वीज कंत्राटी कामगारांचा मंत्रालयावर मोर्चा
कंत्राटदार मुक्त रोजगार पध्दत करा; ‘महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ'ची मागणी
उरण : राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शासनातील कंत्राटी भरती पध्दत रद्द केली. आता त्यांच्याच ऊर्जा खात्यातील महावितरण, महापारेषण, महानिर्मिती, कंपनीतील नियमित मंजूर रिक्त पदाच्या जागेवर मागील २० ते २५ वर्षे फक्त प्रति महिना १५ हजार रुपये एवढ्या अल्पवेतनात काम करत असलेल्या सर्व वीज कंत्राटी कामगारांची कंत्राटी पध्दत बंद करून रोजंदारी कामगार पध्दती द्वारे कंत्राटदार विरहीत आणि शाश्वत रोजगार देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, या मागणी साठी ‘भारतीय मजदूर संघाच्या महाराष्ट्र वीज कंत्राटी कामगार संघ'च्या वतीने १ नोव्हेंबर रोजी मंत्रालय येथे मोर्चा नेण्यात आला.
यासंदर्भात ‘संघटना'ने दिलेल्या माहिती नुसार तिन्ही वीज कंपनीचे मुख्य कार्यालय, जिल्हाधिकारी, लेबर ऑफिस तसेच राज्यातील आमदार, खासदार, लोकप्रतिनिधींना निवेदन देण्यात आले होते. सदर विषय शासकीय पातळीवर नेऊन चर्चा करुन न्यायाची अपेक्षा होती. पण, शासनाने उदासिनता दाखवल्यामुळे नाईलाजास्तव ‘संघटना'ने मंत्रालयाच्या गार्डन गेट समोर मोर्चा नेऊन लक्षवेधी आंदोलन केले. यावेळी राज्यातील ३६ जिल्ह्यातील कामगार आणि पदाधिकारी हजाराेंच्या संख्येने उपस्थित होते. मोर्चा नंतर सुमारे २००० कामगारांना पोलिसांनी आझाद मैदान येथे नेले.
दरमहा कंत्राटदार कामगारांची मोठ्या प्रमाणात आर्थिक शोषण करतात. पैसे न दिल्यास कामावरुन कमी करणे, बदल्या करणे, वेतन वेळेवर न देणे, पीएफ-ईएसआयसी आदि शासकीय संविधानिक देय रवकमेचा संगनमताने अपहार करणे असे प्रकार राज्यभर चालू आहेत. या विरोधात ‘संघटना'तर्फे आंदोलन छेडण्यात आले. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अशा भ्रष्ट कंत्राटदारांवर कठोर कारवाई करुन अन्यायग्रस्त कामगारांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन न्याय द्यावा, अशी ‘संघटना'ची प्रमुख मागणी प्रलंबित आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभागाचे उपसचिव प्रशांत बडगेरी यांनी मंत्रालायत तिन्ही वीज कंपनीचे वरिष्ठ अधिकारी आणि ‘महाराष्ट्र विज कंत्राटी कामगार संघ'चे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे, संघटन मंत्री उमेश आनेराव, ‘कामगार महासंघ'चे मार्गदर्शक अण्णाजी देसाई, ‘भारतीय मजदूर संघ'चे प्रदेश अध्यक्ष अनिल ढुमने, बाळासाहेब भुजबळ, विलास गुजरमाळे यांना चर्चेला पाचारण केले. यावेळी झालेल्या चर्चेत कंत्राटदार विरहित कामगार पध्दती साठी एक समिती स्थापन केली असून ‘कंत्राटी कामगार संघ'कडून सूचना मागवल्या जातील, ‘समिती'चे अपडेट ‘संघटना'ला कळवणार असून ३१ डिसेंबर पर्यत शासनाला सदर समिती अहवाल सादर करेल. गठीत समिती बाबतीत ‘संघटना'ला पत्र दिले आहे. या समिती मध्ये ‘संघ'च्या पदाधिकारी यांचा समावेश केला जाईल. तसेच दैनंदिन समस्या आणि कंत्राटदारांवर कारवाई बाबत तिन्ही वीज कंपनीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक संघटना प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेतील, असे आश्वासन उपसचिव बडगेरी यांनी दिले. यामुळे ‘कंत्राटदार मुक्त रोजगार'च्या दिशेने सुरवात झाली आहे.
दरम्यान, हिवाळी अधिवेशना पूर्वी दोषी कंत्राटदारावर कारवाई न झाल्यास, बदल न दिसल्यास नागपूर हिवाळी अधिवेशनाकडे मोर्चा काढला जाईल, असा इशारा ‘संघटना'चे अध्यक्ष निलेश खरात, सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी यावेळी दिला. मोर्चा नंतर आझाद मैदानावर झालेल्या सभेत विविध उद्योगातील ज्येष्ठ पदाधिकारी अण्णा देसाई, अनिल ढुमणे, कार्याध्यक्ष अमर लोहार, कोषाध्यक्ष सागर पवार, उपमहामंत्री राहुल बोडके, मुंबई सरचिटणीस संदीप कदम, बाळासाहेब भुजबळ, अर्जुन चव्हाण, उमेश विस्वाद, विशाल मोहिते, प्रशांत भांबुर्डेकर यांनी मार्गदर्शन केले आहे.
