४०-५० वर्ष जुन्या दुकानांना तोडक कारवाईची नोटीस
पीडब्ल्यूडीच्या नोटिसांमुळे उरणकर संतप्त
उरण : उरण मधल्या आगरी, कोळी, कराडी, चर्मकार, मुस्लिम या मागासवर्गीय अल्पसंख्यांक समाजाच्या ५० ते ६० वर्षापासून असलेल्या दुकाने, घरे यांच्या विरोधात सरकारने तोडक मोहिम उघडल्याचे दिसून येत आहे. उरण रेल्वे स्टेशन समोरच्या मोक्याच्या जागेवर ‘सिडको'ने कारवाई केल्यानंतर उरणकर एकवटले आणि या कारवाईला स्थगिती मिळाली. याचबरोबर उरण शहराच्या वैष्णवी हॉटेल एनएमएमटी स्टॉप या उरण नगरपरिषद परिसरातील ५० ते ६० वर्षे जुन्या दुकानांना देखील सार्वजनिक बांधकाम विभागाने नोटीस बजावल्या आहेत.
चव्हाण चप्पल शॉप या अत्यंत जुन्या दुकानालाही नोटीस लावून समस्त मागासवर्गीय उद्योजकांच्या मागे महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकार लागल्याचे दिसून येते आहे. चर्मकार समाजाचे रविंद्र पांडुरंग चव्हाण, जितेंद्र पांडुरंग चव्हाण यांचे दिवंगत वडील पांडुरंग रामा चव्हाण यांच्या नावे सदरचे पारंपारिक दुकान आहे. सरकारी जागेत मागील ४० वर्षापासून असलेले दुकान एडव्हर्स पझेशन, ताबा कब्जा वहिवाटी नुसार चव्हाण यांच्या मालकीचे आहे. ग्रामपंचायत ने नगरपरिषद यांच्यामध्ये मागासवर्गीयांची घरे, दुकाने यांच्या नोंद घेऊन त्यांचा प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचे अनेक कायदे असून देखील ओबीसी/एससी/एसटी यांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात उरण नगरपरिषद, भूमी अभिलेख विभाग, तहसिलदार सातत्याने अपयशी ठरले आहेत, असा आरोप नागरिकांकडून केला जात आहे.
यासंदर्भात २०१७ ते २०२३ या दरम्यान चव्हाण कुटुंबियांकडून मुख्यमंत्री ते तहसिलदार, नगरपरिषद कार्यालय यांच्याकडे सातत्यपूर्ण पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. नव्याने २५ ऑवटोबर २०२३ रोजी नोटीस प्राप्त होताच मंत्रालयपासून जिल्हाधिकारी, उरण नगरपरिषद, स्थानिक आमदार, केंद्रीय अनुसूचित जमाती आयोग यांनाही चव्हाण कुटुंबियांकडून कळविण्यात आले आहे. त्यासाठी न्यायालयामार्फतही या दुकानाची नोंद घेतल्याचे पुरावे सोबतही जोडण्यात आले आहेत. एवढे सारे करुनही आमच्या दुकानावर तोडक कारवाई झाल्यास याच जागेत समस्त चर्मकार बांधवांच्या संघटनेसह चव्हाण परिवार आमरण उपोषण करणार असल्याचे पत्र मुख्यमंत्री आणि नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना रविंद्र चव्हाण, जितेंद्र चव्हाण यांनी दिले आहे.
