नवी मुंबई पोलिसांची अंमली पदार्थाच्या तस्कारांविरोधात धडक कारवाई
मावेजा, एएलपीसाठी ॲम्नेस्टी स्कीमवर कार्यशाळा संपन्न
नवी मुंबई : ‘क्रेडाई-एमसीएचआय'तर्फे ‘सिडको'च्या सहकार्यातून नवी मुंबईतील भागधारकांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी मावेजा आणि एएलपी साठी ॲम्नेस्टी स्कीमवर कार्यशाळा आयोजित केली होती. यामुळे तणाव कमी करणे आणि प्रदेशातील शाश्वत विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने महत्त्वपूर्ण धोरणात्मक बदल झाले आहेत.
१२.५ % भूखंडांवर मावेजा, सर्व जागेवर अतिरिक्त लीज प्रीमियम, ज्या जागेच्या बांधकामाला उशीर झाला आहे अशा भूखंडाची एएलपी चे उच्च दर ११५ % पर्यंत जाणे, सिडको कार्यक्षेत्रातील मार्केटींग प्लॉटस् साठी बँकांना मोठ्या तारण एनओसी खर्चाची ओळख करुन देणे, बांधकाम वित्त आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होणारा विलंब यामुळे एएलपी, क्रेडाई-एमसीएचआय महाराष्ट्र सरकार यांच्यामध्ये सक्रियपणे गुंतलेले आहे. यामुळे या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी माजी मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
सखोल विचारमंथनानंतर शासनाने सर्व भूखंडांसाठी एएलपी वगळता समितीच्या सर्व शिफारसी स्वीकारल्या. तसेच पुढे जाणाऱ्या मावेजा मोजण्यासाठी ‘सिडको'ला भूसंपादन कायद्यातील बदलांच्या अनुषंगाने नवीन सूत्र अवलंबण्याचे निर्देश देण्यात आले.
दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ‘सिडको'ला नवी मुंबईतील तयार इमारतींसाठी प्रलंबित भोगवटा प्रमाणपत्र, कन्व्हेयन्स आणि सोसायटी फॉर्मेशन बाबत एनओसी देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. याशिवाय ‘सिडको'ने अभय योजना सुरु केल्याने पलॅटस् सिडको अंतर्गत अतिरिक्त रवकमेच्या वसुलीतून डी-लिंक करुन त्यांचे हस्तांतरण करणे सुलभ होईल. याशिवाय एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेऊन राज्य सरकारने मावेजा, एएलपीची वसुली, भोगवटा प्रमाणपत्र, कन्व्हेयन्स एनओसी किंवा पलॅटचे हस्तांतरण यापासून वेगळे केले आहे. सदर अभय योजना अंतर्गत ३१ मार्च २०२३ पर्यंत मावेजा आणि एएलपीच्या देय रवकमेवर ५० % माफी देण्यात आली आहे.
दरम्यान, सदरचा एकत्रित प्रयत्न सर्वांसाठी अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करून नवी मुंबईतील भागधारकांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. धोरणातील बदल दीर्घकालीन समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आणि शाश्वत विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड दर्शवतात. तसेच मावेजा गणना पध्दतीच्या सुधारणेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे, ज्यामुळे नागरिक आणि शेतकरी यांच्या आर्थिक अडचणी कमी करण्यासाठी सरकारचे समर्पण दिसून येते, असे ‘क्रेडाई-एमसीएचआय'चे अध्यक्ष डॉमनिक रोमेल म्हणाले.
