नवी मुंबई महापालिका अर्थसंकल्प घोषित
नवी मुंबई : मागील उद्दिष्टपूर्ती करणारे, आरंभीची शिल्लक १५४७.६0 कोटी रुपये, जमा ३२३८.५८ कोटी रुपये अशी मिळून एकत्रित जमा ४७८६.१८ कोटी रुपये आणि ३४०८.५० कोटी रुपये खर्चाचे सन २०२३-२४ चे सुधारित अंदाज तसेच १३७७.६८ कोटी रुपये आरंभीच्या शिल्लकेसह ४९५० कोटी रुपये जमा आणि ४९४७.३० कोटी रुपये खर्चाचे आणि २.७० कोटी रुपये शिल्लक असणारे नवी मुंबई महापालिकेचे सन २०२४-२५ चे मूळ अर्थसंकल्पीय अंदाज मंजूर करण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी घोषित केले.
महापालिकेचे मुख्य लेखा-वित्त अधिकारी सत्यवान उबाळे यांनी अतिरिक्त आयुक्त सुजाता ढोले आणि विजयकुमार म्हसाळ तसेच इतर विभागप्रमुख यांच्या उपस्थितीत अंदाजपत्रकाची प्रत महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांच्याकडे सादर केली.त्याचप्रमाणे नवी मुंबई महापालिका परिवहन उपक्रमाचे अंदाजपत्रक परिवहन व्यवस्थापक योगेश कडुसकर उपक्रमाचे मुख्य लेखा-वित्त अधिकारी तुषार दौंडकर यांनी आयुक्तांकडे सादर केल्यानंतर ते मंजूर करण्यात आले. तसेच ‘महापालिका वृक्ष प्राधिकरण'चे अंदाजपत्रक वृक्ष प्राधिकरण सचिव तथा उद्यान विभागाचे उपायुक्त दिलीप नेरकर यांनी आयुक्तांकडे सादर केल्यानंतर तेही मंजूर करण्यात आले.
या अंदाजपत्रकाचे वैशिष्ट्य म्हणजे आरोग्य, शिक्षणास प्राधान्यक्रम देतानाच स्वच्छता, पर्यावरण, वाहतूक सुविधा, लोककल्याणकारी योजनांवर भर देऊन कोणतीही करवाढ न करता नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य देण्यात आले आहे. नागरी सुविधा पूर्ततेसाठी आवश्यक खर्चाकरिता उत्पन्नवाढीच्या विविध उपाययोजनांवर भर देऊन सुरु असलेले प्रकल्प कामाचा दर्जा राखून जलद पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले असून सन २०२४-२५ चा मूळ जनसुविधाप्रधान लोककल्याणकारी अर्थसंकल्प असल्याचे आयुवत राजेश नार्वेकर यांनी सांगितले.
नवी मुंबई महापालिकेने नेहमीच नागरिकांच्या हिताला प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच यावर्षीही अंदाजपत्रकात कोणत्याही प्रकारची करवाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, त्याचा जराही परिणाम शहरातील विकासकामांवर होणार नाही याची दक्षता घेण्यात आलेली आहे. त्या दृष्टीने महापालिका महसुलात वाढ होण्यासाठी नवीन साधनस्त्रोतांचा शोध घेऊन त्याची फलनिष्पत्ती करण्यावर भर राहणार आहे. नागरी सुविधा कामांची पूर्तता करतानाही नागरिकांच्या दृष्टीने त्यांची आवश्यकता लक्षात घेत प्राधान्यक्रम ठरवून सुविधापूर्तीवर भर असणार आहे. यातून महसूलाचा सुयोग्य वापर करण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकडे विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. नागरिकांना अपेक्षित समाधानकारक कार्यवाही हेच प्रमुख लक्ष्य ठेवून अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करताना नागरिकांची महापालिकेशी संबंधित असलेली विविध प्रकारची कामे अधिक सुलभतेने व्हावीत यादृष्टीने अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन अधिकाधिक सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध करुन देण्यावर भर असणार आहे. तसेच कार्यालयीन कामकाजातही ई-गव्हर्नन्स् प्रणालीचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे.त्याद्वारे नागरिकांची महापालिकेशी संबंधित कामे अधिक सुलभरितीने, गतीमानतेने आणि पारदर्शकपणे होतील. यामधून ‘लोकाभिमुख प्रशासन' अशी नवी मुंबई महापालिकेची प्रतिमा अधिक उंचावेल, असा विश्वास आयुक्त तथा प्रशासक राजेश नार्वेकर यांनी व्यक्त केला.
