‘मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्ष'ची राज्यात उभारणी -उपमुख्यमंत्री फडणवीस
पनवेल : नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालयातंर्गत उभारण्यात आलेला मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्ष कायद्यातील नवीन संहितेला अनुसरुन असलेले देशातील पहिले आयुक्तालय आहे. राज्यातील जनतेचा पोलीस यंत्रणेवरील विश्वास वाढावा यासाठी आगामी काळात राज्यातील सर्व पोलीस घटकात मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्ष तयार करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पनवेल येथे केले.
पनवेल तालुका पोलीस ठाण्याच्या आवारात नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय मार्फत उभारण्यात आलेल्या मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षाचे आणि तळोजा पोलीस ठाणे येथील पुरावा व्यवस्थापन कक्षाचे (व्हेईकल एविडन्स सेंटर) उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.
याप्रसंगी व्यासपीठावर आ. गणेश नाईक, आ. सौ. मंदाताई म्हात्रे, आ. प्रशांत ठाकुर, आ, महेश बालदी, पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला, माजी खासदार रामशेठ ठाकुर, संजीव नाईक, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. महेंद्र कल्याणकर, नवी मुंबई महापालिका आयुवत राजेश नार्वेकर, जिल्हाधिकारी किशन जावळे, नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे, पोलीस सह-आयुक्त संजय येनपुरे, अपर पोलीस आयुक्त दीपक साकोरे, आदि उपस्थित होते.
यावेळी एनआरआय पोलीस ठाणे आणि तळोजा पोलीस ठाणे येथील ‘पुरावा व्यवस्थापन कक्ष'चे देखील दूरदृष्य प्रणाली द्वारे उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले.
केंद्र शासनाने ब्रिटीशकालीन कायद्यामध्ये भारतीय नागरिकांना केंद्रबिंदू मानून गुणात्मक बदल केले आहेत. १०० वर्ष जुन्या कायद्यामध्ये तंत्रज्ञानाने होणारे गुन्हे, गुन्हेगारीमध्ये झालेले बदल तसेच इलेक्ट्रॉनिक पुरावे याचा समावेश नव्हता. गुन्हेगारीमध्ये दिवसेंदिवस बदल होत असून सायबर गुन्हे वाढत चालले आहेत. या तीन कायद्यात केलेल्या परिवर्तनामुळे इलेक्ट्रॉनिक डिजीटल पुरावे ग्राह्य मानण्यात आले आहेत. यामुळे आरोप सिध्द होण्यास मदत होणार आहे. डिजीटल पुरावे कुणीही बदलू शकत नाही. भारतीय साक्ष संहितेत याचा समावेश झाल्याने अपराधिक न्याय प्रणालीमध्ये गतिशिलता येऊन अपराध्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढीस लागेल, असेही उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यात अपराध सिध्दतेचा दर पूर्वी ९ टक्के होता, आता तो ५० टववयांवर पोहोचला आहे. सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यात सदर प्रमाण ६० टक्केच्या वर पोहोचले आहे. आरोप सिध्द होण्याचे प्रमाण वाढले तरच अपराध्यांना कायद्याचे भय वाटेल. ‘मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्ष'मुळे तांत्रिक पुराव्याच्या आधारे अपराध सिध्दतेचा दर वाढविण्यासाठी फायदा होणार आहे. सदर अपराध सिध्दी ब्लॉक चेन या प्रकारात मोडते. यामुळे कोडींग, ट्रॅकिंग आणि ट्रेसिंग तसेच टेम्पर प्रुफ मिळणार आहेत. ती आधुनिक पध्दत असून यामध्ये कृत्रिम बुध्दीमत्तेचा वापर केल्यास त्याचा गुणात्मक फायदा होईल. सदरचा अतिशय चांगला उपक्रम असून तंत्रज्ञानदृष्ट्या सक्षम आहे. अभिलेख कक्ष आणि मुद्देमाल ठेवण्याची व्यवस्था अतिशय सुसज्ज असल्याने पुरावे आणि संदर्भ मिळण्यासाठी मदत होणार असल्याचे ना. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यात देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर लॅब...
महाराष्ट्र शासनाने मोठा सायबर प्रकल्प हाती घेतला आहे. नवी मुंबईमध्ये देशातील सर्वात अत्याधुनिक सायबर लॅब उभारण्यात आली आहे. यामुळे कमीत कमी वेळात आर्थिक गुन्हे घडल्यानंतर त्यांना अटकाव करणे शक्य होणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल. जेणेकरुन गुन्ह्याच्या मुळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे आणि गुन्हा सिध्द करुन शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल. सायबर गुन्हेगारी जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सदर समस्येचा मुकाबला करण्यास या प्रकल्पामुळे मदत होणार आहे. तसेच सामान्य माणसाच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याला बाधा न आणता सर्वांना न्याय देण्याचे काम या माध्यमातून करण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
अंमली पदार्थ विरोधीत प्रभावी अंमलबजावणी...
