण्यामागे लागली असल्याचे कुमार यांनी ‘एनजीटी'ला दिलेल्या निवेदनात नमूद केले आहे. उच्च न्यायालय-नियुक्त ‘खारफुटी संरक्षण-जतन समिती'कडे देखील सीआरझेड उल्लंघनांबाबत बी. एन. कुमार यांनी वेगळी तक्रार दाखल केली होती. सदर ‘समिती'च्या निर्देशाप्रमाणे ‘पनवेल'च्या नायब तहसीलदारांनी या
क्षेत्राची पाहणी केली. यावेळी भूखंडामधून जात असलेल्या जोखीम रेषेचा नवीन पुरावा निदर्शनास आला आहे.
‘सिडको'च्या अधिकाऱ्यांकडे असलेल्या आराखड्याच्या दस्तऐवजांमध्ये आम्हाला सदर बाब प्रकर्षाने जाणवल्याने आम्ही तपशीलाची विचारणा केली, असे कुमार म्हणाले. आराखड्यामध्ये भूभागामधून निळी रेषा जात असल्याचे स्पष्टपणे दाखवण्यात आले असून सिडको अधिकाऱ्यांनी देखील सदर जोखीम रेषा असल्याची पुष्टी दिल्याचे कुमार यांनी सांगितले.
सीआरझेड भाषेमध्ये, जोखमीच्या रेषेद्वारे समुद्रापासून पूर-प्रवण क्षेत्राला दर्शवले जाते. त्यामुळे आता आमचे वकील आता एनजीटीच्या पश्चिम खंडपीठाकडे सदरचा नवीन पुरावा सादर करतील, असे कुमार यांनी सांगितले.
दरम्यान, मंदिर प्रकल्प आपदा-प्रवण क्षेत्रात अवैध प्रकारे सुरु केल्यामुळे निसर्गाचा प्रकोप होऊ शकतो. या जोखमीची आम्ही अधिकारी आणि तिरुमला तिरुपती देवस्थानमला (टीटीडी) ‘नॅटकनेवट'च्या माध्यमातून वारंवार कल्पना देत होतो, असे बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
‘महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण'ने (एमसीझेडएमए) प्रकल्पाला सशर्त मंजुरी देताना मंदिराचा भूखंड कास्टींग यार्डसाठी तात्पुरत्या भरावावर असण्याचे वास्तवाला विचारात घेतले नाही. प्रस्ताव सादर करताना ‘सिडको'ने सदरची महत्वपूर्ण माहिती लपवून ठेवली आहे. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
