कल्याण, डोंबिवली, दिवा, उल्हासनगर, अंबरनाथ मधील पाणी समस्येवर सकारात्मक बैठक
डोंबिवली : दिवा, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, अंबरनाथ या शहरांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना पाण्याची समस्या जाणवत आहे. पाण्याची सदर समस्या मार्गी लावण्यासाठी मंत्रालय येथे उद्योगमंत्री उदय सामंत, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रविंद्र चव्हाण, खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या उपस्थितीत महत्वाची बैठक पार पडली. यावेळी सदर पाणी समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी सविस्तरणे चर्चा करण्यात आली. दरम्यान, सदर बैठकीमध्ये पाणी पुरवठा योग्य दाबाने वाढवावा, असे निर्देश ‘एमआयडीसी'ला देण्यात आले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात प्रामुख्याने ग्रामीण भागात विशेषतः नांदिवली टेकडी परिसर, भोपर, देसलेपाडा, सोनारपाडा, दावडी, पिसवली या भागांमध्ये काही महिने अधिक दाबाने पाणी येत होते. पण, आता येथील नागरिकांना पाण्याच्या टंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत तातडीने निर्णय घेऊन सदर भागांना ‘एमआयडीसी'कडून महापालिकेला होणारा पाणी पुरवठा संपूर्ण दाबाने सोडण्यात यावा, असे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
यावेळी मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी काही महत्त्वाच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या. सदर परिसरातील जनतेला कायमस्वरुपी मुबलक प्रमाणात पाणी देण्याच्या दृष्टीने महापालिका आणि एमआयडीसी या दोन्ही यंत्रणांनी अधिक प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश ना. चव्हाण यांनी दिले. महापालिका प्रशासनाने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
उल्हासनगर महापालिका क्षेत्रातील जनतेला १० एमएलडी जादा पाणी वाढवण्याचा तसेच कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रातील जनतेसाठी दिवाळीच्या काळात जो पाण्याचा दाब ठेवण्यात येतो, तोच दाब (प्रेशर) सध्या मेंटेन करण्याचे निर्देश सदर बैठकीत देण्यात आले. बाधित भागातील पाणीपुरवठा कशा पध्दतीने सुरळीत होऊ शकेल यादृष्टीने ‘एमआयडीसी'ने आपला डीपीआर येत्या दोन महिन्यांमध्ये तयार करण्याचे निर्देशही सदर बैठकीत देण्यात आले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिका क्षेत्रात ‘एमआयडीसी'च्या माध्यमातून अतिरिक्त पाणी पुरवठा करण्यात येतो. यासाठी एमआयडीसी एक ठराविक रक्कम आकारते. सदर थकबाकीची रक्कम गेल्या काही वर्षात ६० कोटी इतकी होती. मात्र, ती रक्कम महापालिकेने न भरल्याने त्यावर तब्बल २३० कोटींची व्याजाची रक्कम झाली होती. सदर व्याजाची रक्कम पूर्ण माफ करण्यात आली आहे. तर ६० कोटी रुपये येत्या ५ ते ६ वर्षात प्रशासनाला टप्प्याटप्प्याने भरावे लागणार आहेत. यामुळे महापालिका प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
पलावा लोढा गृहसंकुलात राहणाऱ्या रहिवाशांना पाण्यासाठी व्यवसायिक दर लागू करण्याऐवजी निवासी दर लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत कल्याण-डोंबिवली महापालिकेने कार्यवाही करावी यासह शहरातील पाणी समस्या मार्गी लावण्यासाठी स्थानिक महापालिका प्रशासन आणि एमआयडीसी प्रशासनाने संयुक्तरित्या काम करावे. अशा सर्व सूचना आणि निर्देश यावेळी अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
सदर बैठकीस आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार प्रमोद (राजू)पाटील, कल्याण-डोंबिवली महापालिका आयुक्त डॉ. इंदूराणी जाखड, ‘एमआयडीसी'चे सीईओ बिपीन कुमार शर्मा तसेच सबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. तसेच बैठकीला ‘शिवसेना'चे जिल्हा प्रमुख गोपाळ लांडगे, युवासेना राज्य सचिव दीपेश म्हात्रे, उपजिल्हाप्रमुख राजेश कदम, तालुका प्रमुख महेश पाटील, माजी नगरसेवक गजानन पाटील, रवी म्हात्रे, विभाग प्रमुख अनिल म्हात्रे, विकास देसले, आकाश देसले, विलास भोईर, युवासेना शहर अधिकारी सागर जेधे तसेच नांदिवली टेकडी परिसर सोसायटी मधील नागरिक उपस्थित होते.
