बालाजी मंदिर भूखंड सीआरझेड परवानगीला आक्षेप
नवी मुंबई : उलवे किनारपट्टीवरील तिरुपती बालाजी मंदिराला किनारी नियमन क्षेत्राच्या परवानगी विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी केलेल्या हरकतीची घेत ‘राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण'ने (एनजीटी) गांभिर्याने दखल घेतली आहे. याबाबत ‘एनजीटी'ने ‘महाराष्ट्र कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ॲथॉरिटी'ला (एमसीझेडएमए) सदर दिलेल्या परवानगी बाबत स्पष्टीकरण देण्यास सूचित केले आहे.
‘नॅटकनेक्ट फाऊंडेशन'चे संचालक बी. एन. कुमार यांनी ‘एनजीटी'समोर बालाजी मंदिराला दिलेल्या ‘सीआरझेड'च्या मंजुरीला आव्हान दिले. ४०,००० चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड सीआरझेड प्रतिबंधित क्षेत्रात येतो आणि ‘एमसीझेडएमए'ने ‘सिडको'ने भाडेतत्त्वावर दिलेल्या भूखंडाची महत्त्वाची माहिती विचारात घेतली नाही, असा आरोप बी. एन. कुमार यांनी केला आहे. कुमार यांच्या वकील रोनिता भट्टाचार्य यांनी ‘एनजीटी'च्या पश्चिम विभागीय खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना बालाजी मंदिराचा भूखंड मुंबई-ट्रान्स हार्बर लिंक (एमटीएचएल) साठी उभारण्यात आलेल्या तात्पुरत्या कास्टींग यार्डचा भाग आहे. त्यावर ‘एनजीटी'ने निर्देश दिले आहेत.
कास्टींग यार्डची स्थापना २०१९ मध्ये करण्यात आली होती, तर मागील वर्षीच्या गुगल अर्थ क्षेत्राच्या नकाशावर भरती-ओहोटीचे प्रभावशाली क्षेत्र, खारफुटी, पाणथळ आणि चिखल क्षेत्र असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. अगदी महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग ॲप्लिकेशन सेंटर नकाशाही याची पुष्टी करतो, असे भट्टाचार्य यांनी नमूद केले. ‘सिडको'च्या सदोष आणि बेकायदेशीर लीजमुळे जैवविविधता क्षेत्राचे स्वरुप बदलण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, असे बी. एन. कुमार यांनी त्यांच्या अर्जात म्हटले आहे. याशिवाय कास्टिंग यार्ड क्षेत्र २०१९ पर्यंत मासेमारी क्षेत्र होते. त्यापूर्वी स्थानिक मच्छीमार समुदायाला खाडीत प्रवेश करण्यासाठी या क्षेत्रात प्रवेश करण्यास मनाई होती, बी. एन. कुमार यांनी नमूद केले आहे.
अखेर ९० मिनिटांच्या सुनावणीनंतर न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्या एनजीटी खंडपीठाने ‘एमसीझेडएमए'ला मंदिरासाठी दिलेल्या सीआरझेड मंजुरीचा आधार दाखवण्याचे निर्देश दिले. आता पुढील सुनावणी येत्या १८ मार्च २०२४ रोजी होणार आहे.
‘एमटीएचएल'साठी तात्पुरत्या कास्टींग यार्डच्या उद्देशाने प्रकल्पाच्या जागेचा वापर केल्याने बांधकाम, खारफुटीची गळती, डेब्रीजचे पुनर्वसन, डंपींग आणि सखल भागात लॅन्ड फिलींग असे स्पष्टपणे परिणाम झाल्याचे ‘नॅटकनेवट फाऊंडेशन'चे म्हणणे ‘एनजीटी'च्या खंडपीठाने नोंदवले आहे. याचा परिणाम म्हणून विचाराधीन जमिनीची काही नैसर्गिक वैशिष्ट्ये बदलली गेली असून प्रदेशाच्या पर्यावरणीय संवेदनशीलतेच्या हानीशी तडजोड केली गेली आहे. - बी. एन. कुमार, संचालक - नॅटकनेवट फाऊंडेशन.
