महाविकास आघाडीच्या पराभवाची वस्तुनिष्ठ कारणे
नुकताच महाराष्ट्र विधानसभेचा निकाल जाहीर झाला जो सर्वांसाठीच शॉकिंग होता. जे सत्तेत आलेत त्यांच्यासाठीसुद्धा धवकादायक होता. त्याचे निष्पक्ष, वास्तववादी विश्लेषण या लेखाद्वारे आपणासमोर मांडत आहे. या विश्लेषणाकडे आपण पक्षीय चष्म्यातून पाहिलं तर मात्र हा लेख आपल्याला समजणार नाही. या निकालांचे खापर विरोधी पक्षांकडून आणि विरोधी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून ईव्हीएमवर फोडण्यात येत आहे. परंतु त्यामध्ये काही तथ्य नाही.
लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात सव्रााधिक २३ सभा घेतल्या होत्या; तरीसुद्धा भाजपचा नामुष्कीकारक पराभव झाला. भाजपचे अनेक दिग्गज पडले. रावसाहेब दानवे, भारती पवार, सुजय विखेंसारखे तगडे संस्थानिक पराभूत झाले. देशभरातपण भाजपाचे अनेक बालेकिल्ले उध्वस्त झाले. भाजप बहुमतापासून दुर राहिला. चंद्राबाबू आणि नितीश कुमार यांच्या मदतीने आज भाजप केंद्रामध्ये सत्तेत असला तरी भाजपची कवचकुंडलं मतदारांनी कधीच काढून घेतली आहे. त्यावेळेस भाजपने ान्स् च्या नावाने थयथयाट केला नाही. जनमताचा कौल मान्य करून भाजप पुन्हा एकदा मैदानात उतरला. त्यांनी चुकांचं विश्लेषण केलं. त्यामध्ये अनेक मुद्दे समोर आले.
लोकसभा निवडणुकीत महागाई, बेरोजगारी, शेतकर्यांचे प्रश्न आदी तत्सम निवडणुकीत असतातच; आणि ते भारत स्वतंत्र झाल्यापासून आहेत. अगदी पहिले पंतप्रधान पं. नेहरू यांना लोकसभेमध्ये विरोधी पक्षांकडून महागाई प्रचंड वाढली आहे, जनतेचे प्रचंड हाल होत आहेत यावर उपाय काढा असा प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर पंडितजींनी उत्तर दिले होते की जगाच्या पाठीवरच्या कुठल्या तरी देशांमध्ये युद्ध चालू आहे आणि तेथे पेट्रोल-डिझेलचे भाव प्रचंड वाढले आहे, त्यामुळे महागाई प्रचंड वाढली आहे. भाजपचा या लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद किंवा तत्सम हिंदुत्ववादी संघटना लोकसभेच्या निवडणुकीमध्ये गाफील राहिल्या; परंतु या विधानसभा निवडणुकीमध्ये बाहेर पडल्या. भाजपा केडर बेस पक्ष आहे. आपण हातावर हात ठेवून बसलो तर महाराष्ट्रासारखं राज्यही भाजपच्या हातातून जाईल अशी भावना रा.स्व.संघ आणि हिंदुत्ववादी संघटनांच्या मनात जागी झाली आणि त्यांनी भिंगरी पायाला भिंगरी लावली. ईकडे महाविकास आघाडीच्या छावणीत मात्र मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारावरून रस्सीखेच सुरू होती. मुख्यमंत्रीपदावरून आपापसात घमासान करत एकमेकांची उणीदुणी काढण्यात महाविकास आघाडीचे नेते व्यस्त होते. दुटप्पी भूमिका महाविकास आघाडीला प्रामुख्याने नडली. यामध्ये इव्हिएमचा काहीही रोल नाही; कारण कालच सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाने ईव्हीएम संदर्भात नुकत्याच दाखल झालेल्या पिटीशनवर निकाल दिलाय की ज्या वेळेस तुम्ही जिंकता त्यावेळेस ईव्हीएम चांगले असते आणि तुम्ही हारता त्यावेळेस मात्र ईव्हीएम खराब अर्थात पेट्या फुटतात असं कसं चालेल? आणि सुप्रीम कोर्टचे मत हे कुठल्याही बुद्धीजीवी माणसाला पटेल असंच आहे.
