‘अटल सेतू'च्या जासई येथील जमिनीचे भूसंपादन रद्द
उरण : मुंबई आणि नवी मुंबईला जोडणारा भारतातील सर्वात लांबीचा सागरी सेतू (२१.८ कि.मी.) ‘शिवडी-न्हावा शेवा सी-लिंक' अर्थात अटल सेतू महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि एमएमआरडीए यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या ‘अटल सेतू'चे १२ जानेवारी २०२४ रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले आहे. पण, आता हाच ‘अटल सेतू' वादाच्या भोवऱ्यात अडकणार आहे.
‘अटल सेतू'च्या भूसंपादनासाठी भूसंपादन कायदा १८९४ अंतर्गत २००९ मध्ये अधिसूचना जाहीर करण्यात आली होती तर २०१२ मध्ये त्याची घोषणा प्रकाशित करण्यात आली. दरम्यानच्या काळात २०१३ मध्ये केंद्र सरकारने नवीन भूसंपादन-पुनर्वसन कायदा मंजूर केला. सदरचा भूसंपादन-पुनर्वसन कायदा शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरला. बाजारभावाच्या चौपट रोख रक्कम आणि २० % विकसित भूखंड यासह पुनर्वसनाचे इतर अनेक लाभ संबंधित प्रकल्पग्रस्तांसाठी जाहीर करण्यात आले होते. पण, ‘अटल सेतू'साठी जमिनी देणाऱ्या शेतकऱ्यांना २०१३ च्या भूसंपादन-पुनर्वसन कायद्यानुसार अधिकचा लाभ मिळू नये यासाठी सिडको आणि उपजिल्हाधिकरी मेट्रो सेंटर उरण यांनी जुन्या १८९४ च्या कायद्यानुसार फक्त ५० हजार रुपये प्रति गुंठा दर निश्चित करुन निवाडा जाहीर करत शेतकऱ्यांची फसवणूक केली.
परंतु, शेतकऱ्यांची सदर फसवणूक करताना घाईगडबडीत संबंधितांकडून एक चूक झाली. अंतिम निवाडा बनवताना भूसंपादन कायद्यातील २ वर्षांच्या मुदतीत जाहीर न केल्याने तांत्रिकदृष्ट्या निवाडे रद्द होतात. हेच चिर्ले गावचे शेतकरी संदेश ठाकूर तसेच ॲड. राहुल ठाकूर, ॲड. संकेत ठाकूर, ॲड. सुश्मिता भोईर यांच्या निदर्शनास आले.
हाच धागा पकडून मौजे जासईचे जमीन मालक असलेले चिर्ले गांवचे रहिवासी संदेश वि्ील ठाकूर यांनी २५ जमीन मालकांसह १८९४ च्या कायद्यानुसार रद्द होत असलेल्या एकूण ७ हेक्टर १३ गुंठे जमीन असलेल्या ॲवार्डलाच आव्हान देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यांनी २०१७ रोजी कायदेतज्ञ ॲड. राहुल ठाकूर यांच्यामार्फत रीट याचिका दाखल केली. तब्बल ६ वर्षे न्यायालयीन लढाईनंतर सदर याचिकेवरची अंतिम सुणावणी नुकतीच ९ ऑवटोबर २०२३ रोजी न्यायमूर्ती कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती साठे यांच्या खंडपीठाने २२ एप्रिल २०१५ रोजी झालेले सदर भूसंपादन निवाडा ॲवार्डच अवैध, बेकायदेशीर असल्याचे शिक्कामोर्तब करुन ते रद्द ठरवले. तसा आदेश वजा निकाल उच्च न्यायालयाने १६ जानेवारी २०२४ रोजी दिला आहे.