कोव्हीडमुळे आरोग्य सेवेचे मुळचेच असणारे महत्व आणखी प्रकर्षाने जाणवलेले असून महापालिकेची रुग्णालये आणि आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी नियोजन करण्यात आलेले आहे. त्यासोबतच महापालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यपूर्ण गुणवत्ता विकासासाठी, दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी, महिला, बालके, ज्येष्ठ नागरिक, मागासवर्गीय घटक, आर्थिक दुर्बल घटक यांच्या कल्याणासाठी विविध प्रकारच्या नाविन्यपूर्ण योजना, उपक्रम राबविण्यावर अंदाजपत्रकामध्ये भर देण्यात आलेला असल्याचे आयुवत राजेश नार्वेकर यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना सांगितले.
त्याअनुषंगाने मागील अंदाजातील अपेक्षित उत्पन्नाच्या तुलनेत प्रत्यक्षात प्राप्त झालेल्या उत्पन्नाचा विचार करुन नवी मुंबई शहरातील प्रत्येक नागरिकाच्या मनातील अत्याधुनिक स्वच्छ, सुंदर, पर्यावरणशील, आरोग्यपूर्ण शहर साकारले जावे, याकडे सदरचे अंदाजपत्रक सादर करताना विशेष लक्ष देण्यात आल्याचे आयुवत नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका आयुक्त राजेश नार्वेकर यांनी जाहिर केलेल्या अर्थसंकल्पात ४९५० कोटी रुपये जमा अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यामध्ये वस्तू-सेवा कर अनुदान (१६२६.८५ कोटी), मालमत्ता कर (९०० कोटी), नगररचना शुल्क (३०० कोटी), शासन अनुदान (२४४.४३ कोटी), संकीर्ण जमा (१२५.५९ कोटी), पाणीपट्टी-मोरबे (१०४.०४ कोटी), गुंतवणुकीवरील व्याज (१०० कोटी), मुद्रांक शुल्कापोटी शासन अनुदान (९० कोटी), स्थानिक संस्था कर (५० कोटी), परवाना-जाहिरात शुल्क (१५.०८ कोटी), मलनिःस्सारण (१६.३१ कोटी) आणि आरंभीची शिल्लक (१३७७.६८ कोटी) असा जमेचा रुपया अपेक्षित आहे.
खर्चाचा रुपयामध्ये एकूण ४९४७.३० कोटी रुपये अपेक्षित धरण्यात आले आहे. यामध्ये नागरी सुविधा (५४८.१० कोटी), माहिती-तंत्रज्ञान (७६.५७ कोटी), प्रशासकीय सेवा (८६५.३१ कोटी), पाणी पुरवठा-मलनिःस्सारण (५२१.९४ कोटी), इतर नागरी सुविधा (५५६.८४ कोटी), सामाजिक विकास (५४.६२ कोटी), स्वच्छ महाराष्ट्र-घनकचरा व्यवस्थापन, क्षेपणभूमी (४३२.१०७ कोटी), शासन-मनपा निधी अंतर्गत खर्च (२५३.९४ कोटी), शासन निधी अंतर्गत खर्च (२०५.३३ कोटी), आरोग्य सेवा (२१६.८४ कोटी), परिवहन (२५० कोटी), आपत्ती निवारण-अग्निशमन (६८.०५ कोटी), शासकीय कर परतावा (३०८.२५ कोटी), शिक्षण (१८०.१० कोटी), अतिक्रमण (११.५५ कोटी) या बाबींचा समावेश आहे.
