फेरीवाला धोरणात महापालिका अधिकाऱ्यांची मनमानी?
वाशी : अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी केली जात आहे. मात्र, यामध्ये नवी मुंबई शहरातील फेरीवाला परवाने मुंबई उपनगरातील व्यावसायिकांना देण्याचा घाट नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने घातल्याने स्थानिक फेरीवाल्यांमध्ये नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
राष्ट्रीय फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी २०१८ साली नवी मुंबईतील फेरीवाल्यांचे बायो मेट्रिक सर्वेक्षण करण्यात आले होते. या फेरीवाल्यांमधून आता ५ वर्षासाठी फेरीवाला समिती सदस्यांची निवड करण्यात येणार आहे. याची अंतिम प्रक्रिया नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने आता सुरु केली आहे. मात्र, सदर सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचे ‘श्रीगणेश फेरीवाला संघटना'ने नवी मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणले आहे.सबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत पत्रव्यवहार करून देखील मानखुर्द, गोवंडी, चेंबूर, कुर्ला या परिसरातील फेरीवाल्यांना लाल गालिचा पसरवल्याचा आरोप ‘श्रीगणेश फेरीवाला संघटना'ने केला आहे.दोन दशकांहून अधिक काळ व्यवसाय करणाऱ्या परवानाधारक फेरीवाल्यांना डावलून मुंबई उपनगरातील फेरीवाल्यांची बोगस नावे नवीन जारी केलेल्या यादीत टाकण्यात आल्याचे ‘श्रीगणेश फेरीवाला संघटना'ने स्पष्ट केले आहे. अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती देऊन देखील दुर्लक्ष केले जात असल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.सुमारे १११० फेरीवाल्यांची यादी नुकतीच जाहीर करण्यात आली आहे. याची निवड पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे. मात्र, तत्पूर्वी यादीत सुधारणा करण्याबाबत मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, महापालिका अधिकारी याकडे कानाडोळा करत असल्याने फेरीवाला संघटना आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.
--------------------------------------
पथ विक्रेते सर्वेक्षणात नवी मुंबई महापालिका अधिकारी आणि खाजगी संस्थेच्या संगनमताने मोठ्या प्रमाणात नवी मुंबई शहर बाहेरील पथ विक्रेत्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. त्यामुळे नवी मुंबई बाहेरील पथविक्रेत्यांना पात्र ठरवून नवी मुंबई महापालिका प्रशासनाने एक प्रकारे स्थानिक पथ विक्रेत्यांवर अन्याय केला आहे. - सदानंद नार्वेकर, अध्यक्ष - श्रीगणेश फेरीवाला संघटना, वाशी.
------------------------------------
पथ विक्रेते सर्वेक्षण खाजगी संस्था आणि विभागवार विभाग अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात आले आहे. याबाबत काही तक्रारी असतील तर त्याची तपासणी करून पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. - शरद पवार, उपायुक्त (परवाना विभाग) - नवी मुंबई महापालिका.
