उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘सिडको'चा पुढाकार
उरण : उरण तालुक्यातील ‘सिडको'च्या जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे तसेच अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. त्याचा त्रास दळणवळण व्यवस्था, नागरी वस्ती, प्रवासी नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे अशा अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणावर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ‘सिडको'कडून लवकरच मोठी कारवाई करण्यात येणार आहे.
नवी मुंबई शहराप्रमाणे उरण तालुक्यातील अनेक गावांमधील जमिनी ‘सिडको'ने संपादित केलेल्या आहेत. सदर जमिनीचा मोबदला संबंधित जमीन मालक, शेतकऱ्यांना देण्यात आला आहे. अशा ‘सिडको'च्या ताब्यातील जमिनीवर परप्रांतीय नागरिकांनी गावातील पुढाऱ्यांना हाताशी धरुन अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे उभी करुन स्थानिक ग्रामपंचायतीचा, शासनाचा लाखो रुपयांचा कर बुडवला आहे, शिवाय लाखोंचा मलिदा परप्रांतीय नागरिक लाटत आहेत. काही परप्रांतीय नागरिक अनधिकृत जागेत दारु, अंमली पदार्थांची विक्री करत आहेत. त्याचा त्रास साहजिकच दळणवळण व्यवस्था, नागरी वस्ती आणि प्रवासी नागरिकांना नाहक सहन करावा लागत आहे.
त्यामुळे नागरिकांच्या जीवाशी, आरोग्याशी खेळणारी सदर अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमणे हटविण्यासाठी ‘सिडको'ने पुढाकार घ्यावा त्यासाठी स्थानिक नागरिक, सामाजिक संस्थांनी वारंवार सिडको, शासनस्तरावर तक्रार दाखल केली आहे. मात्र, ‘सिडको'चे अतिक्रमण विभाग आर्थिक साटेलोट्यामुळे थातुरमातूर कारवाई करत आहे. परिणामी, अशा वाढत्या अतिक्रमणे, अनाधिकृत बांधकामांसंदर्भात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. या जनहित याचिकानुसार नवी मुंबई, उरण परिसरातील ‘सिडको'च्या जमिनीवरील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी ‘सिडको'ने पुढाकार घ्यावा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
उच्च न्यायालयाच्या सदर आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून सिडको उरण, लाँजिस्टीक येथील अतिक्रमणे, अनधिकृत बांधकामे यावर ६, १३ आणि २७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी पोलीस फौजफाटा तैनात करुन मोठी कारवाई करणार आहे. त्यामुळे कारवाई रोखण्यासाठी परप्रांतीय नागरिक, व्यावसायिकांनी ‘सिडको'च्या अधिकाऱ्यांना आमिष दाखविण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.