निवडणूक जाहीर झाल्यावर महाविकास आघाडीतील तिन्ही घटक पक्षांमध्ये मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवारावरून वाद निर्माण झाला. त्यामध्ये उद्धव ठाकरे हे कांँग्रेस हायकमांड सोनिया गांधींच्या दिल्लीदरबारी चक्कर मारूनही आले. परंतु हाती काही लागले नाही. मुंबईत येऊन त्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत शरद पवार, नाना पटोले यांच्यासमोर सांगितले की मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करा. परंतु तसे काही झाले नाही. मुख्यमंत्रीपदाच्या उमेदवाराच्या चेहऱ्याच्या घोषणेवरून महाविकास आघाडीत पावर स्ट्रगल चालू राहिला. शरद पवारांना आपल्या मुलीला मुख्यमंत्री करायचं आहे असं पवार यांच्या मित्रपक्षांना वाटत होतं. त्यामुळे महाविकास आघाडी निवडणुका जिंकल्यानंतर शरद पवार यांची बार्गेनिंग पावर कमी कशी राहील याच्या प्रयत्नात एकमेकांकडे शंकेच्या नजरेने महाविकास आघाडीतील पक्ष पाहत होते. भाजप धार्मिक ध्रुवीकरण करण्यात तर पवारांचा पक्ष जातीय ध्रुवीकरण करण्यात व्यस्त होता. भाजप उघडउघड मुस्लिमांचा विरोधक पक्ष आहे. हे खरे असले तरी शरद पवार जातीय ध्रुवीकरण करायचा प्रयत्न करत होते आणि त्यातच त्यांच्या हाती जरांगे पाटलांसारखे अस्त्र लागले. जरांगे पाटील आणि शरद पवार एकमेकांना पूरक भूमिका घेत असल्याचे वारंवार सिद्ध होत राहिले. दुसरी गोष्ट शरद पवार आणि सहकारी पक्षांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या वेळी भाजप संविधान हटवणार आहेत हे नॅरेटिव्ह तयार केले होते हे ते फेक असल्याचे महायुतीने जनमानसात जाऊन सिद्ध करून दाखवले. महायुतीने लोकांच्यात जाऊन आम्ही एसटी, एनटी, दलित, ओबीसी, मराठा सर्वांच्या प्रश्नांशी बांधील आहोत एवढेच फक्त सांगितले नाही तर देवेंद्र फडणवीस यांनी इतर मागास असलेल्या दहा जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश केला. ओबीसी हा भाजप आणि हिंदुत्वाचा कंडक्टर म्हणून ओळखला जातो. लोकसभा निवडणुकीच्या मानहानीकारक पराभवानंतर भाजप आणि महायुतीने लोकांच्यात जाऊन सांगितले आम्ही कुठल्याही प्रकारचे आरक्षण हटवणार नाही. उलटपक्षी २०१८ साली ज्यावेळेस सुप्रीम कोर्टाने ॲट्रॉसिटी कायदा केला तर त्या ॲट्रॉसिटी कायद्याला मजबूत करण्याचे काम पाच वर्षांपूर्वी याच भाजप सरकारने केलं असल्याने पुन्हा एकदा दलित एसटी, एनटी, ओबीसी मतदार मोठ्या प्रमाणात भाजपच्या बाजूने उभा राहिला.
या विधानसभा निवडणुकीत जरांगे फॅक्टरचा सुपडासाफ झाला, याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे महायुती सरकारमध्ये मुख्यमंत्री असलेले एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आंदोलन कौशल्याने हाताळले होते. मुख्यमंत्रीपदासारख्या संविधानिक पदावर असलेली व्यक्ती शक्यतो कुठल्याही आंदोलनाला थेट सामोर जात नाही. आपल्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांना प्रतिनिधी म्हणून पाठवतात. परंतु एकनाथ शिंदे हे एकमेव असे मुख्यमंत्री आहेत ज्यांनी मराठा आंदोलनाच्या व्यासपीठावर जाऊन मराठा आंदोलनाचा सामना केला आहे आणि त्या लोकांना विश्वासात घेतलेलं होतं. त्यामुळे मराठा समाजामध्ये एकनाथ शिंदे यांच्याबद्दल एक सहानुभूती तयार झाली होती. जरांगे यांनी मोर्चा घेऊन मुंबईला येण्याची घोषणा करुन ते अतिविराट मोर्चा घेऊन मुंबईला आल्यावर त्या आंदोलनाला मुख्यमंत्री शिंदे स्वतः सामोरे गेले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मराठा समाजाला दहा टक्के आरक्षणाची घोषणा करून अधिसूचना काढून विशेष अधिवेशन बोलावले आणि ते मंजुरही करून घेतलं. ते आरक्षण आजही चालू आहे. त्या ठिकाणी जरांगे पाटील आणि एकनाथ शिंदे यांनी एकत्र गुलाल उधळला. त्याच व्यासपीठावरून जरांगे पाटील यांनी जाहीर घोषणा केली की सरकार म्हणून एकनाथ शिंदे आणि आमचं वैर संपलं. एकनाथ शिंदे यांनी आमच्या डिमांड मान्य केल्या आहेत. मात्र जरांगे पाटील पुन्हा आपल्या गावी येऊन दहा-पंधरा दिवस गप्प राहिल्यावर अचानक त्यांची दुसरी मागणी समोर आली महाराष्ट्रातील सर्व मराठा समाजाला सरसकट ओबीसीमध्ये घाला. आधीच इतर मागास प्रवर्गात ओबीसींमध्ये ३००-३५० जातींचा भरणा आहे. त्यात सरसकट मराठा समाज त्यात गेल्यानंतर ओबीसी आरक्षणाचा बट्ट्याबोळ होणार होता.
