बारवी धरण विस्थापितांचा ‘एमआयडीसी'वर मोर्चा
ठाणे : बारवी धरणासाठी एमआयडीसी आणि शासनाने शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादन केल्या. मात्र, अद्यापपर्यंत विस्थापित शेतकऱ्यांचे पुनर्वसन करण्यात आलेले नाही. तर बारवी धरणाचे तीन टप्प्यात काम करण्यात आलेले आहे. धरणाचे काम ‘एमआयडीसी'ने पूर्ण केले. मात्र, प्रकल्पबाधित अजुनही विस्थापितच राहिल्याने आणि शासनाच्या माध्यमातून कुठलीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याच्या निषेधार्थ २९ फेब्रुवारी रोजी बारवी धरण प्रकल्पग्रस्तांनी ‘एमआयडीसी'च्या ठाणे कार्यालयावर धडक दिली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी एमआयडीसी प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर केले. तसेच याबाबत योग्य ती कार्यवाही न केल्यास आंदोलनाचा इशारा ‘बारवी प्रकल्प पिडीत सेवा संघ-मुरबाड'च्या विस्थापितांनी दिला आहे.
मोठ्या प्रमाणात विस्थापित २९ फेब्रुवारी रोजी ठाणे एमआयडीसी कार्यालयावर धडकले. यावेळी ‘बारवी धरण प्रकल्प पिडीत सेवा संघ-मुरबाड'तर्फे ‘एमआयडीसी'ला मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. यामध्ये अवार्ड प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना नोकरीत समाविष्ट करुन घेणे, धरणबाधितांना १०० टक्के मंजूर झालेल्या अनुदानापैकी ५० टक्के उर्वरित अनुदान तातडीने मिळावे, जमिनीची मोजणी करुन त्याचा मोबदला द्यावा, प्रकल्पग्रस्तांच्या १९७२, १९८४ आणि १९९९ साली इतर अधिकारात वने संज्ञा असलेल्या जमिनीची नुकसान भरपाई तातडीने मिळावी, पुनर्वसित गावातील सामायिक सुविधा तातडीने करण्यात याव्यात, प्रकल्पग्रस्त गावातील २०१२ ते २०१६ पर्यंतच्या ज्या घरपट्ट्या आहेत त्यांची मोजणी करुन भरपाई द्यावी, प्रकल्पग्रस्त गावे महसूल गावे म्हणून घोषित करुन स्वतंत्र ग्रामपंचायती जाहीर कराव्यात, बारावी प्रकल्पग्रस्तांच्या कार्यालयासाठी मुरबाड एमआयडीसी प्लॉट क्र. १५ आणि १६ तातडीने मंजूर करुन मिळावेत, बारावी धारण टप्पा क्र.१ मधील प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मुलांना नोकरीत सामावून घेतानाच झालेल्या फळझाडे, झाडांची नुकसान भरपाई मिळावी, तळ्याच्या वाडीचे तातडीने पुनर्वसन करण्यात यावे, टाकीचीवाडी येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनी पाण्याखाली बुडाल्याने त्याची नुकसान भरपाई तातडीने मिळावी, अशा विविध मागण्यांचा समावेश आहे.
