नवी मुंबई पोलिसांची अंमली पदार्थाच्या तस्कारांविरोधात धडक कारवाई
पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीमधील टीडीआर प्रश्न मार्गी
पनवेल : लोकसभा निवडणुकीची (निवडणूक-२०२४) आचारसंहिता १६ मार्च २०२४ रोजी लागण्यापूर्वी १५ मार्च रोजी महाराष्ट्र राज्य सरकारने पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीमधील हस्तांतरणीय विकास हक्काचा (टीडीआर) प्रश्न मार्गी लावला आहे. यामुळे विकासकांकडून समाधान व्यवत केले जात आहे.
पनवेल महापालिका क्षेत्रातील सिडको हद्दीत नव्या टीडीआर धोरणाचा लाभ खासगी बांधकाम व्यावसायिकांसोबत जिर्ण इमारतीच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना मिळणार आहे. सिडको हद्दीत नियोजित शहर वसाहत असल्याने भूखंडाचे क्षेत्र तेवढेच राहणार असले तरी टीडीआर वापण्यासाठी पनवेल महापालिकेला प्रिमीअम शुल्क भरुन टीडीआर खरेदी करुन उंच इमारती मार्फत विकास साधता येणार आहे. याबाबतची अधिसूचना राज्य नगरविकास विभागाचे उपसचिव निर्मलकुमार चौधरी यांनी १५ मार्च रोजी जाहीर केली असून, सिडको हद्दीत टीडीआर लागू करण्याच्या शासनाच्या निर्णयाबद्दल हरकती आणि सूचना पुढील १५ एप्रिल २०२४ पर्यंत नागरिकांना नोंदविता येणार आहेत.
पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर टीडीआर मार्फत पनवेल शहर आणि महापालिका हद्दीतील २९ गावांच्या ग्रामीण पनवेलमध्ये विकासकांना इमारती बांधकाम करता येत होते. मात्र, सिडको हद्दीतील नव्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आणि जिर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासांच्या प्रकल्पामध्ये वाढीव टीडीआर लागू नसल्याने बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने (क्रेडाई बाम रायगड) सिडको हद्दीत अधिमुल्य आकारुन टीडीआर अनुज्ञेय करण्याची मागणी मागील वर्षी एप्रिल महिन्यात केली होती. राज्य नगररचना विभागाने दिलेल्या अहवालानंतर काही अटींवर सिडको हद्दीत अधिमुल्य आकारुन टीडीआर परवानगी देण्यास मंजूरी दिली आहे. शासनाच्या या सूचनेबद्दल काही हरकती असल्यास संबंधितांनी बेलापूर येथील कोकण भवन मधील नगररचना विभाग सह संचालक कार्यालय मध्ये हरकती नोंदविता येणार आहेत.
युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल आणि डेव्हलपमेंट रेग्युलेशन (युडीसीपीआर) अंतर्गत नवीन नियमानुसार अनुज्ञेय ‘टीडीआर'च्या ७५ % पर्यंत, प्रीमियम भरल्यानंतर पनवेल महापालिका क्षेत्रात वापरला जाऊ शकतो. सदर प्रीमियम वार्षिक दर विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार जमिनीच्या दराच्या ६० % वर ठेवला जातो. उर्वरित २५ % टीडीआर प्रीमियम न भरता केवळ टीडीआर स्वरुपात वापरला जाणे आवश्यक आहे. अटीप्रमाणे सदर टीडीआर तरतूद तात्पुरती आणि फक्त महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम, १९६६ मधील कलम ३१(१) अंतर्गत पनवेल महापालिकेसाठी विकास आराखडा मंजूर होईपर्यंत लागू राहणार आहे, असे शासनाने अधिसूचना मध्ये स्पष्ट केले आहे.