काही दिवस गप्प राहिल्यानंतर आणि पुन्हा एकदा त्यांनी दुसरे काही जे शक्य नाही असे मुद्दे काढून सरकारला वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला यावरून जरांगे पाटलांच्या विश्वासार्हतेला मराठा समाजातच तडा गेला. जरांगे पाटील यांची वक्तव्ये ‘टारगेटेड' होऊ लागली. त्यांनी फडणवीस यांच्यावर गलिच्छ आरोप, गलिच्छ टिकाच नव्हे तर शिविगाळ केली. यावरून जरांगे हे राजकीय व्यक्तिमत्व किंवा राजकीय भूमिका प्ले करत असल्याचं समोर येत गेलं. शरद पवारांच्याबद्दल एक अवाक्षरही जरांगे पाटलांनी कधी काढलेले दिसले नाही. त्यातून हिंदुत्ववादी मराठा दुखावला. १९९० साली व्हीपी सिंग यांचं केंद्रात सरकार असताना त्यांनी मंडल कमिशन लागू करण्याचा निर्णय घ्ोतला. राज्यांना इतर मागास जाती शोधून त्यांची सूची बनवण्याचे अधिकार दिले. इतर मागास प्रवर्गाची महाराष्ट्रातील सूची बनवली. त्यावेळेस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री शरद पवार होते. महाराष्ट्रातील अनेक ओबीसी जातींची सूची शरद पवार यांच्या सरकारने बनवली आणि ओबीसी समाजात आपली खुंटी बळकट केली. पण त्या लिस्टमध्ये मराठा जात अलगद बाजूला ठेवली. मराठा समाजाला मंडल कमिशन लागू झाल्यानंतर १९९२ पासून २०१४ पर्यंत आरक्षण नव्हतं; परंतु देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर प्रथम त्यांनी आरक्षण दिलं. मराठा समाजासाठी सारथी सारखी संस्था निर्माण केली किंवा इतर अनेक प्रश्न देवेंद्र फडणवीस यांनी सोडवलेले असल्याने देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जरांगे पाटील यांनी केलेली टीका ही पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाची असल्याचे सिद्ध होऊन जरांगे पाटील यांच्या पडद्यामागचे सूत्रधार शरद पवार असल्याचे समोर आल्याने पवारांची मतदारांमध्ये प्रतिमा नकारात्मक झाली. शेतकऱ्यांचे तारणहार म्हणून ओळखले जाणारे पवार केंद्रात दहा वर्षे कृषीमंत्री असताना स्वामीनाथन आयोगाच्या काही शिफारशी तरी लागू करणे गरजेचे होतं. त्या लागू करण्यात न आल्यानेे शेतकरी वर्ग आजही नाराज आहे. मराठा ओबीसी ध्रुवीकरण केलं तर आपल्याला फायद्याचं होईल असा कयास शरद पवार यांचा होता. तो पूर्णपणे फेल ठरला. ओबीसींना सांगायचं की मराठा तुमच्या ताटातले घेतात आणि मराठ्यांना सांगायचं की ओबीसी तुमच्या ताटातलं घेतात. यामुळे ध्रुवीकरण होईल असं महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना.. विशेषतः शरद पवार यांना वाटलं होतं. पण योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्रमध्ये आल्यावर त्यांनी बटेंगे तो कटेंगे याचा नारा देऊन सर्व जाती धर्मांना भाजपच्या पाठीशी उभे केले. पवार यांच्या स्पष्ट नसलेल्या भूमिका या त्यांच्या अंगलट आलेल्या आहेत. शरद पवार ज्यावेळेस अहिल्यानगरमध्ये आले त्यावेळी मुस्लिम कम्युनिटीचे एक शिष्टमंडळ शरद पवार यांना भेटलं आणि त्यांनी अहिल्यानगरचं पुन्हा एकदा अहमदनगर