आत्ता सदर याचिकाकर्ते शेतकरी जे न्यायालयात गेले आहेत, ज्यांना ५० हजार रुपये प्रतिगुंठा भाव दिला होता त्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे नवीन भूसंपादन-२०१३ रोजीच्या कायद्यानुसार भूसंपादन करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहे. त्यामुळे सदर जमीन मालकांना २०२४ रोजीच्या बाजारमुल्याच्या दुप्पट रक्कम आणि १०० % दिलासा रक्कम म्हणजेच जमिनीच्या बाजारमुल्याच्या ४ पट नुकसान भरपाई (किमान ४० ते ५० लाख रुपये प्रतिगुंठा) मोबदला द्यावा लागेल. तसेच २० % विकसित भूखंड द्यावेच लागतील आणि पुनर्वसनाचे इतर लाभ द्यावे लागतील.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या निकालानुसार १८९४ रोजीच्या जुन्या कायद्यान्वये सुरु केलेले कोणतेही भूसंपादन जे २०१३ चा नवीन भूसंपादन-पुनर्वसन कायदा होईपर्यंत पूर्ण झाले नाही, अशा सर्व प्रकरणांमध्ये २०१३ रोजीच्या कायद्यानुसार ४ पट मोबदला मंजूर करुन ॲवार्ड जाहीर करणे आवश्यक आहे. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आपल्या निकालात सपष्टपणे अधोरेखीत केल्याप्रमाणे २०१३ रोजीच्या नवीन कायद्यानुसार सर्व भूसंपादन ॲवार्ड २० मार्च २०१५ रोजी पूर्वी जाहीर करणे आवश्यक होते. त्यामुळे जमीन मालक संदेश ठाकूर तसेच कायदेतज्ञ ॲड. राहुल ठाकूर आणि ॲड. संकेत ठाकूर, ॲड. सुश्मिता भोईर यांनी खंडपीठासमोर अनेक पुरावे सादर करतानाच आक्रमक युक्तिवाद करुन महाराष्ट्र सरकार, सिडको आणि एमएमआरडीए यांच्या दिग्गज वकीलांसमोर आपली भक्कम बाजू मांडली. त्यामुळे जस्टीस कुलाबावाला आणि जस्टीस साठे यांनी शेतकऱ्यांच्या बाजुने निर्णय दिला.
दरम्यान, ‘अटल सेतू'साठी जमीन अधिग्रहणाच्या या चुकांमुळे ‘सी-लिंक'च्या बांधकामात आघाडीवर असलेल्या सिडको आणि एमएमआरडीए यांना मोठा धक्का बसला आहे. ‘एमएमआरडीए'ला हजारो कोटी रुपयांचा भुर्दंड बसणार आहे. सदर निवाडा अवैध, बेकायदेशीर असल्याचे महाराष्ट्र शासन, सिडको आणि एमएमआरडीए प्राधिकरण या सर्वांना याची कल्पना होती. तसे निवाड्यामधे नमूदही केले आहे. फक्त शेतकऱ्यांना २०१३ च्या कायद्यानुसार अधिकचा लाभ चौपट रक्कम मिळू नये आणि २० % विकसित भूखंड द्यावे लागतील म्हणून ‘सिडको'च्या दबावाखाली महाराष्ट्र सरकारने सदर निवाडा जाहीर केला.
या निकालाप्रमाणेच नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी केलेल्या भूसंपादनास आव्हान देणारी रिट याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. ते भूसंपादनसुध्दा रद्द होण्याची दाट शक्यता आहे. या निकालाने आशा पल्लवित झाली आहे.
-ॲड. राहुल ठाकूर, याचिकाकर्त्यांचे वकील.
प्रकल्प आणि भूसंपादनाच्या नावाखाली सिडको जमीन मालक शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या उपजीविकेचे साधन हिसकावणाऱ्या ‘सिडको'ला कोणतेही आंदोलन, मोर्चे न काढता ‘सिडको'ने ज्या कायद्याच्या आधाराने नवी मुंबई, उरण, पनवेलच्या शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावले, त्याच कायद्याने त्यांना धडा शिकवला याचा शेतकऱ्यांना प्रचंड आनंद झाला आहे. यापुढेही ‘सिडको'ला असेच धक्के देत राहू. -संदेश ठाकूर, याचिकाकर्ते.
