रुट मार्चच्या माध्यमातून पोलिसांनी निर्भयरित्या मतदान करण्याचा दिला संदेश
माथाडी नेत्यांचे बेमुदत उपोषण स्थगित
मुंबई : मुंबईतील आझाद मैदान येथे सुरु असलेल्या ‘माथाडी कायदा बचाव कृती समिती'तर्फे सुरु करण्यात आलेले आमरण आणि साखळी उपोषण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी झालेल्या यशस्वी चर्चेनंतर चौथ्या दिवशी २९ फेब्रुवारी रोजी स्थगित करण्यात आले.
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे यांनी ‘माथाडी कायदा बचाव कृती समिती'च्या शिष्टमंडळाची अधिवेशन चालू असतानाही मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांच्याशी चर्चा घडवून आणली. या शिष्टमंडळात विविध माथाडी कामगार संघटनेचे नेते उपस्थित होते. सदर चर्चेतून माथाडी कामगार सुधारणा विधेयकांवर पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वसाधारण समिती आणि ११ सदस्यांची कृती समिती गठीत करण्यात आली. यामध्ये शासनाच्या कामगार, नगरविकास, पणन, गृह खात्याचे सचिव विविध माथाडी कामगार नेत्यांचा समावेश असून या ‘समिती'ने ३ महिन्यांच्या आत ‘माथाडी कायदा सुधारणा विधेयक'वर चर्चा चौकशी करुन शासनाला प्रस्ताव सादर करावा. तोपर्यंत ‘माथाडी कायदा सुधारणा विधेयक'मधील सुधारणा प्रलंबित ठेवण्यात येतील, असाही निर्णय घेण्यात आला.
सदर निर्णयाचे लेखी पत्र ना. दादा भुसे यांनी आझाद मैदानातील माथाडी कामगारांच्या उपोषणास्थळी ज्येष्ठ नेते बाबा आढाव यांच्या हाती सुपुर्द केले. तसेच दादा भुसे यांच्या हस्ते बाबा आढाव यांना ज्युस पाजून उपोषण थांबविण्यात आले. कामगार नेते माजी आमदार नरेंद्र पाटील यांनी वेगाने हालचाल करुन शासन आणि ‘माथाडी कायदा बचाव कृती समिती'मध्ये चर्चा घडवून आणण्यासाठी अथक मेहनत घेतली, तर आमदार शशिकांत शिंदे यांनी ‘माथाडी कायद्यातील सुधारणा विधेयक'वर ‘विधान परिषद'मध्ये प्रश्न उपस्थित केला होता. नरेंद्र पाटील यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याशी झालेली चर्चा आणि निर्णयाची माहिती आंदोलनकर्त्यांना दिली.
दरम्यान, ३ महिन्यांच्या अवधीत माथाडी मंडळांचा घसरलेला कारभार सुधारला पाहिजे. माथाडीच्या कार्यक्षेत्रात गुंडगिरी करणाऱ्या खंडणीखोरांचा बंदोबस्त झाला पाहिजे. आमच्यातले जर कोणी गुंडगिरी करत असतील तर आम्ही त्यांचा बंदोबस्त करु. स्वच्छ कारभाराने लोकांना न्याय दिसला पाहिजे, असे बाबा आढाव यावेळी म्हणाले.
