डेंजरला परवानगी.....रेती उपसा मजूर आंदोलनाच्या पवित्र्यात 

रेती उपसा करणाऱ्या २५ हजार मजुरांवर उपास मारीची वेळ 
 
ठाणे : वर्षानुवर्षे खाडीतील रेती उपसा हा शासनाच्या नियमानुसार करण्यासाठी मजुरांचा वापर केला जातो. याच रेती उपसा याच्या माध्यमातून तब्बल २० ते २५ हजार आदिवासी बांधवांचा उदरनिर्वाह चालतो. मात्र रेती उपस्यासाठी शासनाने आता ड्रेझरला अधिकृत परवानगी दिल्याने रेती उपसा करणारे मजूर हे बेरोजगारी आणि उपासमारीच्या उंबरठ्यावर आहेत. परिणामी आता शासनाच्या परवानगीनंतर मजूर हे आंदोलनाच्या पवित्र्यात असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. 
 
       खाडी पात्रातून रेती उपस्यावर उपजीविका करणारे आदिवासी लोकांची संख्या हि २५ हजाराच्या घरात आहे. १९६० सालापासून हे मजूर ठाणे जिल्ह्याच्या विविध खाडीतून रेती बाहेर काढून आपला उदरनिर्वाह करीत आहेत. साधारणतः जिल्ह्यातीळ भूमिपुत्रांच्या हा जोड धंदा आहे. शेती सोबतच हा व्यवसायावर आदिवासी बांधव अवलंबून आहेत. पारंपरिक व्यवसाय आता त्यांच्याकडून हिरावून घेतला जाणार आहे. बदलत्या काळानुसार आता रेती उपसा क्षेत्रातही यांत्रिकी अवजारे यांचा वापर करण्याची परवानगी शासनाने रेती काढणाऱ्या व्यावसायिकांना दिली आहे. त्यामुळे आता व्यावसायिक यंत्र ड्रेझरद्वारे अल्पावधीत मथ्या प्रमाणात रेती बाहेर काढू शकणार आहेत. त्यामुळे आदिवासी मजूर हे बेरोजगार होणार आहेत. रेती उपसा करणारे आदिवासी बांधव हे कशेळी ते गायमुख, नागला बंदर, काल्हेर रेती बंदर, अशा विविध ठिकाणी हे आदिवासी रेती उपसा करण्याचे काम करीत होते. मात्र शासनाने दिलेल्या परवानगीने आता आदिवासी मजूर हे आक्रमक झालेले असून आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे 
 
दाखविले काळे झेंडे 
 
शासनाच्या ड्रेझर परवानगीने बेरोजगारीच्या उंबरठ्यावरील मजूर हे आक्रमक झाले असून  ड्रेझर्सला (यांत्रिकी पद्धतीने) रेती काढायला परवानगी देण्यात आली आहे. या शासन निर्णयामुळे स्थानिकांमध्ये मोठा असंतोष आहे. या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी सोमवारी कशेळी ते गायमुख खाडीच्या मधोमध जिथे ड्रेझर उभी आहे त्या ठिकाणी (नागला बंदर खाडी पात्र) घेराव घालून काळे झेंडे दाखविले. सर्व मजूर हे आदिवासी आहेत. कशेळी ते गायमुखपर्यंत ३० ते ३५ गावे वसलेली आहेत. या आदिवासी बांधवांचा शेती सोबतच जोड धंदा हा रेती उपसा आहे. आता मजुरांची जागा यंत्र घेणार असलयाने आदिवासी मजुरांनी कार्याचे काय ? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत असून त्याला प्रखर विरोध करण्यात येत आहे. 
 
 
 
 
Read Previous

बाजारात उच्चप्रतिच्या कांद्याची आवक घटली

Read Next

‘नोटा'द्वारे वाढत्या प्रदूषणाचा रोष