कायदा मंजूर होईपर्यंत आमरण उपोषण - मनोज जरांगे
नवी मुंबई : राज्यातील कुणबी नोंदी ५७ लाखावरन ६२ लाखांवर पोहोचल्या आहेत. सगेसोयरऱ्यांना कुणबी नोंदी देण्याचा अध्यादेश सरकारने दिला आहे. येणाऱ्या राज्य विधी मंडळाच्या अधिवेशनात त्याचे कायद्यात रुपांतर होण्यासाठी पाठिंबा देण्यासाठीचे निवेदन प्रत्येक आमदाराला निवेदन द्या. सर्वांच्या सहमतीने सगेसोयऱ्यांचा कायदा मंजूर झाला पाहिजे. मी १० फेब्रुवारी पासून पुन्हा आमरण उपोषणाला बसत असून कायदा मंजूर होईपर्यंत माघार घेणार नाही. समाजासाठी बलिदान द्यावे लागले तरी मागे हटणार नाही, असा निर्धार मनोज जरांगे-पाटील यांनी केला आहे.
मनोज जरांगे ७ फेब्रुवारी रोजी नवी मुंबईत आले होते. यादरम्यान त्यांनी नेरुळ मधील आगरी-कोळी भवन येथे सभेमध्ये मराठा समा बांधवांना संबोधित केले. यानंतर त्यांनी प्रसिध्दी माध्यमांशीही संवाद साधला.
राज्यात एकीकडे अनेक घडामोडी घडत असताना दुसरीकडे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राजकारण तापलेले पाहायला मिळत आहे. ओबीसी आणि मराठा आरक्षणावरुन नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत. त्यामुळे आधी मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मिटवा. नंतरच आचारसंहिता लागू करा, असे आवाहन मनोज जरांगे यांनी केले आहे.
तर समाजमाध्यमांवर विनाकारण गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे. पूर्वी या गोष्टी मी मनावर घ्यायचो. मी ग्रामीण भागातला असल्यमुळे मला आधी कळत नव्हते. पण, आता काही फरक पडत नाही. काही लोकांना उद्योग नाही. मी त्यांच्याकडे लक्ष देत नाही. या लोकांना कोणीतरी सुपारी दिली असेल. त्यामुळे विनाकारण गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न होत आहे, असे मनोज जरांगे यांनी यावेळी सांगितले.
दरम्यान, आरक्षण मराठ्यांचा ज्वलंत मुद्दा आहे. त्यामुळे राज्यकर्ते निवडणुका घेणार नाहीत. सर्वप्रथम मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न मिटवा आणि त्यानंतरच निवडणुकीची आचारसंहिता लागू करावे, असेही जरांगे यांनी स्पष्ट केले.