नामकरण करण्याची मागणी शरद पवार यांच्याकडे केली. त्यावेळी या मागणीचा विचार करू अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांची होती. यावरून पवार हे विशिष्ट समुदायाच्या बाजूने असल्याचे सिद्ध झाले. महाविकास आघाडीच्या इलेक्शन कॅम्पेनकडे आपण लक्ष टाकले तर एक गोष्ट लक्षात येते. त्यामध्ये शरद पवारांनी उद्धव ठाकरे यांचा पक्ष फुटला होता आणि या पक्षफुटीवरून आपल्याला सहानुभूती मिळेल असा एक सेल्फ कॉन्फिडन्स ठाकरे आणि पवार यांना होता. त्यावरून त्यांनी व्यासपीठावरूनच आमचा पक्ष फोडला, आमचा बाप चोरला हे मुद्दे छेडले; त्याचवेळी दुसरीकडे महायुतीकडून आम्ही लोकांसाठी कुठल्या लोककल्याणकारी योजना राबवत आहोत हे पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. वास्तविक पाहता वस्तुनिष्ठ विचार केला तर ‘पक्ष फोडला', ‘बाप चोरला' हे संघटनात्मक म्हणजेच पक्ष संघटनेचे अंतर्गत विषय मतदारांसमोर मांडुन सहानुभूती मिळवायचा प्रयत्न करत होते. पण राजकारण हे सहानुभूतीवर कधीही चालत नाही हे महाविकास आघाडीच्या लक्षात आलं नाही. पक्ष फोडला..बाप चोरला या विषयाव्यतिरिक्त आम्ही लोकांसाठी मतदारांसाठी काय करणार आहोत यावर उद्धव ठाकरे, शरद पवार यांनी एक अवाक्षरही काढले नाही. शरद पवार यांनी ही लढाई इतकी प्रतिष्ठेची केली होती की त्यांचे एकेकाळचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे फाउंडर मेंबर समजले जाणारे दिलीप वळसे पाटील यांच्या आंबेगाव मतदारसंघामध्ये येऊन दिलीप वळसे पाटील हे गणोजी शिर्के आहेत आणि या गद्दारांना पाडा पाडा पाडा असा तीनदा नारा देऊन ही लढाई माझ्यासाठी किती प्रतिष्ठेची आहे हे दाखवून दिले. सर्वसामान्य जनतेला तुम्ही कोणत्या लोककल्याणकारी योजना राबवता याकडे लक्ष असतं. त्यामुळे शिंदे-फडणवीस हे लोककल्याणकारी योजनांबद्दलच व्यासपीठावरून बोलत होते. त्याचबरोबर हिंदूंच्या सुरक्षेबद्दल बोलत होते. महायुतीच्या विशेषता महायुतीतील फडणवीस आणि शिंदे यांच्या मुस्लिम समुदायाबद्दलच्या भूमिकांमध्ये स्पष्टता होती. आम्ही मुस्लिमांचा विरोधच करतो अशी जणू त्यांनी दाखवून दिले होते. खरं म्हणजे पुर्वी शरद पवार हे पंतप्रधानपदाचा चेहरा म्हणून त्यांच्याकडे पाहिलं जात होते; पण त्यांचं धरसोडीचे राजकारण आणि स्पष्ट नसलेल्या भुमिका त्यांना अडसर ठरलेल्या दिसून येतात. शरद पवार यांनी आज पक्ष फुटला असून त्या जोरावर वोटर्सकडे अपील केलं. परंतु महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांचे आमदार फोडून शरद पवार मुख्यमंत्री झाले होते हेही नाकारून चालत नाही. आणि तेव्हापासूनच वसंतदादांच्या पाठीत शरद पवारांनी खंजीर खुपसला हे वाक्य महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकीय पटलावर बोलले जाऊ लागले. अजित दादांनी शरद पवारांसोबत केली ती गद्दारी होती; तर शरद पवारांनी वसंतदादांसोबत केली ते काय होते असा प्रश्नही जनतेच्या मनात सहज उपस्थित होणे स्वाभाविक होतं.
