घणसोली मधील अनधिकृत इमारत ८ आठवड्यात जमीनदोस्त करण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश
वाशी : कुठलीही बेकायदेशीर इमारत शुल्क भरुन अधिकृत करता येणार नाही. त्यामुळे नवी मुंबई मधील घणसोली गावातील ती ४ मजली अनधिकृत इमारत येत्या ८ आठवड्यात जमीनदोस्त करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे या इमारतीतील २३ कुटुंबावर आता बेघर होण्याची वेळ आली आहे.
नवी मुंबई शहरातील घणसोली गावात अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी एका व्यक्तीने मुंबई उच्च न्याालयात धाव घेतली होती. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याला बाजूला काढून वाढत्या अनधिकृत बांधकामाची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने मागील वर्षी स्वतःहुन सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली आहे. घणसोली गावातील सदर इमारतीवर कोर्ट रिसिव्हर नेमून ती इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते.त्यावर अंतिम निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि कमल खाता यांनी दिला आहे.या निर्णयात ‘सिडको'च्या जमिनीवर एक संपूर्ण निवासी इमारत बेकायदेशीरपणे उभी राहिली आहे, असा ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे दंड आकारुन किंवा नुकसान भरपाई घेऊन पूर्णपणे बेकायदेशीर इमारतींच्या नियमितीकरणाला परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने नवी मुंबई महापालिकेला ८ आठवड्यांच्या आत सदर इमारत पाडण्याचे निर्देश देतानाच या इमारतीतील २३ सदनिका धारकांना इमारत रिकामी करण्यासाठी सहा आठवड्यांची मुदत दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने महापालिका आणि सिडको प्रशासनाला सदर इमारत रिकामी करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याचे निर्देश देखील दिले आहेत.
सिडको आणि नवी मुंबई महापालिकेने त्यांच्या सर्व जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी कार्यरत धोरण आणि योजना तयार करण्याचा विषय तातडीने हाती घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या योजनेत कुंपण आणि सूचना फलकाचा समावेश असणे आवश्यक आहे. काही लोकांनी फक्त आत जाऊन बांधकाम सुरु केले होते, असेही मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधिशांनी निकालात नमूद केले आहे.
