कार्बन क्रेडिट, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानावर सामंजस्य करार
अनुसूचित जाती संवर्गातील १० लाख नागरिकांना मोफत पर्यावरण पूरक निधूर चुलीचेही वाटप होणार
नवी मुंबई : जगाला भेडसावणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन प्रक्रियांमध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या हेतूने सामाजिक न्याय विभागाने पुढाकार घेतला आहे. देशात प्रथमच महत्त्वपूर्ण अशा ऐतिहासिक सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत. सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली ‘महाप्रीत' या राज्य शासनाच्या कंपनीच्या माध्यमातून सदर करार करण्यात आला आहे.
सामाजिक न्याय विभागाच्या महाप्रीत या कंपनीच्या माध्यमातून राज्यातील अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी व्यापक उपक्रम हाती घेण्यात आले असून त्यातून रोजगार निर्मिती ,आधुनिक प्रशिक्षण ,आरोग्याची काळजी, आर्थिक संपन्नता आणि एकूणच मुख्य साखळी निर्माण करुन विभागाने इतर विभागांसाठी पथदर्शी ठरणाऱ्या ऐतिहासिक सामंजस्य करार घडवून आणला आहे. त्याबद्दल विभागाचे सर्वस्तरातून अभिनंदन होत आहे.
अणुऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या आधारावर शेतकऱ्यांच्या कृषी मालाचा दर्जा वाढवून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी कार्यरत असणारी हिंदुस्थान ॲग्रो को-ऑपरेटिव्ह लि., तसेच जागतिक स्तरावर कार्बन क्रेडिट निर्माण करणारी सवर्ुÀलॅरिटी इनओव्हएशन हब आणि देशांमध्ये ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पारदर्शकता आणण्यासाठी कार्यरत इमरटेक सोल्युशन या संस्थांमध्ये सामंजस्य करार करण्यात आला आहे.
बदलत्या हवामानानुसार जगामध्ये कार्बन क्रेडिट निर्माण करण्याचा कल बघता तसेच शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून त्यांना कार्बन क्रेडिट प्राप्त करुन देण्यासाठी जागतिक पातळीवर कार्यरत असणारे जोएल मायकल इंग्लंड येथून ऑनलाईन पध्दतीने उपस्थित होते. सफाई कामगारांबरोबरच शेतकऱ्यांनाही सामाजिक न्याय विभागाच्या सोबत काम करून आर्थिक पाठबळ येणाऱ्या काळात देण्यात येईल, असे जोएल यांनी यावेळी सांगितले.
तर प्रसिध्द शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अणू ऊर्जा तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली शेतमालाचा दर्जा आणि टिकवण क्षमता वाढवण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षापासून काम करत असलेले हिंदुस्थान ॲग्रो को ऑपरेटिव्हचे डॉ. भारत ढोकणे पाटील यांनी या कराराच्या माध्यमातून सामाजिक न्याय विभाग अंतर्गत येणाऱ्या लाभार्थ्यांना संधी निर्माण होणार असल्याचे सांगितले.
या प्रसंगी सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, ‘महाप्रीत'चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक बिपीन श्रीमाळी, कार्यकारी संचालक जितेंद्र देवकाते, ‘इमरटेक सोल्युशन'चे गौरव सोमवंशी, ‘हिंदुस्थान ॲग्रो को-ऑपरेटिव्ह'चे डॉ. भारत ढोकणे पाटील, आदि उपस्थित होते.
‘महाप्रीत'च्या माध्यमातून अनुसूचित जाती संवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यात येत आहे. येणाऱ्या काळात राज्यातील १० लाख लाभार्थ्यांना मोफत पर्यावरण पूरक निधूर चुलीचेही वाटप करण्यात येणार आहे. - सचिव सुमंत भांगे, सामाजिक न्याय विभाग, महाराष्ट्र.