जनता इतिहास विसरत नाही. मुस्लिम दुखावले जातील म्हणून शरद पवारांच्या भाषणांमध्ये कधीही छत्रपती शिवाजी महाराजांचे नाव नसायचं. दुसरीकडे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या म्हणजेच महाराष्ट्राच्या दैवताच्या राजधानीवर रायगडावर महाराजांसमोर नतमस्तक व्हायला तीन वेळा मुख्यमंत्री दोनदा कृषी मंत्री राहिलेल्या पवारांसारख्या अनुभवी जेष्ठ नेत्यांना चाळीस वर्षे लागतात. ही गोष्टसुद्धा मतदारांना खटकणारी होती. पण दुसरीकडे एक कोण कुठली आसाम की बिहारची एक व्यक्ती राज्यपाल म्हणून महाराष्ट्रात येते काय, त्याने महाराजांबद्दल वाचलेलं असतं काय, महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर लगेचच महाराजांच्या रायगडावर जाऊन रायगड पाहायची, नतमस्तक व्हायची इच्छा व्यक्त करते काय आणि चक्क रायगडावर जाऊन होता होईल तेवढा पायी रायगड चढतो काय? अशा व्यक्तिवर महाविकास आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी अत्यंत खालच्या भाषेत केलेली टीका टिपणी मतदारांना खटकत होती. दुसरीकडे दर्ग्यावर चादर चढवायला मात्र शरद पवार पटकन जात असत असा आरोप महायुतीच्या नेत्यांनी सातत्याने केला आणि त्यात वस्तुनिष्ठ सत्यता होती. याचाच फायदा महायुतीने उठवला. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसने महायुतीवर आणि मोदी सरकारवर आदानींवरून टीका केली होती. पण तेच अदानी शरद पवारांच्या जवळचे मित्र आणि स्टेकहोल्डर आहेत. काही दिवसापूर्वी बारामतीमध्ये अदानी यांच्या गाडीचे सारथ्य रोहित पवार यांनी केलं होतं. अदानी आणि पवार यांचे संबंध सर्वश्रुत आहेत. म्हणजे आघाडीतील एक पक्ष एका बड्या उद्योगपतीवर अत्यंत खालच्या भाषेत टीका करतो तर दुसऱ्या पक्षाच्या प्रमुखांचे अदानी जवळचे मित्र असतात. असे अनेक दुटप्पी धोरण महाविकास आघाडीला नडले.
मध्यप्रदेशमध्ये तत्कालीन शिवराज सिंह चव्हाण यांनी आणलेली आणि त्यांना जबरदस्त फायदेशीर ठरलेली ‘लाडकी बहीण' सारखी डायरेक्ट बेनिफिट देणारी योजना शिंदे सरकारने राज्यात आणली. ती यशस्वीरित्या राबवून लोकांचा विश्वास संपादन केला लोकांच्या खात्यात पैसेही पाठवले. दुसरीकडे महाविकास आघाडीने ‘लाडकी बहीण योजने'वर टीका करण्याचा सपाटा सुरू केला. महायुतीने ही योजना आम्ही भविष्यकाळात सुरूच ठेवणार आहोत उलट पैसे वाढवणार आहोत असं सातत्याने व्यासपीठावरून सांगत राहिली. महायुतीच्या इलेक्शन कॅम्पेनमध्ये ‘लाडकी बहीण' एक ‘मोस्ट इम्पॉर्टन्ट पार्ट' राहिला. पण महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये मात्र ‘लाडकी बहीण' बाबत एकवाक्यता नव्हती. त्यांनी ‘लाडकी बहीण' ही तिजोरीवरचा भार असल्याचे सांगून एक भयानक नुकसानकारक ‘सेल्फ गोल' केला होता. ‘लाडकी बहीण' बाबतचे शरद पवार यांचे ववतव्य संभ्रमित करणारे होते. ‘सुरू ठेवू' किंवा 'बंद करू' असा अर्थ त्यातून लागत नव्हता. त्यामुळे ‘लाडकी बहीण' हर्ट झाली. जोपर्यंत उपरती झाली आणि कांँग्रेसच्या मेनीफेस्टोमध्ये ३००० ची ‘महालक्ष्मी' आली, तोपर्यंत मतदानाचा दिवस पण उजाडला आणि महाविकास आघाडीचा टांगा पलटी झाला.
-दत्ता पवार
