प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांच्या प्रश्नावर सिडको सकारात्मक
प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांच्या तसेच प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षीत उमेदवाराच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्याचे सिडकाेचे आश्वासन
नवी मुंबईः नवी मुंबईमधील प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या, त्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांची सोडवणूक तसेच शासन निर्णयानुसार कामांमध्ये प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना प्राधान्य देण्यासंदर्भातील निर्णयाची अंमलबजावणी यासह सिडको नोकरभरतीत सुशिक्षीत प्रकल्पग्रस्त उमेदवारांना प्राधान्य मिळणे, आदि विविध मुद्द्यांवर ‘सिडको प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार संघटना'चे अध्यक्ष तथा ‘राष्ट्रवादी मच्छीमार सेल'चे प्रदेशाध्यक्ष चंदू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ठेकेदारांच्या शिष्टमंडळाने ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांची सिडको भवन येथे भेट घेऊन चर्चा केली.
दरम्यान, सदर भेटीवेळी व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांनी प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांच्या तसेच प्रकल्पग्रस्त सुशिक्षीत उमेदवाराच्या विविध प्रश्नांची सोडवणूक करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेण्याचे आश्वासन दिल्याने डिग्गीकर यांना ‘संघटना'च्या वतीने धन्यवाद दिल्याचे चंदू पाटील यांनी सांगितले.
प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या आणि त्यांच्या प्रश्नांवर न्याय मिळण्याची गरज आहे. नवी मुंबईमधील भूमीपुत्रांच्या जमिनी संपादन करताना शासनाने येथील सिडको प्रकल्पग्रस्तांना नोकरीत प्राधान्य, कामांचा ठेका देण्यासह विविध प्रकारची आश्वासने दिली आहे. परंतु, आजही त्यातील काही आश्वासने तशीच अधांतरीत राहिलेली आहे. त्यापैकीच एक असलेल्या प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना कामांमध्ये प्राधान्य देण्यासंबंधी असून त्यांचा शासन निर्णय झालेला आहे. पण, त्याची अंमलबजावणी ‘सिडको'कडून व्यवस्थितपणे होताना दिसत नाही. परिणामी, नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना सद्यस्थितीत विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.
त्याअनुषंगाने चंदू पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली ‘सिडको प्रकल्पग्रस्त ठेकेदार संघटना'च्या शिष्टमंडळाने २९ नोव्हेंबर रोजी ‘सिडको'चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल डिग्गीकर यांची सिडको भवन येथे भेट घेतली. यावेळी ‘ठेकेदार संघटना'च्या माध्यमातून विविध मागण्यांबाबत डिग्गीकर यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. यामध्ये शासन निर्णयानुसार प्राधान्याने ‘सिडको'ची कामे प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांना देण्याची अंमलबजावणी करण्यात यावी. ‘सिडको'च्या सिव्हील इंजिनिअर पदाच्या भरतीमध्ये सुशिक्षीत प्रकल्पग्रस्त युवकांना प्राधान्य देण्यात यावे. कॉन्ट्रॅवट पध्दतीवर काम करणाऱ्या प्रकल्पग्रस्त कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनावर घेण्यात यावे, आदि मागण्या ‘सिडको'कडे करण्यात आल्या.
