सामाजिक, शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक विधिमंडळात एकमताने मंजूर
मुंबई : राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक २० फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. ‘मराठा समाज'साठी १० टक्के आरक्षणासाठी घेतलेला सदरचा निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारा असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सदर विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने संमत केल्याबद्दल सर्व सदस्यांचे आभार मानले.
इतर मागास वर्ग (ओबीसी) अथवा इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ‘मराठा समाज'ला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून ‘मराठा समाज'ला आरक्षण देण्याची शपथ घेतल्यानंतर शासनाने ३ महिन्यात आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी नमूद केले.
मराठा समाज बांधवांनी केलेल्या आंदोलनाबाबत उल्लेख करताना मुख्यमंत्री म्हणाले, लाखो मराठा बांधवांनी आपल्या हक्कांसाठी लढा देताना आजवर संयम सोडलेला नाही. शिस्त मोडली नाही. याबद्दल मी संपूर्ण मराठा समाजाचे, तरुण-तरुणींचे आभार व्यक्त करतो. आजचा निर्णय मराठा समाजाचा, मराठा ऐक्याचा विजय आहे आणि चिकाटीने दिलेल्या लढ्याचा विजय आहे. समाजबांधवांनी शासनावर विश्वास ठेवावा, कुठलाही दूजाभाव ठेवला जाणार नाही, असे सांगून आंदोलनकर्त्यांनी आंदोलन मागे घ्ोण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.
एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही तो मागे लोटला जातोय. त्यामुळे या समाजाचे मागासलेपण दूर करण्यासाठी आरक्षण मिळवून देणे पर्याय होता. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायचा निर्धार शासनाने केला होता. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात सभागृहाची ‘मराठा आरक्षण'ला संमती मिळाल्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यात येईल, हे मी जाहीर केले होते. त्यानुसार आजचा दिवस अमृत पहाट घेऊन आला आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आवर्जुन सांगितले.
कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का नाही...
ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता ‘मराठा समाज'ला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. अण्णासाहेब पाटील यांनी दिलेले बलिदान आमच्या सरकारने व्यर्थ जाऊ दिले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. राज्य शासन पूर्णपणे मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करतोय, असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निष्कर्षांवर लक्ष्य केंद्रित करुन ‘आरक्षण'ची कार्यवाही...
मराठा आरक्षण शासनाचे प्राधान्य होते. यासाठीच सप्टेंबर २०२२ मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना उपसमितीचे अध्यक्ष केले. सत्तेवर आल्यानंतर लगेचच म्हणजे ऑगस्ट २०२२ मध्ये अधिसंख्य पदांची निर्मिती केली. तसा कायदा केला. २१ सप्टेंबर २०२२ रोजी शासन निर्णय काढून त्याची अमलबजावणी देखील सुरू केली. २०१४ ते २०२२-२३ या कालावधीतील रखडलेली नोकरभरती आम्ही पूर्ण केली. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते, त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष्य केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरु झाली आहे. त्यात देखील राज्य सरकारच्या वतीने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. तेथे निश्चित यश मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
युद्धपातळीवर सर्वेक्षण...
उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. ‘मराठा समाज'च्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसेच मराठा आरक्षण आणि सुविधा मंत्रिमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच मा. मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या सुमारे ५० बैठका झाल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. ‘मराठा समाज'चे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण तपासणी करण्यासाठी १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी राज्य मागासवर्ग आयोगाला संदर्भ अटी निश्चित करुन देण्यात आल्या. तसेच ‘राज्य मागासवर्ग आयोग'ला तातडीने ३६७ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. नमुना सर्वेक्षण न करता सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रिपल टेस्टमध्ये सांगितल्याप्रमाणे विस्तृत सर्वेक्षण (इम्पेरीकल डेटा) गोळा करण्याचे शिवधनुष्य उचलायचे होते. यासाठी तीन ते साडेतीन लाख प्रगणक नेमण्यात आले. त्यांचे मास्टर्स ट्रेनिंग झाले. २३ जानेवारीपासून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण सुरु झाले. सदर सर्वेक्षण अचूक तर करायचे होतेच; पण वेळेत पूर्ण करायचे होते. २ फेब्रुवारी २०२४ म्हणजे ९ दिवसांत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. सदर काम निश्चितच जबाबदारीचे आणि आव्हानात्मक होते. १६ फेब्रुवारी रोजी मा. न्या. सुनील शुक्रे यांनी सदर अहवाल शासनाला सुपूर्द केला, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द करताना ज्या त्रुटी निदर्शनात आणून दिल्या त्या दूर करण्याच्या प्रयत्नावर भर दिला जात आहे. आम्ही अत्यंत वेगाने ताकदीने काम करुन कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करीत आहोत अशा पध्दतीने टप्प्याटप्याने ‘मराठा समाज'चे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी सरकार प्रामाणिक प्रयत्न करीत आहे. ‘मराठा समाज'ला टिकणारे आणि कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आरक्षण मिळवून देण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. आता ते टिकून राहावे म्हणून राज्य सरकार आपली सर्व शक्ती पणाला लावणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
