भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण प्रलंबित इमारतींसाठी ‘सिडको'तर्फे नवी अभय योजना
नवी मुंबई : नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको अंतर्गत मावेजा रवकमेची वसुली प्रलंबित असलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यानुसार ‘सिडको'तर्फे अशा इमारतींसाठी नवी अभय योजना जाहिर करण्यात आली आहे. त्यामुळे जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि विकासकांनी या ‘अभय योजना'चा लाभ घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे.
यापूर्वी नवी मुंबई क्षेत्रातील सिडको अंतर्गत येणाऱ्या मावेजा रवकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्यात आलेले नव्हते. ‘सिडको'च्या नवीन ‘अभय योजना'नुसार मावेजा रवकमेच्या वसुलीशिवाय इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरण देण्यात येणार आहे. सदर अभय योजना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत लागू असणार आहे. तसेच ‘अभय योजना'नुसार यापुढे मावेजा रवकमेची वसुली भोगवटा प्रमाणपत्र, भाडेपट्टा खत, अभिहस्तांतरणाशी जोडली जाणार नसून या रवकमेची वसुली स्वतंत्रपणे करण्यात येणार आहे.
सर्वसामान्य नागरिकांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा न लागता त्यांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याच्या भूमिकेतून सदर निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे अनेक सर्वसामान्य सदनिकाधारकांना याचा थेट लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे भूखंड विकासाच्या अधिमूल्यामध्ये सवलत दिल्याने रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागण्यासही मदत होणार आहे.
या अभय योजना अंतर्गत जे विकासक विहीत कालावधीत भूखंडाचा विकास करण्यास असमर्थ ठरले आहेत, अशा विकासकांना ३१ मार्च २०२४ पर्यंत देय होणाऱ्या अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्काच्या रकमेत ५० टक्के सवलत देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला आहे. या व्यतिरिक्त मावेजा किंमत कमी करण्याबाबतही शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे. लहान बंगले आणि रो-हाऊस भूखंडांवर एकापेक्षा जास्त सदनिका बांधण्यात आलेल्या सर्व इमारती नियमित करण्याचे धोरणही शासनातर्फे आखण्यात आले आहे.
हे सर्वसामान्याचे शासन असून जनतेच्या हिताचे निर्णय घेण्याचे आमचे धोरण आहे. या निर्णयामुळे नवी मुंबई क्षेत्रातील नागरिकांना आणि विकासकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. तसेच या परिसराच्या विकासाला गती मिळणार आहे. - ना. एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री-महाराष्ट्र.
