१४ डिसेंबर रोजी माथाडी कामगारांचा ‘लाक्षणिक बंद'चा इशारा
माथाडी-सुरक्षा रक्षक अधिनियमाबाबत चर्चेसाठीी ‘कृती समिती'ची मागणी
नवी मुंबई : माथाडी-सुरक्षा रक्षक अधिनियम सुधारणा विधेयक क्र. ३४ मागे घेणे आणि दोन्ही कायद्याची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘माथाडी कायदा बचाव कृती समिती'बरोबर संयुक्त बैठक आयोजित न केल्यास येत्या १४ डिसेंबर २०२३ रोजी महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगार लाक्षणिक बंद आणि निदर्शने आंदोलन करतील, असा इशारा ‘माथाडी कायदा बचाव कृती समिती'ने दिला आहे.
कै. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी स्थापन केलेल्या ‘महाराष्ट्र राज्य माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन'चे नेते सरचिटणीस नरेंद्र पाटील आणि ‘महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ'चे अध्यक्ष जेष्ठ कामगार नेते बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘माथाडी कायदा बचाव कृती समिती'ची बैठक एपीएमसी मधील माथाडी भवन येथे पार पडली. या बैठकीत सदरचा निर्णय घेण्यात आला. याप्रसंगी ‘माथाडी कामगार युनियन'चे कार्याध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, ‘महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळ'चे राजकुमार घायाळ, ‘अखिल भारतीय माथाडी, ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन'चे सरचिटणीस अविनाश रामिष्टे,अध्यक्ष डी. एस. शिंदे, ‘माथाडी कामगार युनियन'चे सरचिटणीस बळवंतराव पवार, ‘अखिल भारतीय माथाडी सुरक्षा रक्षक, श्रमजिवी आणि जनरल कामगार युनियन'चे सरचिटणीस अरुण रांजणे, अध्यक्ष राजन म्हात्रे, ‘ट्रान्सपोर्ट ॲण्ड डॉक वर्कर्स युनियन'चे सचिव निवृत्ती धुमाळ, ‘माथाडी कामगार युनियन'चे अध्यक्ष एकनाथ जाधव, कार्याध्यक्ष गुलाबराव जगताप, शिवाजी सुर्वे, सतीशराव जाधव, ‘महाराष्ट्र राज्य अखिल माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियन'चे अध्यक्ष दत्ता घंगाळे आणि इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
राज्य सरकारने कोणत्याही घटकाशी किंवा माथाडी सल्लागार समितीसमोर चर्चा न करता महाराष्ट्र माथाडी आणि सुरक्षा रक्षक अधिनियम सुधारणा विधेयक क्रमांक ३४ विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये दोन्ही सभागृहामध्ये आणले होते. राज्य शासनाने दोन्ही सभागृहात केलेल्या माहिती, निवेदनानुसार शासन बोगस माथाडी कामगारांच्या नोंदण्यांमार्फत होणारी गुंडगिरी यांना आळा घालण्याचे उद्दीष्ट साध करु पाहत आहे. परंतु, सुधारणा विधेयकामध्ये त्याची कोणतीही तरतुद नसून, प्रस्तावित सुधारणा विधेयकामुळे विद्यमान माथाडी कायदा मोडीत निघणार आहे. त्यामुळे या विधेयकाला सर्व कामगार संघटनांनी प्रखर विरोध केला. तसेच विधेयक सखोल चर्चेसाठी संयुक्त चिकित्सा समितीसमोर ठेवण्यात आले, अशी माहिती माथाडी नते नरेंद्र पाटील यांनी पत्रकार परिषद मध्ये दिली.
माथाडी अधिनियमामध्ये असंरक्षित कामगार आणि कामगार यांची व्याख्या निश्चित केली आहे. यात व्यवसायास कायदा आणि मंडळाची योजना लागू करण्यासंबंधी वाद-विवाद निर्माण झाल्यास त्यावर शासनाकडे तक्रार करण्याची तरतूद आहे. सल्लागार समिती गठीत करण्याची तरतूद असून या सल्लागार समितीचे अध्यक्ष पदसिध्द कामगार मंत्री आणि सदस्य म्हणून महाराष्ट्र विधानसभा, विधान परिषद सदस्य, शासन, मालक आणि कामगार प्रतिनिधी असतात. या सल्लागार समितीच्या बैठकीमध्ये आलेल्या तक्रारींचे निराकरण केले जाऊन मालक आणि कामगारांच्या धोरणात्मक प्रश्नांचे निर्णय घेतले जातात. माथाडी अधिनियमातील सदर कलमेच वगळण्यात आली आहेत. परिणामी, माथाडी कायद्याच्या अस्तित्वालाच धोका निर्माण झाला आहे. याबाबतच्या सुधारणा आणि प्रस्तावित सुधारणा विधेयक कामगार विरोधी असल्याने त्याला संघटनांनी विरोध दर्शविला असल्याचे नरेंद्र पाटील यांनी सांगितले.
दरम्यान, कष्टकरी कामगारांना संरक्षण देण्यासाठी कै. आमदार अण्णासाहेब पाटील यांनी राज्य सरकारकडून आशिया खंडातील एकमेव माथाडी अधिनियम निर्माण केला आहे. या अधिनियमामध्ये ज्या बाबींचा समावेश, दुरुस्त्या करणे आवश्यक आहे, त्याबाबत कोणताही विचार न करता माथाडी-सुरक्षा रक्षक अधिनियमाची अंमलबजावणी होणार नाही. माथाडी अधिनियम संपुष्टात येईल अशा दुरुस्त्या राज्य सरकारकडून केल्या जात आहेत. त्यामुळे ‘माथाडी कायदा बचाव कृती समिती'च्या मागणीचा राज्य सरकारने विचार करावा आणि त्वरित ‘कृती समिती'बरोबर संयुक्त बैठक आयोजित करावी. अन्यथा महाराष्ट्रातील तमाम माथाडी कामगार १४ डिसेंबर रोजी लाक्षणिक संप आणि निदर्शने करतील, असा इशारा ‘कृती समिती'च्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
