बालाजी मंदिर प्रकल्पाला सीआरझेड परवानगी नाही?
माहिती अधिकारात धवकादायक बाब उघड
नवी मुंबई :‘केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय'कडून (एमओइएफसीसी) उलवे येथील तिरुपती व्यंकटेश्वर स्वामी मंदिरासाठी कोणतीही सीआरझेड परवानगी दिली गेलेली नाही. सदरची धवकादायक बाब ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने ‘आरटीआय'द्वारे मिळवलेल्या माहितीवरुन उघडकीस आली आहे.
काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित झालेल्या बातम्यांनुसार ‘तिरुपती देवस्थान'चे अधिकारी आणि ‘ट्रस्ट'चे माजी सभासद मिलिंद नार्वेकर यांनी
एमओइएफसीसी सोबत झालेल्या तथाकथीत परिश्रमपूर्ण प्रयत्नांनंतर केंद्राने २५ ऑगस्ट रोजी मंजुरी दिल्याचे नमूद केले आहे. नार्वेकर यांच्या
(आधीच्या टि्वटर) मंचावर टाकण्यात आलेल्या सोशल मिडीया पोस्टमध्ये त्यांनी एमओइएफसीसी आणि केंद्राचे आभार व्यक्त केले होते.‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'ने माहिती अधिकारातंर्गत (आरटीआय) अशाप्रकारच्या कथित परवानगी विषयीच्या तपशीलासाठी ‘एमओइएफसीसी'कडे निवेदन दाखल केले होते. केंद्राने याला प्रतिसाद देत ‘माहितीला लागू नाही/शून्य' मानावे, असे म्हटले आहे. दुसऱ्या शब्दांमध्ये सांगायचे झाल्यास मंत्रालयाकडे अशी कोणतीही माहिती नाही असे मानावे लागेल, असे ‘नॅटकनेवट'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी सांगितले.
इआयए नोटीफिकेशन २००६ च्या सुधारणा करण्यात आलेल्या कलम ८ए प्रमाणे इमारत बांधकाम प्रकल्प एसइआयएए (राज्य पर्यावरण प्रभाव परीक्षण प्राधिकरण) महाराष्ट्र यांच्या अखत्यारिमध्ये येतो. त्यामुळे ‘एमओइएफसीसी'चे वेंÀद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (प्रभाव परिक्षण) डॉ. एस. प्रभू यांनी आरटीआय माहितीला उत्तर देताना बी. एन. कुमार यांना ‘एसइआयएए'ला संपर्क करण्याचा सल्ला दिला. प्रस्तावित बालाजी मंदिराचा भूभाग खारफुटी प्रभागात येतो आणि तो आधी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील प्रभाग होता, अशी स्पष्टता करणाऱ्या आणखीन एका तक्रारी संदर्भामध्ये ‘एमओइएफसीसी'ने ‘एमसीझेडएमए'ला चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंकच्या (एमटीएचएल) कास्टींग यार्डसाठी १६ हेक्टर खारफुटी आणि जैवविविधता प्रभागावर तात्पुरत्या भरावामधून मंदिराचा भूभाग ‘सिडको'कडून देण्यात आला आहे. ‘एमएमआरडीए'ने पर्यावरण विभागाला सादर केलेल्या एमटीएचएल प्रकल्पासाठीच्या पर्यावरण प्रभाव परिक्षणाच्या (इआयए) अहवालावरुन सदर बाब सिध्द होते. कायमस्वरुपी भराव बनण्याआधी सदर संपूर्ण भूभाग खरेतर आपल्या मूळ स्थितीत पुनर्संचयित व्हायला हवा होता, असे ‘श्री एकवीरा आई प्रतिष्ठान'चे अध्यक्ष नंदकुमार पवार यांनी सांगितले. कास्टींग यार्ड बांधकामाच्या आधीच्या २०१८च्या गुगल मॅपशी मंदिर भूभागाची तुलना केल्यास सदर भाग खारफुटी आणि पाणथळ क्षेत्रांनी व्यापला असल्याचे
स्पष्टपणे दिसते, असे पवार म्हणाले. तसेच ‘टीटीडी'ने ‘इआयए'मध्ये सादर केलेल्या बालाजी मंदिराच्या भूभागाच्या आराखड्यात सदर भाग सीआरझेड-१ आणि सीआरझेड-२ च्या अंतर्गत येत असल्याची बाब पर्यावरणवाद्यांनी दाखवून दिली आहे. अण्णा विद्यापीठ चेन्नईच्या इन्स्टिट्युट ऑफ रिमोट सेन्सिंग (आयआरएस) द्वारे सदरअहवाल तयार करण्यात आला होता. तो ‘महाराष्ट्र किनारपट्टी प्रभाग व्यवस्थापन प्राधिकरण'ला (एमसीझेडएमए) सीआरझेड परवानगी घेण्यासाठी सादर करण्यात आला होता.
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे ४०,००० चौरस मीटर (१० एकरांच्या संदर्भात) क्षेत्रफळाच्या भूखंडापैकी २७४८ चौरस मीटर सीआरझेड-१ए च्या अंतर्गत येतो (५० मीटर खारफुटीचा बफर प्रभाग). तसेच २५६५६.५८ चौरस मीटर सीआरझेड-२ मध्ये येतो. निव्वळ ११५९५ चौरस मीटर क्षेत्रच ‘सीआरझेड'च्या बाहेर आहे. त्यामुळेच ‘एमसीझेडएमए'ने सीआरझेड क्षेत्र नसलेल्या भूभागावरच बांधकाम करण्याची परवानगी दिली होती, असे बी. एन. कुमार यांनी स्पष्ट केले.
