१० आंदोलनाची ताकद एका मतदानात आहे, तेव्हा विचार करूनच मतदान करा - बच्चू कडू
राज्यात शांतता, कायदा-सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन
मराठा आरक्षण विषयक सर्वपक्षीय बैठकीत एकमुखी ठराव
मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सर्वांचे एकमत असून कायदेशीर बाबी पूर्ण करुनच टिकणारे आरक्षण देण्यासाठी राज्यातील सर्वच पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहेत. मात्र, राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये. राज्यातील शांतता, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहन सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत करण्यात आले. तसेच शासनाच्या सर्व प्रयत्नांना उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनीही सहकार्य करुन आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहन करणारा ठराव सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. तर सदर बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माजी मुख्यमंत्री तथा ज्येष्ठ नेते खा. शरद पवार, माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण, मंत्री सर्वश्री राधाकृष्ण विखे पाटील, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, गिरीश महाजन, दादाजी भुसे, ‘विधान परिषद'चे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, ‘विधानसभा'मधील विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, ‘राष्ट्रवादी'चे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, खा. सुनिल तटकरे, राजेश टोपे, ‘काँग्रेस'चे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, ‘शिवसेना'चे ॲड. अनिल परब, सुनील प्रभू, ‘भाजपा'चे आशिष शेलार, सदाभाऊ खोत, जोगेंद्र कवाडे, सुलेखा कुंभारे, बच्चू कडू, ‘शेकाप'चे जयंत पाटील, राजू पाटील, कपिल पाटील, राजेंद्र गवई, डॉ.प्रशांत इंगळे, कुमार सुशील, बाळकृष्ण लेंगरे, आदि उपस्थित होते. याशिवाय राज्याचे मुख्य सचिव मनोज सौनिक, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
‘मराठा आरक्षण'विषयी कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी. मात्र, त्याला आवश्यक तो वेळ देणे गरजेचे असल्याचे आंदोलकांनीही समजून घ्यावे. राज्यामध्ये ज्या हिंसेच्या घटना घडल्या आहेत आणि घडत आहेत त्या अयोग्य असून आम्ही त्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करतो. राज्यात कुणीही कायदा हातात घेऊ नये. राज्यातील शांतता, कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवावी, असे आवाहनही सदर सर्वपक्षीय बैठकीच्या माध्यमातून ‘सकल मराठा समाज'ला करण्यात आले आहे.
कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत तातडीने अंमलबजावणी सुरु...
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत मराठा आरक्षण विषयक घ्ोतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. सरकार प्राधान्याने कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याकडे लक्ष देत असून, महाराष्ट्रात जाती-जातींमध्ये सलोख्याची संस्कृती टिकवणे महत्वाचे आहे. आपल्या सगळ्यांचा उद्देश मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा असून, सर्व पक्ष संघटनांनी आपापल्या भागात या विषयी आपल्या कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. एकीकडे आपण सर्वोच्च न्यायालयात क्युरिएटेव्ह याचिकेद्वारे राज्य शासनाची भूमिका भक्कमपणे मांडत आहोत. त्यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली सल्लागार मंडळ नियुक्त केले आहे. दुसरीकडे आपण मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देशही दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
पूर्वीच्या त्रुटी दूर करुन टिकणारे आरक्षण देणार...
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी ज्या कारणांमुळे आणि त्रुटींमुळे रद्द केले होते, तसेच जी निरीक्षणे नोंदविली होती. त्या त्रुटी आता नव्याने माहिती (डाटा) गोळा करताना होणार नाहीत, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात येणार आहे. या पावलांमुळे न्यायालयात टिकणारे असे आरक्षण ‘मराठा समाज'ला मिळू शकेल, अशी खात्री आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर तत्काळ या संदर्भातील शासन आदेश काढण्यात आला असून सर्व जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना तातडीने दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे कुणबी नोंदी असलेल्यांना तातडीने प्रमाणपत्रे देण्याचे निर्देश दिले आहेत. मोडी लिपीतील आणि ऊर्दू भाषेतील कागदपत्रांचे भाषांतर करुन, डिजीटाईझ करण्यासाठी आणि पब्लिक डोमेनवर आणून त्याआधारे कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेद्वारे मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करण्यासाठी सर्वतोपरी पावले उचलण्यात येतील. तसेच राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या माध्यमातून त्रुटी नसलेला, परिपूर्ण डाटा विहित कालावधीत गोळा करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.
यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी देखील न्यायालयीन प्रक्रियेबाबत माहिती दिली. प्रारंभी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनी ‘न्या. संदीप शिंदे समिती'ने आजपर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती दिली. तसेच जिल्हाधिकारी आणि सर्व तहसीलदार यांना कुणबी नोंदी असलेल्यांना प्रमाणपत्र देण्याबाबत निर्देश देण्यात आल्याचे सांगितले. बैठकीत विरोधी पक्षनेते दानवे, वड्डेटीवार तसेच इतर उपस्थित पक्षांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या सूचना मांडल्या.