राज्य शासनाने अंमली पदार्थ विरोधीत प्रभावी पाऊले उचलली आहेत. या संदर्भात झिरो टोलेरन्स पॉलिसी आणली आहे. अंमली पदार्थ भावी पिढीसाठी घातक आहेत. अंमली पदार्थ विरोधात महाराष्ट्र पोलिसांनी अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. त्याचे निश्चितच कौतुक आहे. परंतु, या प्रकरणात पोलीस सहभागी अथवा दोषी आढळून आल्यास ३११ खाली त्यास बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे सांगून अंमली पदार्थ विरोधी कारवाईमध्ये संपूर्ण पोलीस दल प्रभावीपणे काम करेल. सर्व सामान्यांना दिलासा देण्याचे काम करेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
यावेळी पोलीस महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्र पोलीस दल अधिक प्रभावी आणि सक्षम करण्यासाठी करण्यात घेतलेले निर्णय, उपक्रम याविषयी सविस्तर माहिती दिली.
पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी प्रास्ताविकातून नवी मुंबई पोलिसांनी वर्षभरात राबविलेल्या विविध पथदर्शी प्रकल्पांची माहिती देत गुन्हे सिध्दीचे प्रमाण वाढविण्यावर भर दिल्याचे सांगितले. नवी मुंबई पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांनी मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्षाची संकल्पना विषद केली. यामध्ये प्रत्येक पोलीस ठाण्याकरिता स्वतंत्र रॅक आणि मुद्देमालाकरिता स्वतंत्र क्यु.आर. कोड असल्याने मुद्देमाल तत्काळ एका विलकवर उपलब्ध होऊन मुद्देमालाची ताबा साखळी राखली जाणार आहे. यासह तळोजा पोलीस ठाणे आवारात मध्यवर्ती मुद्देमाल व्यवस्थापन कक्ष वाहने, नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत सर्व पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यात जप्त वाहने ठेवण्यात येणार आहेत, असे आयुवत भारंबे यांनी सांगितले.
राज्यात सर्वप्रथम नवी मुंबई पोलिसांनी गुन्हे सिध्द करण्याचे प्रमाण वाढविण्यासाठी मिशन कन्विक्शन उपक्रम राबवून यासाठी केलेले प्रयत्न निश्चितच कौतुकास्पद आहेत. पोलीस आयुक्त मिलिंद भारंबे यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु केलेले मिशन कन्विक्शन, नेल्सन सिस्टीम, यथार्थ, ई-पैरवी आणि आता एविडन्स मॅनेजमेंट सिस्टीम आदि आधुनिक यंत्रणेची कास धरणारे प्रकल्प सुरु करणारे नवी मुंबई पोलीस आयुक्तालय देशातील पहिले पोलीस आयुक्तालय बनले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई पोलिसांच्या या पथदर्शी प्रकल्पांची राज्यातील इतर पोलीस आयुवतालय आणि सर्व युनिट मध्ये अंमलबजावणी करण्यात येईल. - ना. देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री, महाराष्ट्र.
गुन्ह्यातील मुद्देमाल ठेवण्यासाठी पोलीस ठाण्यात पुरेशी जागा नसल्याने मुद्देमाल खराब होणे, ओला होणे यासारख्या अनेक समस्या उद्भवून मुद्देमाल योग्य पध्दतीने न्यायालयासमक्ष सादर करण्यात पोलिसांना अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे तंत्रज्ञानाचा वापर करुन पोलीस आयुक्तालय अंतर्गत सर्व पोलीस ठाण्यातील मुद्देमाल ‘एव्हीडन्स मॅनेजमेंट सेंटर'च्या माध्यमातून एकाच ठिकाणी जतन करुन ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे जागेची, वेळेची आणि मनुष्यबळाची बचत होण्यास मदत मिळाली आहे. नवी मुंबई पोलीस दलात ‘मध्यवर्ती पुरावा व्यवस्थापन कक्ष'ची संकल्पना पनवेल तालुका आणि एनआरआय पोलीस ठाणे येथे राबविली आहे. - मिलिंद भारंबे, पोलीस आयुवत-नवी मुंबई.
