कॉरिडोर बाधित शेतकऱ्यांचा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा
उरण : विरार-अलिबाग बहुउद्देशिय मार्गिका (कॉरिडोर) करिता रायगड जिल्ह्यातील उरण, पेण, पनवेल, अलिबाग तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी अल्प किंमतीत संपादित करण्याचा घाट शासनाने घातला आहे. या भूसंपादनाला विरोध आणि आपल्या न्याय हक्कासाठी हजारो बाधित शेतकऱ्यांनी २२ फेब्रुवारी रोजी ‘शेतकरी संघर्ष समिती'च्या वतीने रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे ‘मोर्चा'च्या माध्यमातून आपल्या व्यथा मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे. अशा बाधित शेतकऱ्यांचा अंत शासनाने पाहू नये, असा इशारा माजी आमदार मनोहर शेठ भोईर यांनी शासनाला दिला आहे.
विरार-अलिबाग कॉरिडोर शासनाचा महत्वाचा दळणवळण बहुउद्देशीय प्रकल्प पनवेल, उरण, पेण या तीन तालुक्यातून जाणार आहे. त्यासाठी शासनाने शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता अल्प किंमतीत कॉरिडोर बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. या भूसंपादनाला कॉरीडोर बाधित शेतकऱ्यांनी जोरदार विरोध दर्शविला आहे. शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने संपादित करण्याचा घाट घालत आहे. त्यामुळे काँरीडोर बाधित शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याय हक्कासाठी ‘शेतकरी संघर्ष समिती'च्या माध्यमातून २२ फेब्रुवारी रोजी सर्व पक्षीय नेत्यांच्या उपस्थितीत जिल्हाधिकारी कार्यालयावर ‘मोर्चा'चे आयोजन केले होते. या ‘मोर्चा'वेळी माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर यांनी आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करतानाच शासनाला इशारा दिला.
सदर ‘मोर्चा'ला सर्वपक्षीय नेत्यांनी पाठिंबा दर्शवून यात सहभाग दर्शविला. शिवसेना (उध्दव बाळासाहेब ठाकरे)चे जिल्हाप्रमुख माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, ‘काँग्रेस'चे रायगड जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत, ‘९५ गांव प्रकल्पग्रस्त समिती'चे अध्यक्ष ॲड. सुरेशदादा ठाकूर, शिवसेना तालुका प्रमुख संतोष ठाकूर, ‘जेएनपीटी'चे विश्वस्त भूषण पाटील, सचिव संतोष पवार, ‘काँग्रेस'चे प्रदेश सदस्य तथा माजी जिल्हा परिषद सदस्य डॉ. मनिष पाटील, महिला संघटक ज्योती म्हात्रे, सरपंच भास्कर मोकल, ‘कळंबुसरे'च्या सरपंच उर्मिला निनाद नाईक, ‘वशेणी'च्या सरपंच अनामिका हितेंद्र म्हात्रे यांच्यासह इतर आजी-माजी सरपंच, उपसरपंच तसेच पनवेल, पेण, अलिबाग येथील विरार-अलिबाग कॉरिडोर बाधित शेतकरी मोठ्या संख्येने या ‘मोर्चा'मध्ये सहभागी झाले होते.
यावेळी ‘शेतकरी संघर्ष समिती'च्या वतीने माजी आमदार मनोहरशेठ भोईर, ‘काँग्रेसे'चे जिल्हाध्यक्ष महेंद्र घरत आणि इतर पदाधिकाऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात निवेदन सादर करुन बाधित शेतकऱ्यांवर कशा प्रकारे अन्याय होत आहे, ते पटवून दिले.
