नेरुळ येथील अनधिकृत कृष्णा कॉम्फ्लेक्स व त्रिमुर्ती पार्कचा विषय अधिवेशनात गाजणार
नेरुळ येथील अनधिकृत कृष्णा कॉम्फ्लेक्स व त्रिमुर्ती पार्क जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर
नवी मुंबई : नेरूळ येथे महापालिकेने उद्यानासाठी आरक्षित ठेवलेल्या भूखंडावर बेकायदेशीररित्या उभारलेल्या कृष्णा कॉम्फ्लेक्स आणि त्रिमुर्ती पार्क या दोन इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने वर्षभरापूर्वी दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने आजतागायत केली नाही. त्यामुळे सदर प्रश्न येत्या नागपूर अधिवेशनात गाजण्याची शक्यता आहे.
विधानसभा सदस्य संतोष बांगर यांनी तारांकित प्रश्नाद्वारे हा विषय अधिवेशनात उपस्थित करुन न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात कसूरी करणाऱया अधिकाऱयांवर शासनाद्वारे कारवाई करण्यात आली आहे का अशी विचारणा केली आहे. तसेच कारवाई केली नसल्यास विलंबाची कारणे मागितली आहेत. त्यामुळे नेरुळ येथील कृष्णा व त्रिमुर्ती या दोन्ही अनधिकृत इमारतींवर कारवाईचे संकट घोंघावू लागले आहे. त्यामुळे नोएडा येथिल अनधिकृत ट्वीन टॉवर जमीनदोस्त करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची पुनरावृत्ती आता नवी मुंबईत होण्याची शक्यता आहे.
नेरुळ सेक्टर-१६ए येथील भूखंड क्रमांक १४८ व १४९ हे उद्यानासाठी राखीव असलेले भूखंड सिडकोने महापालिकेला हस्तांतरित केले होते. मात्र ज्यावेळेस या भूखंडांचा ताबा घेण्यासाठी महापालिका अधिका-यांनी सर्व्हेक्षण केले तेंव्हा उद्यानाच्या दोन भूखंडांपैकी एका भूखंडावर कृष्णा कॉम्फ्लेक्स ही तळ मजला अधिक पाच मजले आणि दुसऱया भूखंडावर त्रिमुर्ती पार्क ही तळमजला अधिक सहा मजली इमारत अनधिकृतरित्या उभी केल्याचे आढळून आले.
सदर दोन्ही अनधिकृत इमारती विकासक निलेश पटेल याच्यासोबत संगनमत करुन निलेश भगत व गणेश भगत यांनी उभारल्याचे निष्पन्न झाल्यानंतर महापालिकेच्या तत्कालीन नेरुळ विभाग अधिकाऱयाने त्यांना एमआरटीपी ऍक्ट ५४ अन्वये १५ जून २०११ रोजी नोटीस बजावली होती. तसेच त्यांच्या विरोधात नेरुळ पोलिस ठाण्यात गुन्हा देखील दाखल केला होता.
महापालिकेने दाखल केलेल्या गुह्याविरोधात स्थगिती मिळवण्यासाठी गणेश भगत व निलेश भगत यांनी सन २०१७ मध्ये उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत महापालिकेला तोडक कारवाईचे आदेश दिले होते. त्यामुळे कृष्णा कॉम्फ्लेक्स आणि त्रिमुर्ती पार्क मधील रहिवाशी जयेश कामदार व मोरे यांनी स्थगितीसाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार देत पुन्हा उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितले. मात्र,उच्च न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिला.
अखेर कृष्णा कॉम्फ्लेक्स आणि त्रिमुर्ती पार्क मधील रहिवाशी कामदार व मोरे यांनी ३० जून २०१८ पर्यंत म्हणजेच एका वर्षात संपुर्ण घरे खाली करण्याचे शपथपत्र उच्च न्यायालयात दाखल केले होते. परंतु, एक वर्षांचा कालावधी लोटून गेल्यानंतर दोन्ही इमारतीतील घरे खाली करण्याऐवजी याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असता सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम करताना सदर दोन्ही इमारती बेकायदेशीर असल्याने त्या जमीनदोस्त करण्याचे आदेश नवी मुंबई महापालिकेला वर्षभरापूर्वी दिले आहेत.
