तिरुपती बालाजी मंदिर भूखंड वाद ‘एनजीटी'मध्ये दाखल
तात्पुरत्या भरावाची १९ हेवटर जागा ‘सिडको'द्वारे बालाजी मंदिराला भाडेतत्वावर
नवी मुंबई : उलवे येथील प्रति तिरुपती बालाजी मंदिरासाठी देण्यात आलेल्या १० एकर भूखंड संदर्भातील वाद ‘राष्ट्रीय हरीत न्यायाधिकरण'पर्यंत (एनजीटी) पोहोचला आहे. ‘सिडको'ने किनारपट्टी नियमन प्रभागाचे (सीआरझेड) उल्लंघन केल्याची तक्रार पर्यावरणप्रेमी ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ने तक्रार केली आहे. बी. एन. कुमार यांचे निवेदन ‘एनजीटी'मध्ये दाखल झाले असल्याचे ॲड. रोनिता भट्टाचार्य यांनी सांगितले. सदर भूखंड मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंकच्या (एमटीएचएल) कास्टींग यार्डसाठी तात्पुरता भराव घालण्यात आलेल्या सीआरझेड-१ क्षेत्राचा भाग आहे. सिडको आता या भागावर अवैध आणि कायमस्वरुपी बांधकाम करु इच्छित आहे. ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ने सदर बाब ‘एनजीटी'च्या पुणे येथील पश्चिम खंडपीठाकडे सादर केलेल्या आपल्या निवेदनात स्पष्ट केली आहे. १९ हेक्टर आकारमानाचे तात्पुरत्या स्वरुपाचे कास्टींग यार्ड सीआरझेड-१ क्षेत्रात येणारी १६ हेक्टर खारफुटी, आंतरभरती पाणथळ क्षेत्रे आणि मडपलॅटस् दलदलींच्या क्षेत्रात समाविष्ट असल्याचे ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'ने निवेदनात म्हटले आहे.
‘मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण'ने (एमएमआरडीए) सादर केलेल्या जलद पर्यावरणात्मक प्रभाव परीक्षण अहवालामध्ये उलवे (एमटीएचएलचे न्हावा येथील टोक) शिवडी येथील टोकावर असलेली २ कास्टींग यार्डस् तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याचे स्पष्टपणे दाखविण्यात आले आहे. आम्ही २०१८ मधील कास्टींग यार्डस् निर्मितीच्या आधीच्या कालावधीतील गुगल मॅप्स सादर केले आहेत. यामध्ये सदर भागात घनदाट खारफुटी, आंतरभरती पाणथळ क्षेत्र आणि दलदल होती, अशी बाब ‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी नमूद केली आहे.
‘एमसीझेडएमए'ने बालाजी मंदिराचा भूभाग कास्टींग यार्डचा भाग असल्याची बाब विचारात घेतलेली नाही. कास्टींग यार्ड तात्पुरत्या भरावावर उभारले गेले आहे. त्यामुळे सदर बाब ‘सिडको'ने ‘एमसीझेडएमए'पासून लपवली असल्याचे अधोरेखीत होते, असे बी. एन. कुमार यांचे म्हणणे आहे. तात्पुरत्या भरावाची १९ हेवटर जागा ‘सिडको'द्वारे भाडेतत्वावर देऊन त्यावर मंदिर प्रकल्पाची केवळ सुरुवात आहे. आम्ही रायगड जिल्ह्यात ‘सिडको'च्या पर्यावरण विरोधी कृतींचा चांगलाच अनुभव घेतला आहे. येथे ‘सिडको'ने खारफुटींचे प्रभाग आणि पाणथळा क्षेत्रांना संरचनात्मक प्रकल्पांसाठी भाडेतत्वावर दिले आहे, असे बी. एन. कुमार म्हणाले. तर ‘श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी ‘नॅटकनेवट'चे समर्थन करत ‘सिडको'ला ‘नियमितपणे पर्यावरण संहार करणारी संस्था' असे संबोधले आहे.
आम्हाला बालाजी मंदिर उभारणीविषयी कोणताही आक्षेप नाही. परंतु, मंदिरासाठी अशाप्रकारच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राऐवजी दुसरी जागा द्यावी, असे आमचे म्हणणे आहे. ‘महाराष्ट्र किनारपट्टी व्यवस्थापन प्राधिकरण'ने (एमसीझेडएमए) २३ मे २०२३ रोजी सीआरझेड क्षेत्राबाहेर बांधकाम करावे या अटीवर परवानगी दिली होती. यामुळे भाडेतत्वावर घेतलेल्या क्षेत्रापैकी केवळ एक चतुर्थांश भागावरच आता बांधकाम करता येणार आहे. -बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
उलवे येथील बालाजी मंदिर प्रकल्पाची जागा आधी संपूर्ण मच्छिमारीचे क्षेत्र होते. गरीब, निरपराध मच्छिमार समाज संयम ठेवून एमटीएचएल प्रकल्प पूर्ण होण्याची वाट पाहत होता. यानंतर ते सहजपणे आपले काम पुन्हा सुरु करु शकतील, अशी त्यांना अपेक्षा होती. पण, आता उलवे-गव्हाण क्षेत्र त्यांच्यासाठी कायमस्वरुपी बंद केले जात असल्यामुळे ते हवालदिल झाले आहेत. मच्छिमार समाजाला यामुळे त्यांच्या संविधानात्मक अधिकारापासून वंचित ठेवले जात आहे. - नंदकुमार पवार, अध्यक्ष-श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान.
