रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
पाणथळ क्षेत्र प्रमाणित करण्यास सिडको असमर्थ
पाणथळ क्षेत्रांना वाचवण्यासाठी पर्यावरणवाद्यांची पंतप्रधानांना विनंती
नवी मुंबई : सिडको विविध प्रकल्पांसाठी महत्वाची पाणथळ क्षेत्रे भाडेतत्वावर देत असली तरी, पाणथळ क्षेत्रांच्या अस्तित्वाचे प्रमाणन करणारी योग्य संस्था नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने दिले आहे.
पाणथळ क्षेत्रांना सूचित न करता त्यांच्या ऱ्हासाबद्दल ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करताना ‘केंद्रीय पर्यावरण, वन-हवामान बदल मंत्रालय'ने (एमओइएफसीसी) पाणथळ क्षेत्रांना ओळखण्याचे आणि सूचित करण्याचे काम सुरु असल्याचे सांगितले आहे.
देशभरातील पाणथळ क्षेत्रांचे वास्तव (२.२५ हेवटर पेक्षा जास्त) सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या इस्त्रो-सॅक (सॅटेलाईट ॲप्लिकेशन सेंटर) ॲटलासवर आधारलेले आहे, असे एमओइएफसीसी पाणथळ क्षेत्र विभागाचे शास्त्रज्ञ डी. राजशेखर रत्ती यांनी ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांना माहिती देताना सांगितले.
सर्व पाणथळ क्षेत्रांना राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या कायद्यांमार्फत संरक्षित करण्यात आले आहे. ओळखलेल्या आणि सूचित करण्यात आलेल्या सर्व पाणथळ क्षेत्रांचे पाणथळ क्षेत्र (संवर्धन-व्यवस्थापन) नियम, २०१७ रोजीच्या तरतुदींच्या अन्वये संरक्षण केले जाते, असे रत्ती यांनी स्पष्ट केले.
त्याअनुषंगाने सिडको नवी मुंबईमध्ये कोणत्याही पाणथळ क्षेत्राचे अस्तित्व नाकारत असून संबंधित पाणथळ क्षेत्र नवी मुंबई सेझ, जेएनपीए आणि अगदी गोल्फ कोर्स सारख्या प्रकल्पांसाठी ‘सिडको'कडून भाडेतत्वावर दिले असल्याची बाब बी. एन. कुमार यांनी ‘एमओइएफसीसी'च्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर पाणथळ क्षेत्रे सूचित करणारी संस्था सिडको नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील पाणथळ क्षेत्रांबद्दलच्या स्पष्टीकरणासाठी राज्य पाणथळ क्षेत्र प्राधिकरण, महाराष्ट्र या संस्थेला संपर्क साधण्याचा सल्ला रत्ती यांनी उत्तरादाखल कुमार यांना दिला आहे.
दरम्यान, बेलपाडा, भेंडखळ, उरण मधील पाणजे, सीवुडस् मधील एनआरआय आणि नेरुळचे टीएस चाणक्य या पाणथळ क्षेत्रांचे जतन करण्याच्या ‘राज्य खारफुटी कक्ष'च्या प्रस्तावाला ‘सिडको'कडून नाकारण्याच्या प्रकरणामध्ये सदरची माहिती अतिशय उपयुवत आहे. तर ‘राज्य खारफुटी कक्ष'ला उत्तर देताना ‘सिडको'ने सदर सर्व पाणथळ क्षेत्रे विकसीत करण्यायोग्य भूखंड असल्याचे म्हटले आहे.
२८६ हेक्टर आकारमान असलेल्या पाणजे पाणथळ क्षेत्राचे जतन करण्याच्या संदर्भात वनशक्ती आणि ‘श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान'ने मुंबई उच्च न्यायालयात विशेष याचिका सादर केली असून त्यावर सुनावणी प्रलंबित आहे. तर भेंडखळ पाणथळ क्षेत्रावर भराव घालण्याविरुध्द ‘नॅटकनेवट'ने केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्याचे मुख्यमंत्र्यांनी आधीच पर्यावरण विभागाला निर्देश दिले आहेत.
नॅशनल वेटलँड ॲटलास मार्फत ओळख झालेल्या २.५ लाख महत्वपूर्ण पाणथळ क्षेत्रांपैकी निव्वळ १२७४ पाणथळ क्षेत्रांची ‘एमओइएफसीसी'च्या भारतीय पाणथळ क्षेत्र वेबसाईटवर वर्णी लागली असल्याचा मुद्दा ‘नॅटकनेवट'ने मांडला आहे. त्यावर नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट (एनसीएससीएम) यांच्या मार्गदर्शन आणि पाठिंब्याने सर्व राज्य, केंद्रशासित प्रदेशांच्या मार्फत पाणथळ क्षेत्रांचे ‘वास्तव' सूचित केले जाते, असे रत्ती यांनी स्पष्ट केले.
तसेच ‘एमओइएफसीसी'च्या अधिकाऱ्यांनी उत्तरादाखल पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये पाणथळ क्षेत्रांना ओळखण्याची प्रक्रिया प्रगतीपथावर असल्यामुळे, पोर्टलवर (indianwetlands.in) सर्व माहिती मिळवण्यासाठी वेळ लागू शकतो, असे रत्ती यांनी सांगितले आहे.
‘सिडको'ने गोल्फ कोर्ससाठी एनआरआय सीवुडस् आणि टीएससी पाणथळ क्षेत्रांचे वाटप केले आहे. सदर भाग पाणथळ क्षेत्र नसण्याच्या ‘सिडको'च्या प्रमाणपत्रावरुन ‘महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग विकास प्राधिकरण'ने (एमसीझेडएमए) सीआरझेड परवानगी दिली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने गोल्फ कोर्स प्रकल्पावर बंदी आणली असून तसेच ‘सिडको'ची विशेष लिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून देखील सदरची परवानगी देण्यात आली आहे. - बी. एन. कुमार, संचालक-नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
पाणथळ क्षेत्रांची ओळख करण्यात गांभीर्य न बाळगल्याबद्दल राज्य प्रशासनाच्या भूमिकेचा खेद व्यवत करतो. जिल्हा व्यवस्थापन पातळ्यांवर देखील जबाबदारी निभावण्यात राज्य प्रशासनाला मोठे अपयश आले आहे. - नंदकुमार पवार, अध्यक्ष - श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान.
